काठमाडौँ । झापाको दमकमा भएको ५८ बिघा सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन नापी सर्वेक्षक सीताराम यादवसहित ९ जना भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । 

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेक नारायण कुँवर न्यायाधीशहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले तत्कालीन नापी सर्वेक्षक यादवसहितलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो । अदालतले नापी सर्वेक्षक यादवलाई १ वर्ष कैद र १८ लाख ७४ हजार ३ सय ९८ रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको छ । 

त्यस्तै सर्वेक्षक विन्देश्वर पंजियारलाई १ वर्ष कैद र १८ लाख ९ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । नापी अधिकृत रामदेश मण्डललाई ६ महिना कैद र २ लाख ६५ हजार ५ सय ४४ रुपैयाँ, ललितकुमार मण्डललाई तीन महिना कैद र ५८ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ, रुद्रप्रसाद श्रेष्ठलाई ६ महिना कैद र ३ लाख १६ हजार ७ सय ७१ रुपैयाँ जरिवाना, रामकुमार दासलाई तीन महिना कैद र १ लाख २ हजार ९ सय ७१ रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको छ ।

त्यस्तै गणेश कुमार धिमाललाई एक वर्ष कैद र ९ लाख ८३ हजार ८ सय १२ रुपैयाँ जरिवाना र विष्णुदेव यादवलाई तीन महिना कैद र १८ हजार ३ सय ४४ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । तत्कालीन नापी अधिकृत शसीकान्त झालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरे पनि मृत्यु भइसकेकाले सजाय निर्धारण भएन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० फागुन १३ मा विशेष अदालतमा दायर गरेको दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दामा मुख्य अभियुक्तका रूपमा माओवादीका स्थानीय नेता गगन भनिने रेवतराज पुरी, झापा चन्द्रगढीका तत्कालीन तीन प्रमुख नापी अधिकृत शशिकान्त झा, विष्णुकुमार न्यौपाने र संसारनाथ पाण्डे तथा दमक, झापाका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत बच्चुराम कार्कीसहित भूमाफिया, नेता, कर्मचारी र बिचौलियालाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो ।

दमक नगरपालिकास्थित तत्कालीन १३ र १४ वडा (हालको वडा नं. ८) मा फैलिएको खोला किनारको ५८ बिघा १४ कट्ठा १७ धुर जग्गा हिनामिना अभियोगमा माओवादी कोशी प्रदेश कमिटी कोषाध्यक्षसमेत रहेका पुरीसहित १ सय ३८ जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा २ सय २१ विरुद्ध जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको थियो । 

तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत शशीकान्त झाले सरकारी जग्गा स्थानीय माओवादी नेता गगन पुरी लगायतको नाममा दर्ता गराइदिँदा आफ्नै श्रीमतीको नाममा समेत राखेको पाइएको हो ।

मालपोत कार्यालय दमकले २०७५ भदौ १७ गते अख्तियारलाई पठाएको पत्रमा सुरुमा रेवतराज पुरीको नाममा दर्ता गरिएको साबिक दमक–६ को कित्ता नम्बर ३१४९४ वा पुनः कित्ताकाट भई कित्ता नम्बर ३३५२१ बनेको ८ कट्ठा जग्गा तत्कालीन नापी अधिकृत झाले आफ्नी श्रीमती अनारदेवी झाको नाममा दर्ता गराएको उल्लेख छ ।

सुरुमा रेवतराज पुरीको नाममा दर्ता गराइ त्यहाँबाट २०६७ जेठ २१ गते झाले आफ्नी श्रीमती अनारदेवी झाको नाममा जग्गा ल्याएको रेकर्ड देखिएको छ । तत्कालीन नापी अधिकृत झाको २०७५ साल पुस ७ गते मृत्यु भइसकेको छ । यद्यपि सरकारी जग्गा श्रीमतीको नाममा राखेको र करोडौँको सरकारी सम्पत्ति व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न सहयोग गरेको भन्दै झाकै सम्पत्तिबाट जफत गर्न मागदाबी लिइएको छ ।

अभियोगपत्रअनुसार सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने मुख्य योजनाकारका रूपमा तत्कालीन नापी कार्यालय चन्द्रगढीका प्रमुख नापी अधिकृत शशिकान्त झा र अर्का नापी प्रमुख संसारनाथ पाण्डे कर्मचारीका रूपमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । झा र पाण्डेको निधन भइसकेको छ । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता कायम गरेबापत झाले पत्नी अनारदेवी झा र पाण्डेले पत्नी सावित्री पाण्डेका नाममा घूसबापत जग्गा लिएका थिए । 

अख्तियारले झाविरुद्ध ३० करोड २ लाख ७१ हजार ९ सय २६ रुपैयाँ र पाण्डेविरुद्ध ६७ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिएको छ । सार्वजनिक जग्गालाई माओवादी नेता पुरीले आफू र परिवारका १० जनासहित विभिन्न व्यक्तिका नाममा कायम गराएका थिए । पुरीविरुद्ध मात्रै ६ करोड २ लाख ७० हजार ४ सय ९९ रुपैयाँ बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरिएको छ ।

‘दमकको बालुवाटार’ प्रकरणका रूपमा चिनिएको उक्त जग्गा हिनामिना सम्बन्धमा अख्तियारले २०७८ सालबाट विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । करिब २ वर्ष लामो अनुसन्धान टुङ्ग्याउँदै अख्तियारले नेता, कर्मचारी र बिचौलिया सहितकालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो ।

‘२०२१ सालको सुरु नापीमा सरकारी–सार्वजनिक भएको फिल्डबुक र जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताबाट देखिएकामा उक्त कित्ताहरू नापी कार्यालय, चन्द्रगढी, झापा र दमकका मालपोत र नापी कार्यालयबाट पुनः नापीका बखत विभिन्न व्यक्तिहरूको जग्गामा घुसाई हालसाबिक प्रक्रियाबाट जग्गा दर्ता भएको देखिन्छ,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ र जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८ अनुसार साविकमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा जनाई नाप जाँच भएको कुनै जग्गा कसैले आवाद, कमोद वा घरबास गरी भोग गरेको भए पनि नाप जाँच गर्दा त्यस्तो जग्गा साबिकबमोजिम नै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ अख्तियारले विगतबाटै सरकारी–सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्ति विशेषका नाममा घुसाई हालसाबिक गरी व्यक्तिका नाममा पुर्‍याएको उल्लेख गरेको छ ।