Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
गण्डकीको प्रशासनिक पुनर्संरचना : कांग्रेसी कर्मचारीको समर्थन, अरू विरोधमा
सारांश
- गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रशासनिक पुनर्संरचनाको विरुद्धमा कर्मचारी युनियनले विरोध जनाएका छन्।
- कर्मचारी युनियनले १४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएर विरोध जनाएका हुन्, तर कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनले भने असहमति जनायो।
- एमाले निकट कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्षले पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन समितिको सुझावलाई तथ्यपरक नभएको बताए।
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको प्रशासनिक पुनर्संरचना विरुद्धमा कर्मचारीको संयुक्त ट्रेड युनियनले विरोध गरेका छन् । सोमबार संयुक्त रूपमा १४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएर उनीहरुले विरोध जनाएका हुन् । तर, उनीहरूको ज्ञापनपत्रमा कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनले भने असहमति जनाएको छ ।
युनियनले ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर पनि गरेको छैन । ‘हामीले कर्मचारीको अधिकार माग गर्ने हो । सरकारले गरेका राजनीतिक निर्णयमा विरोध जनाउने होइन,’ कर्मचारी युनियन कास्कीका अध्यक्ष केदार सापकोटाले भने, ‘बैठकमै ज्ञापनपत्र पुनर्लेखन गर्नुपर्ने हाम्रो माग थियो । उहाँहरूले नमानेपछि हामी बाहिरियौँ ।’
एमाले निकट कर्मचारी सङ्गठन गण्डकीका अध्यक्ष डोलराज पराजुली पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन समितिले दिएको सुझाव नै तथ्यपरक नभएको बताउँछन् ।
‘यो समितिले सङ्घीयताको मर्म विपरीत सुझाव दिएको छ । खर्च कटाउने नाममा सेवा प्रवाहलाई असर गर्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले जनसेवा र कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई चटक्कै छोडेर निर्णय गर्नु गलत हो ।’
कर्मचारी सङ्गठन सहित प्रदेश र जिल्लाका ९ वटा सङ्घ सङ्गठनले ज्ञापनपत्रमा समर्थन सहित हस्ताक्षर गरेका छन् । कर्मचारी युनियनको प्रदेश र जिल्ला दुवैले ज्ञापनपत्रमा समर्थन जनाएका छैनन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
