मेटाले भन्यो–‘नेपालको संविधान मान्दैनाैँ’
सारांश
- मन्त्रीले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक आलोचकको मुख थुन्न नल्याएको बताए।
- उनले डिजिटल प्लेटफर्मलाई नियमन गर्न र मेटालाई नेपालमा दर्ता हुन आग्रह गरेको बताए।
- मन्त्रीले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई सुरक्षित र उत्तरदायी बनाउन विधेयक ल्याएको बताए।
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले सरकारका आलोचक तथा व्यवस्था विरोधीको मुख थुन्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक नल्याइएको स्पष्ट पारेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन् । उनले मुलुकमा डिजिटल प्लेटफर्महरूको बढ्दो प्रभावलाई नियमन गर्नको लागि विधेयक ल्याइएको बताए ।
सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट मुलुकमा अशान्ति फैल्याउने तथा राष्ट्र हित विरोधी गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले विधेयक अघि सारेको जिकिर गरे ।
मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको माउ संस्था मेटालाई नेपालमा दर्ता हुन पटक–पटक आग्रह गर्दा समेत बेवास्ता गरेको बताए । उनले मेटाले नेपालको संविधान र कानुन नमान्ने जवाफ फर्काएको समेत खुलासा गरे ।
उनले नेपालमा सञ्चालन हुनको लागि सबै प्लेटफर्महरू कानुनी दायमा आउनुपर्ने जिकिर गर्दै सोही प्रावधान लागू गर्न विधेयक महत्त्वपूर्ण साबित हुने बताए ।
उनले भने,‘डिजिटल प्लेटफर्महरूको प्रभाव हाम्रो मुलुकमा धेरे छ । तिनीहरूलाई हामीले तीन पटक भन्यौँ दर्ता हुन आऊ भनेर । उनीहरूको प्लेटफर्ममा आएका कुराहरूको फिल्टर गरेर सरकारले करेक्सन गर्न सकोस् भनेर हामीले हामीले पटक पटक ताकेता गरेका छौँ । अशान्तिको पक्षमा, हाम्रो देशको विरुद्धमा वा लोकतन्त्रको विरुद्धमा छ भने कन्टेन्टहरूलाई करेक्सन गर्नको लागि भनेका हौँ । तर अहँ अहिलेसम्म आएको छैन । हिजो मात्रै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भन्यो– तिनीहरूलाई तुरुन्त नियमन गर । त्यसरी चल्नेहरूलाई बन्द गर पनि भन्यो । त्यसकारण बन्द गर्नुभन्दा पनि ती सामाजिक सञ्जालहरूलाई नियमन कसरी गर्ने ? सञ्जाल कसरी गर्ने र प्रयोग कसरी गर्ने भनेर ? भनेर व्यवस्था गर्नको विधेयक ल्याइएको हो । प्रतिपक्षीको आँखाले हेरेको छ यो चाहिँ सरकारले नियन्त्रण गर्नको लागि ल्याएको हो जस्तो कुराहरू मात्र गर्नुहुन्छ । आलोचकलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने तपाईँहरूलाई डर छ । डर नमान्नु होला । सरकारका आलोचक, विरोधी तथा व्यवस्था विरोधीहरूको मुख थुन्न ल्याइएको हैन । मेटालाई हामीले दर्ता हुन आउन भन्यौँ । उसले भन्छ, तेरो संविधानलाई पनि मान्दैनौँ, कानुनलाई पनि मान्दैनौँ भन्यो । किनभने हाम्रो खुट्टी उनीहरुले देखेका छन् ।’
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई सुरक्षित र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको दोहोर्याउँदै उनले प्रतिपक्षीको आँखाबाट नहेर्न समेत आग्रह गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
लैङ्गिक हिंसा र लैङ्गिक समानता विषयक प्रदेशस्तरीय सम्मेलन
-
केन्द्रमा एमाले–नेकपा मिल्ने चर्चाले मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिसकेको कांग्रेसलाई तनाव !
-
निजी विद्यालय सञ्चालकलाई सिंहदरबार बोलाएर शिक्षामन्त्रीले के-के भने ?
-
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको राजीनामा मागियाे
-
भारतमा सीजेपी आन्दोलनको राप (भिडियो)
-
डिभिजन वन कार्यालय धनगढी र पहलमानपुरको कागजात अख्तियारको नियन्त्रणमा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण