काठमाडौँ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटी अवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । 

गत मंगलबार नेपाल ओलम्पिक कमिटीको तदर्थ समिति गठन भएपछि विवाद चर्किरहेको छ ।  मन्त्रालय र राखेपले ओलम्पिक कमिटीको विवादलाई चाँडै सुल्झाइने बताएका छन् । 

युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटीलाई अवैधानिक भन्दै आएका छन् । खेलकुद मन्त्रालयले पनि पटक-पटक पत्र काटेर अवैधानिक भन्दै कुनै काम गर्न दिएका थिएनन् । 

‘हामीले अवैधानिक भन्दै पटक-पटक काम नगर्न सुझाव दिँदै आएका छौं । त्यो ओलम्पिक कमिटी अवैधानिक नै हो । विधान नै पारित नगरी गरेको कमिटीलाई न मन्त्रालयले मान्छ न राखेपले,’ मन्त्री चौधरीले रातोपाटीसँग भने । 

चौधरीले पछिल्लो समय आफूसँग २३ संघलाई सहयोग गरेको बताए । खेलकुदका क्रियाकलाप पनि नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा पनि अन्योल हुने हुँदा ती २३ संघसँग सल्लाह गरेर तदर्थ कमिटी गठन गर्न सहयोग गरेको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ । 

‘बाहिर खेलकुदमन्त्रीले नयाँ ओलम्पिक कमिटीको तदर्थ कमिटी गठन गर्ने भन्ने हल्ला आएको छ । त्यो होइन, अवैधानिक कमिटीले काम गरिरहेको हुनाले सबै खेल संघहरू हामीसँग आएर सल्लाह माग्दा सहयोग गरेको मात्र छु,’ उनले भने । 

यता राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले नयाँ कमिटीको तदर्थ समिति गठन भएको विषयमा आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताए । समाचारमा आएको आधारमा केही कुरा भन्न नमिल्ने भन्दै उनले जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटी अवैधानिक भएको बताए । 

‘मैले नयाँ कमिटीको विषयमा समाचारबाट मात्रै थाहा पाएको हुँ । राखेपमा उक्त विषयमा कुनै आधिकारिक जानकारी आएको छैन । मैले बुझ्ने प्रयास गरिरहेको छु,’ घिसिङले भने । 

आफू बोर्ड बैठकमा भएको निर्णयमा मात्र बोल्ने भन्दै उनले जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटी अवैधानिक भएको बताए । 

‘मैले राखेपको बोर्ड बैठकमा जे भयो त्यो बोल्नुपर्छ,’ घिसिङले भने, ‘राखेपको बोर्ड बैठकले नै जीवनराम नेतृत्वको कमिटी अवैधानिक भएको भनेपछि राखेप र मैले पनि त्यही नै भन्नुपर्छ ।’