काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राजस्व चुहावट सम्बन्धी मुद्दाको अभियोजन प्रक्रियामा परिवर्तन गर्दै जिल्ला सरकारी वकिलको अधिकार क्षेत्र बढाएको छ । 

नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अबदेखि राजस्व चुहावटको मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला सरकारी वकिललाई नै प्रत्यायोजन गरिएको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ अन्तर्गत अनुसन्धान सकिएपछि प्राप्त मिसिलको अध्ययन गरी जिल्ला सरकारी वकिलले नै मुद्दा चलाउनुपर्ने देखेमा त्यसको आधार र कारणसहित निर्णय गर्न सक्नेछन् । 

उक्त निर्णयको प्रतिलिपिसहित मुद्दा दायर गर्नका लागि फाइल अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष फिर्ता पठाइनेछ ।

तर, सबुद प्रमाणको अभावमा मुद्दा चलाउन नपर्ने देखिएमा भने जिल्ला सरकारी वकिलले सोझै निर्णय गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तो अवस्थामा आधार र कारणसहितको निर्णय अन्तिम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ । 

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट निकासा (स्वीकृति) भएपछि मात्र मुद्दा नचल्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आउनेछ ।