उत्पादनका साधनहरू जमिन, पुँजी, प्रविधि र श्रम हुन्, जसमध्ये श्रम एक यस्तो महत्त्वपूर्ण साधन हो जसलाई सञ्चय गर्न सकिँदैन । साथै, श्रम परिचालन सबैभन्दा जटिल विषय पनि हो । श्रम प्रत्यक्ष रूपमा मानव शक्तिसँग सम्बन्धित हुने भएकाले कुनै क्षेत्र, देश वा निश्चित भूगोलको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने त्यस क्षेत्र वा देशको जनसांख्यिक संयोजनकै आधारमा मापन गरिन्छ । वास्तवमा देशको जनसांख्यिक अवस्थाको सदुपयोगबाटै देशको आर्थिक समृद्धि हुने हो । 

जनसांख्यिक वर्गीकरणका आधारमा १५ देखि ६४ वर्षको उमेर समूहलाई अधिक उत्पादकत्व भएको समूह मानिन्छ भने १५ वर्षभन्दा कम उमेर र ६४ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहलाई कम उत्पादकत्व भएको उमेर समूहमा राखिन्छ । शारीरिक तथा मानसिक रूपमा पनि यो वर्गीकरण वैज्ञानिक मानिन्छ । जनसांख्यिक लाभ भन्नाले उत्पादकत्व बढी भएको उमेर समूहको जनसंख्या अधिक भएको अवस्थालाई बुझाउँछ । जहाँबाट उत्पादकत्व बढी भएको उमेर समूहको जनसंख्याको अनुपात बढ्छ, त्यही विन्दुबाट त्यो देश जनसांख्यिक लाभको चरणमा प्रवेश गर्छ । नेपाल वि.सं. २०५० को दशकबाट जनसांख्यिक लाभको चरणमा प्रवेश गरेको हो भने वि.सं. २०८१ मा यो उच्चतम विन्दुमा पुगेको अवस्था छ । 

सरदर एक शताब्दीको अन्तरालमा जनसंख्याको संयोजनमा कुनै समय अधिक उत्पादकत्व भएको उमेर समूह धेरै हुने र कुनै समय कम उत्पादकत्व भएको उमेर समूह अधिक हुने अवस्था सिर्जना हुने गर्छ । यसरी उतारचढाव हुने विषय त्यस देशको जन्मदर तथा मृत्युदर, जनताको स्वास्थ्यको अवस्था, बालबालिकाको पोषणको अवस्था र वृद्धवृद्धाको संरक्षणको नीतिमा भर पर्छ । यही अधिक उत्पादकत्व हुने उमेर र कम उत्पादकत्व हुने उमेर समूहको अनुपातका आधारमा कुनै पनि देशले अब आर्थिक प्रगति गर्छ वा यो देशको आर्थिक अवस्था खस्कन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । जब कुनै देशको १५ देखि ६४ वर्षको उमेर समूह अधिक र लामो समय रहन्छ, त्यो अवस्थालाई त्यस देशको जनसांख्यिक लाभ (डेमोग्राफिक बोनस) भन्ने गरिन्छ । जनसांख्यिक लाभको अवस्थामा आफैँ लाभ हुने होइन, त्यो जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गरेर मात्र उपलब्धि हासिल हुने हो । यसको विपरीत जनसांख्यिक लाभको श्रमशक्तिलाई सीप तथा तालिमबाट दक्ष बनाई रोजगारीमा लगाउन सकिएन भने जनसांख्यिक लाभको सट्टा जनसांख्यिक बोझ (डेमोग्राफिक बर्डेन) का रूपमा परिवर्तन हुन सक्छ । जनसांख्यिक लाभको सदुपयोग गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न पनि २० देखि ३० वर्ष अगाडिदेखिको योजना आवश्यक हुन्छ । 

जनसंख्यालाई स्वस्थ राखेर राम्रो शिक्षादीक्षा उपलब्ध गराई रोजगारीमा संलग्न गराउन सक्यो भने जनसांख्यिक लाभ भएको जनसंख्याको अवस्थाले देशको आर्थिक वृद्धिमा गुणात्मक फड्को मार्न सक्छ । यसको ठिक विपरीत व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने देशको अर्थतन्त्र यही विन्दुबाट ओरालो लाग्छ र उक्त श्रमशक्ति दंगाफसाद, कुलत तथा राजनीतिक परिवर्तनका लागि अग्रसर हुने र राज्यले तनाव व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गर्दछ । 

युवालाई आर्थिक परिवर्तनका संवाहक मात्र नभई राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्वकर्ताका रूपमा समेत बुझेकाले सरकार सञ्चालकहरूले आफ्नो स्थापित राजनीतिक विरासत जोगाइराख्न युवा श्रमलाई वैदेशिक रोजगारीमा व्यवस्थापन गर्ने अघोषित लक्ष्य निर्धारण भएको हो कि भन्ने आरोप लगाउन सकिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा राज्यले जनसांख्यिक लाभको चरणमा प्रवेश गर्ने र राजनीतिक परिवर्तन हुने समय लगभग एउटै परेको देखिन्छ । साथै वैदेशिक रोजगारीमा होमिने प्रवृत्ति पनि त्यही समयदेखि अगाडि बढेको देखिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, जनसांख्यिक लाभको सट्टा जनसांख्यिक तनावको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । 

एक शताब्दीमा एकपटक आउने यो जनसांख्यिक लाभको अवस्था एसियाली देशमा २१औँ शताब्दीको सुरुवातबाट प्राप्त हुन थालिसकेको थियो । जनसांख्यिक लाभको पूर्ण सदुपयोग गरेका देशहरूमा जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, चीन, थाइल्यान्ड र भियतनामको नाम लिन सकिन्छ । जनसंख्यालाई दक्ष जनशक्तिमा बदल्दै निर्यातमुखी उत्पादन, सेवा र प्रविधिमा जोड दिएकै कारण यी देश आर्थिक रूपमा सफल भएका हुन् । 

जनसांख्यिक लाभको अवस्थालाई सदुपयोग गर्न नसकेका एसियाका देशमा नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश, फिलिपिन्स, यमन र इराकको नाम लिन सकिन्छ । 

गुणस्तरहीन शिक्षाकै कारण नेपालले दीर्घकालीन रूपमा जनसांख्यिक लाभको अवस्थालाई सदुपयोग गर्न सकेको छैन । यस्तै साधन र स्रोतको व्यवस्थापकीय कमजोरीकै कारण अल्पकालीन तथा मध्यकालीन रूपमा जनसांख्यिक लाभको अवस्थालाई सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । यसले गर्दा आर्थिक स्वर्णयुग निर्माण गर्नबाट नेपाल चुक्यो, त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरू होमिनुपरेको छ भने शिक्षा वा अन्य कुनै बहानामा समेत बिदेसिएका युवाको संख्या बढिरहेको छ । 

पछिल्ला ३० वर्षमा अदक्ष श्रमशक्ति नै भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सके देशले विप्रेषणका आधारमा आर्थिक उन्नति गर्न सक्छ भन्ने राज्यको धारणा देखिन्छ । विश्वका १११ देशमा संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएकामा अफगानिस्तान, इराक र लिबियामा केही समयदेखि बन्द गरिएको छ । यसको मतलब नेपालका युवालाई उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड्नुको सट्टा १११ देशमा श्रम गर्न पठाउने चाँजोपाँजो राज्यले मिलाउनु भनेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई घुँडा टेकाउनु नै हो । 

२० वर्षमा २० वटै सरकार बन्ने देशमा कसले कुन समयमा नेतृत्व गर्‍यो, त्यस विषयले खासै महत्त्व राख्दैन, किनकि कुनै पनि पार्टीको सरकारले स्वदेशमा युवा श्रम परिचालन गरी अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति लिएको पाइँदैन । युवालाई देश बाहिर धपाउने राष्ट्रिय नीति नै रहेझैँ गरी वैदेशिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको अवस्था देखिन्छ, फलस्वरूप वार्षिक लाखौँ युवा रोजगारीका लागि बिदेसिइरहेका छन् र यो क्रम बढ्दो छ । 
वैदेशिक रोजगार विभागको आ.व. २०८१/८२ को तथ्याङ्क अनुसार दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष सबै प्रकारका जनशक्ति (महिला ९४,४५५ र पुरुष ७,४४,८११) गरी जम्मा ८,३९,२६६ युवा आधिकारिक रूपमा बिदेसिएका छन् । यो संख्यामा गैरकानुनी रूपमा बिदेसिने, अध्ययनका लागि बिदेसिने र भारतमा श्रम गर्न जाने ठुलो जनशक्ति गणना भएको छैन । नेपालको उर्वर भूमि बाँझै हुने र आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुमा युवाको मात्र दोष होइन । यतिखेर पहाडी ग्रामीण भूभाग त राज्यविहीन जस्तै बन्दै छ । 

युवालाई आर्थिक परिवर्तनका संवाहक मात्र नभई राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्वकर्ताका रूपमा समेत बुझेकाले सरकार सञ्चालकहरूले आफ्नो स्थापित राजनीतिक विरासत जोगाइराख्न युवा श्रमलाई वैदेशिक रोजगारीमा व्यवस्थापन गर्ने अघोषित लक्ष्य निर्धारण भएको हो कि भन्ने आरोप लगाउन सकिन्छ । यसैले नियोजित तरिकाले जनसांख्यिक लाभको अवस्थामा रहेको श्रमशक्ति सदुपयोग गर्ने योजना नबनाइएको हो कि भनी शंका गर्ने ठाउँ छ । किनकि कुनै सरकारले पनि नेपालको श्रमशक्तिलाई स्वदेशमा सदुपयोग गर्ने सघन नीति निर्माण गर्नुको सट्टा वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिएको देखिन्छ । दीर्घकालीन समस्याको समाधान भनेको वैदेशिक रोजगारी नै हो भन्ने वैदेशिक रोजगार नीतिको निष्कर्ष छ । देशको वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ पारित हुँदै गर्दा २१ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्याङ्क देखिन्छ भने त्यसको १४ वर्षपछि ४० लाखभन्दा बढी युवा श्रमका लागि बिदेसिएको तथ्याङ्कले बुझ्न सकिन्छ कि वैदेशिक रोजगार नीतिको लक्ष्य अनुसार नै प्रवर्द्धन भइरहेको छ । विप्रेषणमा आधारित भएर संसारका कुनै पनि देशले आर्थिक फड्को मार्न सकेका छैनन् र नेपाल त्यसको अपवाद बन्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । 

वि.सं. २०५० को दशकमै जनसांख्यिक लाभको चरणमा प्रवेश गरेको नेपाल २०८० को दशकमा प्रवेश गर्दा यसको उच्चतम विन्दुमा छ भने क्रमशः घट्दो दरमा भए पनि वि.सं. २०९० देखि २१०० सम्म जनसांख्यिक लाभकै अवस्था रहन सक्छ । जनसांख्यिक लाभको अवस्थालाई सदुपयोग गरेर आर्थिक उन्नति गर्न जनसांख्यिक लाभको मध्य चरणमा प्रवेश गरेको नेपालले अबको १५ देखि २० वर्षमा नयाँ योजना र नयाँ कार्यक्रमसहित उक्त जनसंख्याको सदुपयोग गर्न चुक्नु हुँदैन । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण केवल खोक्रो भाषण मात्र नभएर उत्पादनका साधनहरूको समुचित सदुपयोग हो । युवा जनशक्तिको अधिकतम दुरुपयोग भइरहेको छ, फलस्वरूप कृषिप्रधान देश कृषि उपज आयातमा भर पर्दै छ भने क्रमशः विप्रेषणप्रधान देशमा बदलिरहेको छ । त्यसैले जनसांख्यिक लाभको मध्य चरणलाई गुरुयोजनाबाट सदुपयोग नगरे यसले राजनीतिक उथलपुथल ल्याउँछ नै, त्यसको साथसाथै आर्थिक अवस्था भयावह हुन सक्छ । यसबाट बच्नका लागि जनसांख्यिक लाभको अवस्थामा रहेको युवा पुस्ताले निर्मम रूपमा श्रम सदुपयोगको अवस्थाबाट गुज्रनु आवश्यक छ, जसका लागि राज्यले नीति दिन सक्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने वि.सं. २१०० को सुरुवातबाटै जनसांख्यिक लाभ गुमाउने नेपालले वृद्धवृद्धाको सामाजिक सुरक्षाका लागि ठुलो लगानी गर्नुपर्ने र श्रम गर्ने युवाको अभाव पनि बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले आर्थिक विकासमा कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । यस कारण पनि जनसांख्यिक लाभको सदुपयोग अपरिहार्य भइसकेको छ । 

जनसांख्यिक लाभका लागि श्रम नीति, युवा नीति वा वैदेशिक रोजगार नीतिले मात्रै पुग्दैन, यो एक–अर्कामा अन्तर्सम्बन्धित विषय (क्रस कटिङ इस्युज) हुने भएकाले १५ देखि ६४ वर्ष समूहको मानव श्रमलाई सदुपयोग गर्ने एकीकृत रणनीति, योजना तथा कार्यक्रम आवश्यक छ । नीति, नियम तथा व्यवस्थापकीय क्षमता प्रदर्शन गर्न सके रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुने, सामाजिक विकासमा सुधार हुने, प्रविधिमा पहुँच वृद्धि हुने, राजनीतिक स्थिरता भई आर्थिक फड्को मार्ने सम्भावना भने जीवितै रहेको छ ।