काठमाडौँ । सांसद माधव सापकोटाले तातोपानी नाकास्थित कोदारीको पहिरो (इको पहिरो)को तत्काल र दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न नसके आसन्न चाडपर्वमा बजारमा अचाक्ली महँगी बढ्ने बताएका छन् । 

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । 

सांसद सापकोटाले २०७२ सालको भूकम्पपछि धाँजा फाटेर निरन्तर समस्या बनेको उक्त पहिरो वर्षायाममा राष्ट्रिय मुद्दा बन्ने र हिउँदमा सबैले बिर्सने प्रवृत्तिका कारण स्थानीय जनताले १० वर्षदेखि सास्ती भोगिरहेको बताए । 

’वर्षातमा यो एकदम राष्ट्रिय मुद्दा बन्छ, हिउँद लागेपछि पानी रोकिन्छ र गाडी चल्न थालेपछि यो विषय ओइलाएर जान्छ,’उनले भने , ’तर स्थानीयको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ।’

पहिरोका कारण हाल त्यस क्षेत्रका ७५ घर उच्च जोखिममा रहेको, १२ वटा घर पूर्ण रूपमा बस्न नमिल्ने गरी क्षति भएको र अर्बौँको लगानीमा बनेका गुम्बा, विद्यालय तथा प्रहरी चौकी जस्ता सार्वजनिक संरचनासमेत खतरामा रहेको  जानकारी दिए । 

भूगर्भविद्हरूले उक्त क्षेत्रलाई मानवीय बसोबासका लागि अयोग्य भन्दै ’रातो’ लगाइएको तत्काल मानवीय र भौतिक क्षतिको ठुलो जोखिम रहेकोभन्दै ध्यानाकर्षण गराए । 

यसैगरी यो पहिरो स्थानीय समस्या मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र आम उपभोक्ताको भान्सासँग समेत जोडिएको बताए। ’गत वर्ष तातोपानी नाकाले १३ अर्ब राजस्व सङ्कलन गरेको थियो, यो वर्ष २४ अर्बको लक्ष्य छ,’ उनले भने, ’अहिले केरुङ नाकाको अवस्था पनि सहज छैन, यता कोदारी पहिरोले हजारभन्दा बढी मालवाहक कन्टेनर बाटोमा अलपत्र छन् ।’

उनले ती कन्टेनरमा रहेका सामान नेपाली व्यापारीको लगानी भएको र त्यो डुब्दा वा बिग्रिँदा सिधै नेपाल सरकारको पुँजीमा क्षति पुग्ने बताए । चाडपर्वको मुखमा उत्तरतर्फका दुवै नाका अवरुद्ध हुँदा बजारमा खाद्य सामग्री, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको अभाव भई मूल्यवृद्धिले आकाश छुने र त्यसको प्रत्यक्ष मार आम नागरिकलाई पर्ने उनको भनाइ थियो । 

सांसद सापकोटाले तत्काल  पहिरो व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।  त्यसका लागि चिनियाँ अनुदानको उपयोग गर्न सकिने ठोस प्रस्ताव समेत राखे ।

उनले तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको चीन भ्रमणका बेला चीन सरकारले अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नति र मर्मतका लागि दिएको करिब १४ अर्ब रुपैयाँको अनुदानमध्ये ठुलो रकम (अनुमानित ८–१० अर्ब) अझै खर्च नभई बसेको हुनसक्ने बताए ।

’चीनले आफ्नोतर्फ खासा क्षेत्रमा पहिरो व्यवस्थापन गर्न जुन प्रविधि प्रयोग गरेको छ, त्यही प्रविधि र बाँकी रहेको अनुदान रकम प्रयोग गरेर यो पहिरोको दिगो समाधान गर्न सकिन्छ,’उनले भने, यसका लागि सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।’

तत्कालका लागि जमिनमुनिको पानी निकाल्ने, धाँजा परेका ठाउँमा प्लास्टिकले छोप्ने र ग्याबिन वाल लगाउने जस्ता आकस्मिक उपाय अपनाएर बाटो सञ्चालन गर्न र बस्ती जोगाउन सरकारसँग माग गर्दै यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल कदम चाल्न  भौतिक मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे ।