काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीलाई २.५ प्रतिशत आवास सुविधा दिन गरेको प्रस्तावमा एमाले सांसद विद्या भट्टराईले आपत्ति जनाएकी छन् । 

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा आफ्नै पार्टीका मन्त्री रघुजी पन्त रहेको मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीलाई २.५ प्रतिशत आवास सुविधा दिन गरेको प्रस्तावमा प्रश्न उठाएकी हुन् । सांसद भट्टराईले प्रश्न गर्दै भनिन्–  ‘२ दशमलव ५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रस्ताव कुन सैद्धान्तिक र कानुनी आधारमा ल्यायौँ ।’

भट्टराई निवर्तमान शिक्षामन्त्रीसमेत हुन् । छलफलमा सांसद डिगबहादुर लिम्बूले यो विषय प्रगतिशील ढङ्गले टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताए ।  सांसद सुमना श्रेष्ठले आवासीय सुविधा भएको विद्यालय कति छ भनेर प्रश्न गरिन् । 

 ‘मन्त्रालयको २.५ प्रतिशत आवास सुविधामा गृहकार्य पुगेन । यो हेपाहा प्रवृत्ति भयो । हामीलाई स्वीकार्य छैन । नियमावलीमा राखिए भने पनि यो विषय कार्यान्वयन हुँदैन ।’

समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा छलफल भइरहेको छ । विधेयकमा निजी विद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोसाक दिने विषय विवादित छ । त्यो विवाद समाधानका लागि मन्त्रालयले ल्याएको प्रस्तावमा सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।