काठमाडौँ । २०७० असोज २३ मा सर्वोच्च अदालतमा क्यासिनोको राजस्व विवादसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यसको ११ वर्षपछि २०८१ माघ २३ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलास मुद्दा फैसला गर्‍यो । तर मुद्दा फैसलाको ६ महिना बितिसक्दा पनि सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । 

पूर्ण फैसला तयारीका विषयमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता), २०७४ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ ले फैसला भएको २१ दिनभित्र मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अझ तोकिएको समयमा फैसला तयार गर्न नसके मातहतको उच्च निकायमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था समेत ऐन र नियमावलीहरूमा गरिएको छ ।

फैसला तयार गर्ने अवधि समाप्त भएको तीन दिनभित्र उच्च अदालत र मातहत अदालतको फैसलाको हकमा सम्बन्धित उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको हकमा प्रधान न्यायाधीशलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

क्यासिनोबाट असुल्नुपर्ने विभिन्न शीर्षकका रकम नअसुलिएकोदेखि नवीकरण नै नभई सञ्चालन भएको, एक ठाउँमा दर्ता भएर चार स्थानसम्ममा क्यासिनो सञ्चालन भएको जस्ता विषयको विवाद सर्वोच्चमा लामो समय अल्झिएर बसेको थियो । क्यासिनोहरुले अदालतबाट ‘अन्तरिम आदेश’ लाई देखाउँदै कर नतिर्दै आएको र नियमअनुरुप सञ्चालन पनि भएका छैनन् । फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदा राज्यले क्यासिनो क्षेत्रबाट उठाउनुपर्ने अर्बौं राजस्व उठाउन सकेको छैन ।

क्यासिनो र सरकारबीचको विवाद पुरानो हो । २०७० सालमा सरकारले क्यासिनो नियमावली, २०७० बनाएर जारी गर्नुअघिबाटै यो विवाद थियो । सरकारले क्यासिनोलाई कानुनभित्र ल्याउन र राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व असुल्ने बाटो निर्माण गर्न उक्त नियमावली ल्याएको थियो । 

पुरानो क्यासिनोले नयाँ इजाजत लिनुपर्ने, इजाजत लिन पुनः नयाँ निवेदन दिनुपर्ने, इजाजत दस्तुर २ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने र नवीकरणबापत इजाजत दस्तुरको ५० प्रतिशत (१ करोड) रुपैयाँ वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने, विदेशीलाई मात्रै क्यासिनोमा प्रवेश गराउनुपर्ने लगायत प्रावधान क्यासिनो नियमावली २०७० मा समावेश छ । क्यासिनो सञ्चालनमा आधुनिक मेसिन प्रयोग गरेर खेलाउनुपर्ने तथा उक्त मेसिन प्रयोग गरेबापत ३ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा छ । तर क्यासिनोहरुले उक्त नियमावली अनुसार राजस्व तिर्न इन्कार गरे ।

नियमावली आएपछि निरन्तर क्यासिनो र सरकारबिच विवाद जारी थियो । सरकारमा आउने हरेक संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीले क्यासिनो सञ्चालन गरेवापतको राजस्व तत्काल असुल्न निर्देशन दिए पनि सञ्चालकहरु अदालत पुग्ने र उक्त निर्देशन तत्काल कार्यान्वय नगर्न अदालतले आदेश दिँदा लामो समयदेखि राजस्व संकलन हुन सकेको थियो । 

यो पनि

सात वर्षदेखि क्यासिनो मुद्दा सर्वोच्चमा घुम्दै

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गत माघ २३ मा क्यासिनोहरुले दायर गरेको रिट खारेज गरेसँगै राजस्व संकलन गर्ने बाटो खुला गरिदिएपनि पूर्णपाठ नआउँदा राजस्व संकलन ढिलाइ भइरहेको छ ।

सर्वोच्चको पूर्णपाठ नआएकाले हामीले क्यासिनोबाट उठाउनुपर्ने राजस्व उठाउन नसकेको पर्यटन विभागका एक निर्देशकले बताए । 

‘अब कति राजस्व असुल गर्नुपर्ने हो, फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ,’ ती निर्देशकले भने । 

अहिलेसम्म ५ क्यासिनोले एक अर्ब ५५ करोडभन्दा बढी राजस्व तिर्न बाँकी छ ।  महालेखाको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो वर्ष २४ क्यासिनो सञ्चालकबाट निवेदन दस्तुर, इजाजत दस्तुर, रोयल्टी रकम, नवीकरण दस्तुर र वार्षिक थप दस्तुरसमेत १ अर्ब १५ करोड ४३ लाख राजस्व प्राप्त गर्नुपर्नेमा क्यासिनोबाट ९३ करोड ११ लाख मात्र दाखिला भएको छ ।’ 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४ क्यासिनो सञ्चालकहरुले विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व तिरेका छैनन् । महालेखाले विगतका वर्षदेखि ४ क्यासिनो सञ्चालकले बुझाउनुपर्ने रोयल्टी २२ करोड ३५ लाख दाखिला नगरेको जनाएको छ ।

सरकारले क्यासिनो सञ्चालनका लागि बनाउने ऐन/नियममा प्रत्येक वर्ष राजस्व तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिए पनि उनीहरु अदालत पुग्ने गरेका थिए । अन्तरिम आदेशले क्यासिनो सञ्चालकहरुले व्यापार गरिरहेका थिए । क्यासिनो नियमावली, २०७० मा क्यासिनो सञ्चालकले प्रत्येक वर्ष रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने आर्थिक ऐन २०७८ को दफा १६ मा ६ महिनाभित्र रोयल्टी बुझाउनुपर्ने, समयमा नबुझाएमा थप शुल्क र वार्षिक थप शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

पर्यटन विभागको होटल शाखाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार देशभरमा विभिन्न स्थानमा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका सञ्चालकहरुमध्ये ५ क्यासिनो सञ्चालकहरुले लामो समयदेखि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाएका छैनन् ।

२०७३ यता ह्याप्पL आवर प्रालि, रक इन्टरनेसनल प्रालि र रोयल क्यासिनो प्रालिले विभिन्न शीर्षकका राजस्व तथा दस्तुरहरु बुझाएका छैनन् । त्यस्तै, एसएचएल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेर्स प्रालिले सञ्चालन गरिरहेका क्यासिनोहरुबाट बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, नवीकरण दस्तुरलगायतका विभिन्न शीर्षकका राजस्वहरु पनि नबुझाएको पर्यटन विभागले जनाएको छ ।

पर्यटन विभागका अनुसार क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न सञ्चालकहरुले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म बुझाउनुपर्ने १ अर्ब ५५ करोड २१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी छ ।

क्यासिनोमध्ये याक एण्ड यति होटलस्थित क्यासिनो रोयलका सञ्चालकले सबैभन्दा धेरै राजस्व तिर्न बाँकी छ । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा उक्त क्यासिनोले ४१ करोड १६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ राजस्व तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, ह्याप्पी हावर प्रालिले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म ३९ करोड १५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । 

ओरियन्टल होटलस्थित क्यासिनो राड सञ्चालन गर्ने कम्पनीले पनि ३६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । ह्याप्पी आवरले देशभरका विभिन्न स्थानमा मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्ने गरेको छ । विगतमा काँकडभिट्टा, भैरहवा, महेन्द्रनगर र नेपालगञ्जमा उक्त कम्पनीमार्फत क्यासिनो सञ्चालन भएका थिए ।

काँकडभिट्टा र धनगढीमा मिनी क्यासिनो सञ्चालन गरेको रक इन्टरनेसनल प्रालिले २३ करोड ५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, एसएचएल म्यानेजमेन्ट प्रालिले १५ लाख ४० हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ ।

यो पनि

विराटनगरका क्यासिनोमा नेपालीको निर्बाध प्रवेश !