सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार र संसद्ले अब युवाका सवाललाई प्राथमिकतामा राख्दै उनीहरूसँग प्रत्यक्ष समन्वय र संवाद गरेर अघि बढ्ने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकार, संसद् र सांसदले युवाका सवाल सम्बोधनका लागि युवासँगै समन्वय र संवाद बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालले यूएनडीपी संसद् सहयोग परियोजनासँगको सहकार्यमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा मंगलबार आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा कर्णालीका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले युवाका लागि बनाइएका योजना र बजेट पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रदेशलाई लागुऔषधमुक्त बनाउनका लागि ‘लालटिन अभियान’ सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । साथै, उनले प्रदेशमा जन्मिने हरेक छोरीको बचतका लागि सुरु गरिएको ‘बैँक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

उक्त कार्यक्रम तत्कालीन सरकारले ल्याएको लोकप्रिय कार्यक्रम हो । तर वर्तमान सरकारले अलपत्र पारेको छ । भण्डारीले छोरीबुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम, स्वरोजगार बनाउन सुरु गरिने तालिमबाट प्रदेशका युवाले लाभ लिन सक्ने उनले बताए ।

प्रदेश सभामा दोभासेको व्यवस्था नभएको बारेमा दृष्टिविहीन युवाहरूले प्रश्न राखेका थिए । जवाफ दिँदै मन्त्री भण्डारीले यसै आर्थिक वर्षमा ६० जनालाई दोभासे तालिमको व्यवस्था गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा आर्थिक योजना तथा मामिलामन्त्री राजीवविक्रम शाहले युवाहरू कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ताका रूपमा मात्रै नभएर उद्यमी, व्यवसायमा लागेर उत्प्रेरणा जगाउने काममा लाग्नुपर्ने बताए । दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि मन्त्रालयले प्राविधिक क्षेत्रको विकासका लागि बजेटको व्यवस्था गरेकाले त्यसबाट लाभ लिन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई उनले अनुरोध गरे ।

कर्णाली प्रदेश सभाका उपसभामुख यशोदा न्यौपानेले प्रदेश सभाको बैठक चलिरहँदा दोभासेको माध्यमबाट बहिरा व्यक्तिलाई जानकारी दिनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न समन्वय र पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

यस्तै, प्रदेश सभा सदस्य तुलसा मल्लले युवाहरूलाई संसद्, संसदीय समितिमा अवलोकन भ्रमणको व्यवस्था अहिले रहेको बताइन् । ‘युवाहरूले सिकेको सीपलाई उपयोग गर्नका लागि शिक्षण संस्था र संसद्‌बिच नियमित संवाद हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् । 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका डिन, सहप्राध्यापक डा. पूर्णमान श्रेष्ठले विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रदेश सरकार र प्रदेश सभामा अभ्यास गर्ने प्रशिक्षार्थीको रूपमा उपयोग गर्न सकिने धारणा राखे । 

उनको प्रस्तावमा मन्त्रीद्वय भण्डारी र शाहले आपसी संवादका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।