काठमाडौँ । कानुनी झमेला आइपर्ने भएपछि कांग्रेस-एमालेले तत्काल उपसभामुख इन्दिरा राना मगर हटाउने प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता नगर्ने भएका छन् । 

मंगलबार सत्तारुढ एमाले र नेपाली कांग्रेससहितको सत्ता गठबन्धनले अन्य दललाई समेत विश्वासमा लिएर दर्ता गर्न लागेको उपसभामुख इन्दिरा रानाविरुद्धको प्रस्ताव तत्काललाई रोकिएको हो । 

मंगलबार बिहानबाट नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आ–आफ्नो संसदीय दलको कार्यालयमा सांसदहरूलाई बोलाएर खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएका थिए । तर मंगलबारै दर्ता गर्ने भनिएको प्रस्ताव भदौ १३ गते अघि दर्ता नहुने श्रोतले बताएको छ । प्रस्ताव दर्ता भएको एक साताभित्र टुङ्ग्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर अहिले उपसभामुख राना अमेरिकामा रहेकी छन् । उनी १३ गते मात्र काठमाडौँ फर्कने बुझिएको छ । 

सोही कारण भदौ १३ गते प्रस्ताव दर्ता गराएर १९ गते निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने दलहरूबिच मोटामोटी सहमति भएको छ । ‘उपसभामुख नेपालमा नभएको समयमा दर्ता गर्दा कानुनी,संसदीय र प्रशासनिक झमेला व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यही भएर उहाँ आएपछि दर्ताको समय सारिएको छ’, एमालेका एक नेताले भने, ‘दुई चार दिन पर सर्ने भयो ।’

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि उपसभामुख रानाविरुद्धको प्रस्ताव तत्काल दर्ता नहुने सङ्केत गरे । मंगलबार सिंहदरबार परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बर्तौलाले भने, ‘रास्वपासहित केही दलहरूले भिजिट भिसा प्रकरणको विषयलाई लिएर सदन बहिस्कार गरिरहेका छन्। हिजो उपसभामुखले पनि असम्बन्धित मान्छेलाई अमेरिका लैजानको लागि अमेरिकी दूतावासमा पत्र लेख्नुभएकै हो ।’ उनले उपसभामुखको विषय अहिलेसम्म राफसाफ नभएको भन्दै उनलाई आज भोलि नै सत्तारुढ दलहरूले पद अनुसारको आचरण नगरेको भनेर हटाउने प्रस्ताव ल्याउन नलागेको बताए । ‘अहिले भर्खर कुनै प्रस्ताव दर्ता गर्न खोजिएको छैन। तर उहाँमाथि प्रश्न उठेको छ’, बर्तौलाको भनाइ छ । 

भिजिट भिसा प्रकरणले सदनमा विरोध र बहिस्कार चलिरहेको बेलामा सभामुखको विषयमा छलफल सतहमा आउनुलाई अन्यथा लिन नहुने बर्तौलाको भनाइ छ । ‘तर उठेका बहस र छलफललाई समय क्रममा निरूपण गर्नुपर्छ’, उनले थप भने, ‘उहाँमाथि उठेको विषयमा संसद्ले राफसाफ पार्नुपर्छ ।’