विराटनगर । नेपालका शैक्षिक संस्थाहरूले हरेक वर्ष हजारौँ प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्छन्, तर तीमध्ये अधिकांश स्वदेशी उद्योगको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । उद्योगहरू दक्ष कामदार नपाएर छटपटाइरहेका छन् ।

अर्कोतिर उत्पादित जनशक्ति कि त विदेश पलायन भइरहेको छ कि आफ्नो सिप र ज्ञानभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा काम गर्न बाध्य छ । यो विरोधाभासपूर्ण अवस्थाको पछाडि के–कस्ता कारणहरू छन् ? के उद्योगीहरूले नाफामात्र हेरेर कर्मचारीको वृत्ति विकासमा ध्यान नदिएका हुन् ? वा शैक्षिक संस्थाहरूले बजारको मागअनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेका हुन् ? यिनै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न हामीले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सुवासश्री पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छौँ ।

प्रस्तुत छ उनीसँग रातोपाटीकर्मी अर्जुन आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

• विश्वविद्यालयले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने, त्यो जनशक्ति उद्योगमा कामको लागि पठाउने तर त्यहाँ २/३ वर्ष पनि नटिक्ने समस्या देखिएको छ । यसको कारण के हो ?

– यो आजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र जटिल प्रश्न हो । सतही रूपमा हेर्दा यो सामान्यजस्तो लागे पनि यसका जरा धेरै गहिरा छन् । यसको सबैभन्दा प्रमुख र पहिलो कारण भनेको हाम्रा उद्योगीहरूले आफ्ना कर्मचारीका लागि एउटा स्पष्ट ‘करिअर पाथ’ अर्थात् वृत्ति विकासको मार्गचित्र बनाउन नसक्नु हो ।

यो दुईतर्फी समस्या हो र उद्योगीहरूको यो गुनासोलाई पूर्ण रूपमा नकार्न मिल्दैन, तर यसमा पनि बुझाइको खाडल छ ।

कुनै पनि व्यक्ति, विशेषगरी प्राविधिक ज्ञान र सिप भएको व्यक्ति केवल तलबका लागिमात्र काम गर्दैन । उसले आफ्नो भविष्य, प्रगति र सम्मान खोज्छ । जब एक युवा इन्जिनियर वा प्राविधिक उद्योगमा प्रवेश गर्छ, उसले सोच्छ, ‘मेरो प्रगति कसरी हुन्छ ? मेरो तलब वृद्धि कुन आधारमा र कहिले हुन्छ ? मेरो कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन कसरी हुन्छ ? मैले थप सिप सिक्ने अवसर पाउँछु कि पाउँदिनँ ?’ दुःखको कुरा हाम्रा अधिकांश उद्योगहरूले यस्तो स्पष्ट खाका दिनै सक्दैनन् । उनीहरूले एउटा पानाको ‘बुकलेट’ मात्रै बनाएर ‘तिमीले यसरी काम गर्दै गएपछि तिम्रो पदोन्नति यसरी हुन्छ, तलब यसरी बढ्छ’ भनेर दिन सक्यो भने पनि कर्मचारीमा ठुलो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्छ र उसले संस्थाप्रति अपनत्व महसुस गर्छ । तर यो अभ्यास शून्य बराबर छ । परिणामतः दुई–चार हजार रुपैयाँ बढी तलब दिने अर्को कम्पनी भेट्नेबित्तिकै उसले पुरानो ठाउँ छाडिदिन्छ । स्थायित्वको अभाव हुनुको मुख्य कारण यही हो ।

• उद्योगीहरूको पनि आफ्नै गुनासो छ । उनीहरू भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयबाट आएका जनशक्तिमा पर्याप्त प्रयोगात्मक सिप नै हुँदैन, हामीले फेरि सिकाउनुपर्छ । त्यसैले सुरुमै कसरी धेरै तलब र सुविधा दिनु ?’ यो समस्यालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो दुईतर्फी समस्या हो र उद्योगीहरूको यो गुनासोलाई पूर्ण रूपमा नकार्न मिल्दैन, तर यसमा पनि बुझाइको खाडल छ । पहिलो कुरा, विद्यार्थीको मानसिकता बुझ्नुपर्छ । उनीहरू प्राविधिक शिक्षा लिएर, लाखौँ खर्च गरेर आएका हुन्छन् । उनीहरू आफूलाई ‘अदक्ष लेबर’ होइन, बरु ‘दक्ष प्राविधिक’ मान्छन् र सोहीअनुसारको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको अपेक्षा राख्छन् ।

दोस्रो कुरा, जब त्यही विद्यार्थी एक वर्ष उद्योगमा काम गर्छ, उसको सिप स्वतः निखारिन्छ र बढ्छ । अब उसको उत्पादकत्व बढी हुन्छ, तर उसको तलब सुरुको जस्तै रहिरह्यो भने उसमा निराशा उत्पन्न हुन्छ । उद्योगीहरूले यो यथार्थलाई स्वीकार्नुपर्छ । यदि सुरुमै उद्योगले ‘तिमीले एक वर्ष काम गरेपछि तिम्रो सिप यो स्तरमा पुग्छ र तिम्रो तलब यतिले बढ्छ’ भनेर सम्झौता गर्ने हो भने समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ । तर हामीकहाँ सिपको मूल्याङ्कन र त्यसलाई तलबसँग जोड्ने प्रणाली नै छैन । यो खाडलले गर्दा एकातिर उद्योगी सिप नभएको गुनासो गर्छन्, अर्कोतिर कर्मचारी आफ्नो श्रमको उचित मूल्य नपाएको महसुस गर्छन् ।

• जनशक्ति पलायन हुनुमा उद्योगको कमजोरीबाहेक विदेश मोह र सरकारी जागिरप्रतिको आकर्षणले कत्तिको भूमिका खेलेको छ ?

यसले निकै ठुलो र निर्णायक भूमिका खेलेको छ । नेपालमा उत्पादन भएका अधिकांश विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ ‘लोकसेवा’ अर्थात् सरकारी जागिर हुन्छ । यो आफैँमा एउटा गम्भीर राष्ट्रिय समस्या हो । तपाईं विकसित देशहरू, जस्तै– सिंगापुर वा दक्षिण कोरियामा हेर्नुहोस्, त्यहाँका प्रतिभाशाली युवाहरूको पहिलो रोजाइ सामसुङ, एलजीजस्ता ठुला निजी कम्पनी हुन्छन् । किनभने त्यहाँ निजी क्षेत्रमा तलब, सुविधा र वृत्ति विकास सरकारीभन्दा कैयौँ गुणा राम्रो हुन्छ ।

हाम्रा उद्योगहरूलाई दक्ष जनशक्ति सित्तैमा चाहिन्छ । ‘फ्रीमा जनशक्ति लिने’ उनीहरूको सोचाइ देखिन्छ ।

हाम्रोमा ठिक उल्टो छ । अर्कोतर्फ, विदेशको आकर्षण त छँदैछ । यहाँ ५० हजार कमाइरहेको एउटा दक्ष प्राविधिकले त्यही सिपमा जापान, कोरिया वा दुबईमा २ लाख रुपैयाँ कमाउने अवसर देख्छ । यो ठुलो आर्थिक खाडलले उसलाई विदेश जान स्वतः प्रेरित गर्छ । घर बनाउने, परिवार पाल्ने सपना पूरा गर्न उसलाई यो बाटो सजिलो लाग्छ । रोचक कुरा के छ भने मानव सभ्यताको विकासदेखि नै अलि सिर्जनशील र महत्त्वाकांक्षी मानिस बसाइ सर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । अहिलेको विश्वव्यापीकरणको युगमा यो झनै तीव्र भएको छ ।

• उद्योगहरूले जनशक्ति विकासमा लगानी गर्दैनन् भन्ने कुरा पनि छ । यसको अर्थ, उनीहरू शैक्षिक संस्थाप्रति पनि उत्तरदायी छैनन् भन्ने हो ?

हो, यो एकदमै तितो तर सत्य कुरा हो । हाम्रा उद्योगहरूलाई दक्ष जनशक्ति सित्तैमा चाहिन्छ । ‘फ्रीमा जनशक्ति लिने’ उनीहरूको सोचाइ देखिन्छ । उनीहरूले कहिल्यै सोच्दैनन् कि जुन शैक्षिक संस्थाले यो जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ, त्यसलाई हामीले पनि केही सहयोग गर्नुपर्छ । तपाईं नै भन्नुहोस्, कुन उद्योगले अहिलेसम्म कुनै प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई ‘यो उपकरण हामी दिन्छौँ’ वा ‘यो ल्याब बनाउन हामी सहयोग गर्छौं’ भनेर अघि सरेको छ ? यो कहिल्यै हुँदैन । यदि मारुती सिमेन्टले विश्वविद्यालयमा एउटा ‘सिमेन्ट टेस्टिङ ल्याब’ स्थापना गरिदियो भने त्यसबाट उत्पादित जनशक्तिले भोलि मारुती सिमेन्टकै लागि काम गर्ने होइन र ? यदि स्टिल उद्योगहरूले ‘स्टिल स्ट्रक्चर ल्याब’ बनाइदिए भने त्यसको फाइदा उनीहरूलाई नै पुग्ने हो । तर यो दूरदृष्टि हामीकहाँ छैन । उद्योगहरूले संस्थालाई सहयोग गर्ने, कहिलेकाहीँ फन्डिङ गर्ने, प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि साझेदारी गर्ने हो भनेमात्रै उद्योगमैत्री जनशक्ति उत्पादन हुन्छ र उनीहरूमा पनि संस्थाप्रति लगाव बढ्छ ।

हामीकहाँ इन्जिनियरिङलाई ‘ह्वाइट कलर जब’ अर्थात् कुर्सीमा बसेर रातो पेन चलाउने र गफ लाउने जागिरको रूपमा बुझ्ने गलत प्रवृत्ति छ, तर वास्तविकता त्यो होइन ।

• उद्योग क्षेत्रलाई एउटा गम्भीर आरोप पनि छ । हाम्रा उद्योगहरूले नेपालीलाई भन्दा विदेशी कामदारलाई बढी तलब दिन्छन् । यो के हो ?

– यो चलन व्यापक छ । हाम्रा उद्योगहरूले त्यही कामका लागि भारतबाट कामदार ल्याएर १ लाखदेखि २ लाख आईसी (भारतीय रुपैयाँ) सम्म तलब दिइरहेका हुन्छन्, तर त्यही क्षमता भएको नेपाली युवाले ८५ हजार रुपैयाँमात्र माग्दा पनि ‘धेरै भयो’ भनेर फर्काइदिन्छन् । यही नेपाली युवा जब विदेश जान्छ, उसले डेढ–दुई लाख कमाउँछ । यदि उद्योगले त्यही ८५ हजार वा एक लाख दिएर उसलाई रोक्ने प्रयास गर्ने हो भने ऊ किन विदेश जान्थ्यो र ? बरु हामी विदेशीलाई बढी तलब दिन तयार छौँ, तर आफ्नै देशको प्रतिभालाई रोक्न लगानी गर्दैनौँ । यसमा उद्योगीहरूको मानसिकतामा गम्भीर समस्या देखिन्छ ।

• तपाईंले विद्यार्थीको मानसिकताको कुरा गर्नुभयो । हाम्रो समाजमा इन्जिनियरिङ वा प्राविधिक कामलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि केही समस्या छ कि ?

– यो अर्को गहिरो सामाजिक–मनोवैज्ञानिक समस्या हो । हामीकहाँ इन्जिनियरिङलाई ‘ह्वाइट कलर जब’ अर्थात् कुर्सीमा बसेर रातो पेन चलाउने र गफ लाउने जागिरको रूपमा बुझ्ने गलत प्रवृत्ति छ, तर वास्तविकता त्यो होइन । इन्जिनियरिङ भनेको ‘श्रम गर्ने पेसा’ हो । मेसिनसँग खेल्नुपर्छ, हात कालो बनाउनुपर्छ, फिल्डमा खटिनुपर्छ । यो सिप बेच्ने र त्यसबाट आर्जन गर्ने क्षेत्र हो । हामीले हाम्रा विद्यार्थीलाई यो कुरा राम्ररी सम्झाउँछौँ, तर समाजको अपेक्षा फरक छ । ‘मेरो छोरो इन्जिनियर भएर फ्याक्ट्रीमा काम गर्न जान्छ’ भन्दा अभिभावक नै खुसी हुनुहुन्न । यो श्रमप्रति सम्मान नगर्ने हाम्रो सामाजिक चिन्तनको उपज हो । जबसम्म हामी प्राविधिक कामलाई सम्मानित नजरले हेर्दैनौँ र हातले काम गर्नेलाई सानो ठान्छौँ, तबसम्म यो क्षेत्रमा आकर्षण बढ्दैन र टिकाइराख्न पनि गाह्रो हुन्छ ।

हामीले यो समस्यालाई नजिकबाट बुझेका छौँ । हाम्रा करिब १६०३ जना विद्यार्थी अहिले विभिन्न स्वेदश तथा विदेशी उद्योगमा रोजगारीमा छन् ।

• उद्योग, विश्वविद्यालय र राज्यको भूमिकालाई बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा यो समस्याको निरुपणका लागि र दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै टिकाउन के–कस्ता ठोस कदमहरू चाल्नुपर्ला ?

– यसका लागि तीनवटै पक्षको एकीकृत र ठोस पहल आवश्यक छ । उद्योगले प्रत्येक पदका लागि वृत्ति विकासको स्पष्ट मार्गचित्र र तलब वृद्धिको पारदर्शी नीति बनाउने, आफूलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय वा कलेजहरूमा प्रयोगशाला निर्माण, उपकरण सहयोग वा फन्डिङमार्फत लगानी गर्ने, कर्मचारीलाई ‘पढाउने नीति’ ल्याउने । जस्तै, भारतको आनन्द ग्रुपले कर्मचारीलाई पढ्नका लागि पनि सहयोग गर्छ, तर निश्चित अवधिसम्म कम्पनीमा काम गर्नुपर्ने करार गराउँछ । फ्याक्ट्री वा उद्योगलाई सफा, सुरक्षित र काम गर्न लायक बनाउने । एउटा स्नातक गरेको व्यक्तिले लाज मान्नुपर्ने होइन, गर्व गर्न सक्ने वातावरण बनाउने । विश्वविद्यालयले उद्योगहरूको माग र आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रमलाई निरन्तर परिमार्जन गर्ने, सैद्धान्तिक ज्ञानभन्दा प्रयोगात्मक र फिल्डमा आधारित सिकाइमा बढी जोड दिने, ‘इन्टर्नसिप’ र रोजगारीका लागि उद्योगहरूसँग बलियो सम्बन्ध स्थापित गर्ने काम गर्नुपर्छ ।

राज्यले उद्योग र शैक्षिक संस्थाबीच पुलको काम गर्ने, उद्योगहरूलाई कर्मचारीको वृत्ति विकास योजना बनाउन अनिवार्य गर्ने, जसले बढी नेपालीलाई रोजगारी दिन्छ त्यस्ता उद्योगलाई करमा छुट दिने नीति ल्याउने । केवल एउटै न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने होइन, बरु अदक्ष, अर्धदक्ष, दक्ष र उच्च दक्ष प्राविधिकका लागि फरक–फरक न्यूनतम पारिश्रमिकको मापदण्ड तोक्ने, विदेशमा रहेका दक्ष नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउन आकर्षक प्याकेजसहित आह्वान गर्ने र उनीहरूलाई विश्वविद्यालय, उद्योग वा अनुसन्धान केन्द्रहरूमा अवसर सिर्जना गर्ने काम राज्यले गर्नुपर्छ ।

• अन्त्यमा, मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ ? यहाँहरूले उत्पादन गरेका जनशक्ति रोजगारका लागि कहाँ–कहाँ गएका छन् ?

– हामीले यो समस्यालाई नजिकबाट बुझेका छौँ । हाम्रा करिब १६०३ जना विद्यार्थी अहिले विभिन्न स्वेदश तथा विदेशी उद्योगमा रोजगारीमा छन् । हामीले सकेसम्म नेपाली उद्योगहरूलाई नै प्राथमिकता दिएका छौँ । यद्यपि, भारतको आनन्द ग्रुपजस्ता कम्पनीहरूले पनि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई राम्रो प्याकेजमा लगेका छन् । उनीहरूले नेपाली कामदारलाई लैजानुअघि आफ्नो कम्पनीको पूरा वृत्ति विकास योजना प्रस्तुत गर्छन्, जुन हाम्रा उद्योगहरूले सिक्नुपर्छ । हामीले हाम्रो विश्वविद्यालयमा ‘रोजगार अधिकृत’ को व्यवस्था गरेका छौँ, जसले उद्योग र विद्यार्थीबिच पुलको काम गर्छ, तर, हामीले मात्रै गरेर हुँदैन ।

जबसम्म उद्योगहरूले लगानीको मानसिकता बनाउँदैनन् र राज्यले सहयोगी नीति लिँदैन, तबसम्म यो समस्या ज्युँका त्युँ रहन्छ । हामीले जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो, तर उनीहरूलाई टिकाउने र उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्ने दायित्व उद्योग र राज्यको पनि हो । यो साझा जिम्मेवारी हो र सबै मिलेरमात्र समाधान सम्भव छ ।