काठमाडौँ । ०८१ भदौमै उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदबाट हटाउने असफल प्रयास गरेको कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको गठबन्धन दलले त्यसको एक वर्षपछि फेरि अर्को प्रयास गरेको छ । 

एउटा ‘पुरानो पत्र’लाई देखाएर सत्तापक्षले स्वार्थपूर्तिको हतियारका रूपमा उपसभामुख हटाउन खोजेको विश्लेषण गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट उपसभामुख बनेकी रानालाई हटाउने उद्देश्यका साथ कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले मंगलबार खाली पानामा सांसदको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका छन् । भलै उनलाई हटाउने योजनामा कांग्रेसकै शेखर कोइराला खेमाले असन्तुष्टि पोखिसकेको छ । त्यसमाथि कांग्रेस र एमालेकै सांसदको मतले मात्रै दुई तिहाइ नपुग्ने भएकाले साना दलको मत तान्नुपर्ने बाध्यता पनि सत्तापक्षलाई छँदैछ । 

सत्तापक्षकै स्पष्ट दुई तिहाइ नहुनु, त्यसमाथि कांग्रेसकै एउटा समूहले विरोध गर्नु, प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले ७ दिनभित्र संसदमा छलफल हुनुपर्ने तर उपसभामुख नै विदेशमा भएको लगायतका कारणले तत्काल प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छैन ।  

यद्यपि पटक पटक पुरानै कुरालाई ब्युँताएर उपसभामुख हटाउने प्रयास हुनुलाई भने रोचक मान्नुपर्ने हुन्छ । पत्रलाई देखाएर ‘उपसभामुखले पदअनुकुल आचरण नगरेको’ भनेपनि यसको भित्री स्वार्थ भने संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ ।  संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुन्छ भने राना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को कोटामा उपसभामुख भएकी हुन् ।  रास्वपा अहिले विपक्षी कित्तामा भएकाले उनले सत्तापक्षलाई सघाउने अवस्था छैन । 

उनले नसघाई परिषद्‌मा सत्तापक्षको बहुमत पुग्ने स्थिति छैन । बहुमत नपुग्दा आफू अनुकुलको निर्णय गर्न सकिँदैन । सोही कारण नै सत्ता पक्षले उपसभामुखलाई हटाएर आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई उपसभामुख बनाउने खेल सुरु गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । 

अहिले परिषद्मा सत्ता पक्षमा प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधि सभाका सभामुखमात्रै छन् । यस्तै प्रधान न्यायाधीश तटस्थ हुने भइहाले  । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपसभामुख विपक्षमा भएकाले संवैधानिक निकायमा लामो समयदेखि रहेका रिक्त पदपूर्तिका लागि सिफारिस गर्न परिषद्ले सकिरहेको छैन । 

यस्तो समीकरण रहेको सन्दर्भमा सरकारले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएर रिक्त पदहरूमा आफूले चाहेअनुसार सिफारिस गर्ने तयारी पनि गरेको थियो । तर, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाएको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्षसंघीय संसद् सचिवालयमै फिर्ता पठाएपछि कांग्रेस–एमाले उपसभामुख हटाउने खेलमा लागेको देखिन्छ ।  

पुरानो पत्रको पृष्ठभूमि

उपसभामुख रानाले साढे दुई वर्ष आफ्ना मान्छेलाई अन्तरवार्ताको समय मिलाइदिन भन्दै अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । उक्त पत्र आफूले लेखेको पनि उनले स्विकारिसकेकी छन् । तर, त्यो असल मनसायका साथ लेखिएको उनले एक वर्षअघि नै प्रष्टीकरण दिएकी थिइन् ।  सोही पत्रको निहुँमा अहिले पदीय आचरण नगरेको जिकिरसहित उनीहरूले संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ (ग) अनुसार उपसभामुखलाई हटाउन खोजेका हुन् । 

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा उपसभामुखको पद रिक्त हुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही उपधाराको (ग)मा ‘निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा’ पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।

यस्तै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा २१० मा ‘सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगर्ने भन्ने प्रस्ताव’सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले ७ दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोक्नुपर्ने उल्लेख छ । सो प्रस्ताव उपर छलफल चलाएर दुई तिहाइ मत जुटाए पदमुक्त गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ।  

उपसभामुखले सन् २०२३ फेब्रुअरी २६ मा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना भएको ‘एनजीओ सीएसडब्लु ६७’ कार्यक्रममा आफूसहित अन्य ६ जना जान लागेको र व्यस्त कार्यतालिका भएकाले भिसाको अन्तर्वार्ता मिति मिलाइदिन नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । सोहीबारेको पत्र सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा तानिएकी हुन् । 

प्रतिपक्ष एकजुट

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सत्तापक्षको प्रयासको कडा आलोचना गरिसकेका छन् । उनले केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै गल्तीबाहेक कुनै राम्रो काम हुन नसकेको बताएका छन् । उपसभामुखलाई फेरि बिना कारण हटाउन खोज्नु अर्को गल्ती हुने प्रचण्डको भनाइ छ।  

मंगलबार नै प्रचण्डको अगुवाइमा विपक्षी दलको बैठक पनि बसेको थियो । उक्त बैठकले सत्तापक्षको तयारीविरुद्ध एकजुट हुने निर्णय गरिसकेको छ।  प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रसहित रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र आम जनता पार्टीको बैठकले उपसभामुख रानालाई हटाउने तयारीको सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो । 

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ जुटाउन १८४ सांसद चाहिन्छ् । जसमा कांग्रेसको ८८, एमालेको ७८ सिट रहेको छ । एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी र कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत निलम्बन अवस्थामा रहेकाले मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन् । यस्तै सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादीको ७, जनमत पार्टीको ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को ४ सिट रहेको छ । यस आधारमा सत्ता गठबन्धनसँग अहिले कांग्रेसको ८७, एमालेको ७७, जसपाको ७, जनमतको ६ र लोसपाको ४ गरी जम्मा १८१ सङ्ख्या पुग्छ । 

बाँकी ३ जनाका लागि नागरिक उन्मुक्ति वा जसपा नेपाल वा अन्य विपक्षी दलका सांसदले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, साना दलले उपसभामुख हटाउनका लागि सत्ता पक्षलाई बचन दिइसकेका छैनन् । 

त्यतिबेलै किन हटाएनन् ? 

हाल अमेरिकामा रहेकी रानाले भने आफूलाई बिना कारण हटाइन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेकी छन् । रातोपाटीको सम्पर्कमा आएकी उनले भनिन्, ‘यदि मैले गल्ती गरेको थिएँ भने त्यतिबेलै किन हटाएनन् ? अहिले पुरानो विषय निकालेर पद खोस्ने खेल देखाउन खोज्नु लोकतान्त्रिक आचरण होइन ।’

रानाले आफूले कुनै गलत काम नगरेको दाबी गर्दै बरु शिक्षा र समाज रूपान्तरणमा दिएको योगदान दिएको बताइन् । ‘जेलमा रहेका अभिभावकका बच्चादेखि मानसिक समस्या भएका बालबालिकालाई असल नागरिक बनाउन मेहनत गरेकी छु। समाजका लागि आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने व्यक्तिलाई देख्न नसक्ने कस्ता होलान् नेताहरू ?’ उनले प्रश्न गरिन्।

रानाले सत्तारुढ दलहरूले रास्वपाप्रतिको असन्तोष आफूमाथि पोखिरहेको आरोप समेत लगाइन् । उनले अगाडि भनिन्, ‘मैले गल्ती नै गरेको छैन। गल्ती नगरी किन सजाय भोग्ने ? तर यदि नियम मिचेर जे मन लाग्छ त्यही गरे भने म महिला हुँ, के नै गर्न सक्छु र ?’