बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने विषय अहिले सार्वजनिक बहसमा छ । खासगरी बंैक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक (बाफिया) संसद्को अर्थ समितिमा छलफलमा रहेका कारण पनि चर्चामा छ । धेरैले यस सम्बन्धमा आ–आफ्ना स्वार्थ तथा फाइदा अनुकूल विषय बटारिरहेका छन् । व्यवसायीहरू त्यही रूपमा प्रस्तुत भएका छन् भने राष्ट्र बंैकका पूर्वकर्मचारी तथा बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञका अर्काथरी मत छन् । त्यसबाहेक सो विषय टुङ्ग्याउने जिम्मेवारीमा सांसद छन्, जसले विषयलाई गहिराइमा बुझ्न सकिरहेका छैनन् । फलतः बाफिया सशोधन विधेयक अलपत्र छ । निचोड वा निष्कर्षमा पुगेर संसद्बाट पास हुन सकेको छैन । 

बाफिया संशोधन सम्बन्धमा अर्थ समितिमा केहीअघि भएको छलफलमा बोल्दै गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले नै सीमित व्यक्ति वा व्यावसायिक घरानामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा केन्द्रित भएको बताएका थिए । गभर्नरको सो अभिव्यक्ति नबुझेर आएको होइन, बरु सो अभिव्यक्ति साह्रै वस्तुनिष्ठ समेत हो । 

उनको सो अभिव्यक्तिसँगै कर्जामाथिको विभेद चर्चाको केन्द्रमा देखिन्छ । खासगरी सीमित व्यक्ति त्यसमाथि पनि उच्च घरानामा धेरैजसो वित्तीय क्षेत्रको कर्जा सीमित हुँदा पनि बैंक र व्यवसायी छुट्ट्याउनुपर्ने आवश्यकता मुखरित भएको हा, तर बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउँदा त्यसको अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा देशलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ? ठोस अध्ययन भने हुन जरुरी छ । 

पछिल्ला वर्षमा आएर नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या घटेको छ तर यसबिच उनीहरूका आकार, फैलावट र पुँजी प्रवाह गर्न सक्ने सामर्थ्य भने बढेको छ । खासगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६७ सालपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा जान प्रोत्साहन गरेबाट बैंकहरूको संख्या घटेको देखिन्छ । बैंकहरूको संख्या घटे पनि उनीहरूका शाखाको सङ्ख्या बढेका छन् । देशका सबै जिल्ला, सबैजसो स्थानीय तहमा बैंकहरूको शाखा पुगिसकेका छन् । बैंकहरूको पुँजी बढेसँगै व्यवसाय विस्तारको खातिर प्रतिस्पर्धा पनि बढिरहेको छ । 

खासगरी कसरी हुन्छ अधिक नाफा कमाउने सवालमा बैंकहरू एकअर्काबिच प्रतिस्पर्धामा छन् । बाहिरबाट हेर्दा बैंकहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गरेको जस्तो देखिने गरी समाजका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेका देखिन्छन् । थोरबहुत नगरेका पनि होइनन् तर उनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि जति रकम खर्च गरिरहेका छन्, त्योभन्दा ज्यादा प्रचार गर्ने गर्छन् । बैंकहरूले गरिब तथा किसान वर्गमा अत्यन्त न्यून मात्रामा ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । उनीहरू सो वर्गमा लगानी नै गर्न रुचाउँदैनन् । गाउँगाउँबाट निक्षेप सङ्कलन गरेर सहरका धनाढ्य वर्ग, सीमित उद्योगी–व्यवसायी र कर्मचारी वर्गमा उनीहरू ऋण प्रवाह गर्ने कुरामा केन्द्रित देखिन्छन् । जुन कुरा तथ्यसंगत ढंगले नवनियुक्त गर्भनर पौडेलले सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरिसकेका छन् ।

सीमित वर्गले ऋणमै मोजमस्ती, सुखसयल गरिरहेको छ तर साना–साना उद्यम गरेर, कृषि गरेर केही गर्छु भन्नेहरू ऋणको अवसरबाट वञ्चित देखिन्छन् । त्यसकारण पनि बाफिया २०७३ को संशोधन विधेयकले यस विषयलाई सच्याउनुपर्छ र बैंकिङ कर्जामाथि तल्लो वर्गको पनि पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय मर्जर तथा प्राप्तिका कारण बलियो बन्दै गएका बैंकहरूले ब्याजदर पनि आफूखुसी निर्धारण गर्न पाएका छन् । त्यसले झन् बैंकहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र कतिपय अवस्थामा सिन्डिकेटले कमजोर वर्गमा ऋण प्रवाह नहुने जोखिम बढाएको छ । बैंकहरू मोटाउँदै गएका छन् अर्थतन्त्र भने जकडिँदै गएको छ । रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढाउन क्रियाशील मध्यम तथा साना व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ । धनीहरूलाई बैंकहरूले जति पनि ऋण प्रभाव गरिरहेका छन्, कमसल धितोमा पनि । 

यसरी सीमित धनीहरूलाई बढीजसो ऋण प्रवाह गरेबाट केही वर्षयता बैंकहरूको खराब कर्जा ह्वात्तै बढेको छ । अहिले धेरैजसो बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ, तल्लो तहमा बैंकहरूले कति पनि ऋण दिँदैनन् र त्यो वर्गप्रति बैंकहरू सहिष्णु छैनन् भन्ने प्रमाण त मिटरब्याज पीडितहरूको बेलाबखतको आन्दोलनले पनि प्रकट गर्छ । बैंकले गरिब, किसान, न्यून आय भएका तथा कागजपत्र जुटाउन नसक्नेलाई विगतमा ऋण प्रवाह गरेका हुन्थे भने हजारौँ, लाखौँ मान्छे पैसाका लागि मिटर ब्याजीकहाँ पुग्दैनथे । त्यस कारण ऋण प्रवाह गर्ने मानेमा नेपालका बैंकहरू पूर्वाग्रहित एवं एक हिसाबले असफल छन् । बैंकिङ मान्यताका हिसाबले जति बढी सानो–सानो हिसाबको ऋण प्रवाह गर्न सक्यो, त्यति नै जोखिम कम हुने हो । बैंकहरू सीमित ठुला ग्राहकको पछि लागेपछि उनीहरू नै अहिले धक्का बेहोर्दै छन् र रणनीतिक हिसाबले फरक ढङ्गले सोचिरहेका छन्; बैंकमा अधिक तरलता हुँदाहुँदै ऋण प्रवाह गर्न डराइरहेका छन् ।

• वित्तीय पहुँच घट्दै

खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू फस्टाएको चार दशकयता आर्थिक असमानता झन् बढेको छ । बैंकहरूले धनीहरूलाई झन् धनी हुन र उनीहरूको वित्तीय व्यवस्थापन एवं सम्पत्ति सुरक्षामा सघाएका छन्, तर गरिबहरूलाई उनीहरूले पुछेका छैनन् । अहिले पुँजीको बागडोर सम्हालेका बैंकहरूमा कुन वर्गको हालीमुहाली छ भन्ने तथ्य धेरैले बुझेका छन् । फलस्वरूप पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने गरी नयाँ संशोधित विधेयक छलफलमा ल्याइएको छ तर त्यसलाई पनि घेराबन्दीमा पारेर वर्षौंदेखि अलपत्र छाडिएको छ । 

अहिले बैंक वित्तीय क्षेत्रको कुल ऋणमध्ये करिब चार प्रतिशत ऋणीले ६५ प्रतिशतधन्दा धेरै स्रोत उपयोग गरेका छन् । बाँकी ९६ प्रतिशत ग्राहकको भागमा ३५ प्रतिशत कर्जा परेको छ । अर्थात् बंैकिङ कर्जा प्रवाहमा पुरापुर असमानता र विभेद देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १९ लाख ४० हजार ऋणी रहेका छन् । गर्भनर विश्वनाथ पौडेलका अनुसार वित्तीय क्षेत्रको कुल कर्जाको ३.९ प्रतिशत (२ खर्ब १७ अर्ब) कुल ऋणीको ०.०१ प्रतिशत अर्थात् १ सय ९४ जनाले चलाएका छन् । अझ चार प्रतिशत ऋणीले ३६ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा चलाएका छन् । यति सानो अर्थतन्त्रमा यहाँभन्दा विभेद अरु के हुन्छ ? 

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खुलेका निक्षेप खाता जनसंख्याभन्दा बढी ५ करोड १ लाख १३ हजार ९८ वटा पुगेका छन् । त्यसको अर्थ सबै नेपालीको पहुँचमा बैंक पुगेको होइन । एकभन्दा बढी बैंकमा खाता खोल्न पाइने कारण जनसंख्याभन्दा बढी निक्षेप खाता पुगेका देखिन्छन् । तथ्याङ्कीय हिसाबले कुल खातामध्ये चार प्रतिशतले मात्र ऋणको सुविधा पाएको देखिन्छ । बाँकी ९६ प्रतिशत खातावाला ऋणको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । वित्तीय स्रोतमा योभन्दा भद्दा असमानता अरू के होला ? 

सीमित वर्गले ऋणमै मोजमस्ती, सुखसयल गरिरहेको छ तर साना–साना उद्यम गरेर, कृषि गरेर केही गर्छु भन्नेहरू ऋणको अवसरबाट वञ्चित देखिन्छन् । त्यसकारण पनि बाफिया २०७३ को संशोधन विधेयकले यस विषयलाई सच्याउनुपर्छ र बैंकिङ कर्जामाथि तल्लो वर्गको पनि पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ ।

समाजवादको डम्फु बजाएर सत्तामा पुगेकाले वित्तीय स्रोतको समन्यायिक पहुँच विस्तार गर्ने सम्बन्धमा गहिरोसँग सोच्नैपर्छ । लाखौँ युवाले विदेशमा श्रम गरेर पठाएको रेमिट्यान्स परिचालन र गाउँ–गाउँबाट उठाइएका सानो–सानो अंशको निक्षेपमा खास वर्गको मात्र पहुँच र एकाधिकार बढिरहेको छ, तर एकाथरी बैंकर जो अकुत सम्पत्ति कमाएर पनि विदेशतिर टहलिन सकेका छैनन् । तिनले बैंकहरूले अर्बौं नाफा गरे पनि प्रतिसेयर आम्दानी न्यून छ । सोचेजस्तो लाभांश बाँड्न बैंकहरूले सकेका छैनन् भनेर साहु भक्तिगान गाइरहेका छन् । उनीहरूलाई कसले बुझाइदिने कि ऋण रकम पनि त तिनै साहुहरूले नै चलाइरहेका छन् । जसले लाभांश पाएका छैनौँ भनेर हल्ला पिटिरहेका छन् । त्यसकारण तिनले बुझनुपर्छ, धनीहरूको सेयरले अधिक कमाउन नसक्नुभन्दा गरिब तथा किसान वर्गले कर्जा नपाउने अवस्था चिन्ताजनक छ । त्यो आर्थिक विकास र समृद्धि दुवै हिसाबले र गरिबी निवारणको हिसाबले किन नहोस् । 

वित्तीय स्रोतमा समान पहुँच नहुँदासम्म असमानता घटेर जानेछैन । बैंकहरूको शाखा बढेकै आधारमा राष्ट्र बैंक समेतले वित्तीय पहुँच बढेको मान्ने गरेको विगतको नजिर छ ।  त्यो सरासर गलत र दिग्भ्रमित गराउने तथ्यांक हो । त्यो कसरी पुष्टि होला ? खासगरी वित्तीय स्रोत आफ्नो अधीनमा राख्ने धेरैजसो बैंकहरूका अध्यक्ष तथा सञ्चालक गने–चुनेका व्यापारी नै छन् । उनीहरूको आसेपासे र भक्तिभाव गाउनेहरूले सजिलै ऋण पाउने अवस्था छ । त्यसकारण जतिजति बैंकहरूको संख्या खुम्चिएको छ, उति नै वित्तीय स्रोतको पहुँचमाथि असमानता बढेको देखिन्छ । सो समस्याको हल बाफिया संशोधनमार्फत प्रस्टसँग हुन जरुरी देखिन्छ । 
खासगरी बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउनैपर्छ भन्ने छैन । कर्जा प्रवाहमा जुन खालको असमानता वा विभेद छ, त्यो हटाउने वा अधिक रूपमा घटाउनेमा विधि वा प्रक्रियामा बाफिया संशोधन केन्द्रित होस् । बाफियामा अहिले भइरहेको लफ्फाजी वा कोकोहोलो सोही मध्यमार्गी बाटोबाट मात्र समाधान हुनेछ ।