काठमाडौं । सरकारले पशुपन्छीमा लाग्ने रोग नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले तयार पारेको ‘सङ्क्रामक पशुरोग नियन्त्रण गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ को मस्यौदामा पशुपन्छीको रोग लुकाउनेलाई पनि कडा सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । 

संक्रामक रोगका कारण नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी पालन क्षेत्रमा वर्षेनी अर्बौंको क्षति पुग्दै आएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा सर्वसाधारणको राय संकलनका लागि सार्वजनिक गरेको छ । 

विधेयकले रोगको सूचना लुकाउने, रोकथाममा बाधा पुर्‍याउने तथा सरकारी आदेशको उल्लंघन गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन महिनासम्म कैदको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै रोग नियन्त्रणका क्रममा पशुधन नष्ट गरिएमा पीडित किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थालाई समेत सुनिश्चित गरेको छ ।  

गल्ती गरे किसानलाई कडा सजाय 

विधेयकको परिच्छेद–५ मा कसुर र दण्ड सजाय सम्बन्धी कठोर प्रावधान राखिएका छन् । विधेयकको दफा ३१ अनुसार कसैले दफा ३ बमोजिम सङ्क्रामक पशुरोग सम्बन्धी सूचना लुकाएमा, दफा ४ विपरीत सर्भिलेन्स कार्यमा बाधा पुर्‍याएमा, दफा ५ बमोजिम शङ्कास्पद वस्तुको नमुना सङ्कलन वा निरीक्षणमा अवरोध गरेमा, वा दफा ६ बमोजिम शङ्कास्पद वस्तु अलग्गै राख्ने आदेश पालना नगरेमा कसुर गरेको मानिनेछ । 

त्यसैगरी दफा १२ बमोजिम प्रतिबन्धित क्षेत्रमा पशु हाटबजार, मेला, प्रदर्शनी सञ्चालन गरेमा वा पशु ओसारपसार गरेमा र दफा १७ बमोजिम सङ्क्रमित परिसर तथा ढुवानीका साधनको सरसफाइ र निःसङ्क्रमण नगरेमा पनि त्यसलाई कसुर मानिनेछ ।

उक्त कसुरहरूका लागि दफा ३२ मा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार रोगको सूचना लुकाउने, सर्भिलेन्स वा र्‍यापिड रेस्पोन्स टोलीको कार्यमा अवरोध गर्नेलाई १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । शङ्कास्पद वस्तुको नमुना सङ्कलनमा अवरोध गर्ने वा सङ्क्रमित परिसर सफा नगर्नेलाई २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ ।

शङ्कास्पद वस्तुलाई अलग्गै राख्ने आदेश नमान्नेलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिना कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । विधेयकको सबैभन्दा कडा प्रावधान प्रतिबन्धित क्षेत्रमा पशु हाटबजार सञ्चालन वा पशु ओसारपसार गर्ने जस्तो गम्भीर कसुरमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिना कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकले दण्डको मात्र व्यवस्था नगरी पीडित किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता पनि गरेको छ । परिच्छेद–४ अन्तर्गतको दफा २७ मा सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले आधिकारिक निकायको आदेश बमोजिम नष्ट गरिएका पशु वा पशुजन्य वस्तुको नोक्सानीबापत सम्बन्धित पशुधनीलाई राहत प्रदान गरिने व्यवस्था छ । यो राहत नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम हुनेछ र यसले किसानहरूलाई रोग लुकाउनुको सट्टा तत्काल जानकारी दिन प्रोत्साहित हुने मस्यौदामा उल्लेख रहेको छ । 

रोग नियन्त्रणका लागि तीन रणनीति 

रोग नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन विधेयकले विभिन्न तहका रणनीतिहरू प्रस्ताव गरेको छ । दफा ७ बमोजिम प्रयोगशालाबाट रोग पुष्टि भएको कुनै क्षेत्र वा फार्मलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ‘सङ्क्रमित क्षेत्र’ घोषणा गर्न सक्नेछ । यदि रोगले महामारीको स्वरूप लिएमा वा नियन्त्रण बाहिर गई ठूलो धनजनको क्षति हुने अवस्था आएमा दफा ८ बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै पनि भौगोलिक क्षेत्रलाई ‘महामारी प्रभावित क्षेत्र’ घोषणा गर्न सक्नेछ । 

रोग अन्यत्र फैलिन नदिन दफा ९ अनुसार सङ्क्रमित क्षेत्र र त्यसको वरिपरिको इलाकालाई ‘सघन सर्भिलेन्स क्षेत्र’ घोषणा गरी निगरानी बढाइनेछ । यी घोषित क्षेत्रहरूमा दफा १२ बमोजिम पशु हाटबजार, मेला, प्रदर्शनी, सामुदायिक चरन र पशु तथा पशुजन्य पदार्थको ओसारपसारमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ । प्रतिबन्धहरूलाई कार्यान्वयन गर्न दफा १३ बमोजिम त्यस्ता क्षेत्रको सिमानामा ‘पशु रोग नियन्त्रण चेकपोस्ट’ स्थापना तथा सञ्चालन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । 

यो पनि

सुदूरपश्चिमा पशुमा ‘लम्पी स्कीन’ रोगको समस्या

रोग नियन्त्रणको दायित्व तीनै तहलाई 

संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै विधेयकको दफा १० ले रोग नियन्त्रणको दायित्वलाई तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट गरेको छ । स्थानीय स्तरमा फैलिएका रोगको नियन्त्रणको जिम्मा स्थानीय तहलाई, प्रदेशस्तरमा फैलिएका रोगको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई र अन्तरप्रदेशीय वा राष्ट्रिय स्तरमा फैलिएका गम्भीर प्रकृतिका रोगको नियन्त्रणको जिम्मा नेपाल सरकारलाई दिइएको छ । यसले कार्यक्षेत्रमा देखिने द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सहज बनाउनेछ ।

रोग नियन्त्रण कार्यलाई प्राविधिक रूपमा सघाउन र समन्वयात्मक बनाउन विभिन्न संस्थागत संरचनाको समेत प्रस्ताव गरिएको छ । दफा २२ मा पशु सेवा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा एक ‘प्राविधिक समन्वय समिति’ रहने व्यवस्था छ । यस समितिमा स्वास्थ्य सेवा विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र पशु चिकित्सा परिषद् लगायतका निकायका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहनेछन् । यसले रोग नियन्त्रणका लागि प्राविधिक पृष्ठपोषण, समन्वय र सहजीकरणको काम गर्नेछ । 

त्यसैगरी दफा २४ मा रोगको प्रकोप देखिएको स्थानमा तत्काल परिचालन हुन प्रत्येक जिल्लामा एक ‘भेटेरिनरी र्‍यापिड रेस्पोन्स टोली’ को व्यवस्था गरिएको छ । यो टोलीले रोगको विस्तृत अध्ययन गर्ने, नमुना सङ्कलन गर्ने र नियन्त्रणका लागि तत्काल आवश्यक उपायहरूको सिफारिस गर्नेछ, जसले रोगलाई सुरुवाती चरणमै नियन्त्रणमा लिन मद्दत पुग्नेछ ।

किन ल्याइयो कानुन ? 

विधेयक तर्जुमा गर्नुको मुख्य कारण नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिकका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन गर्नु रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ । संविधानको धारा ३६ बमोजिमको खाद्य सम्बन्धी हक, धारा ४४ को उपभोक्ताको हक, धारा ३५ को स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धारा ३० को स्वच्छ वातावरणको हक र धारा २५ को सम्पत्तिको हकलाई कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा पशुपन्छी तथा माछामा देखिने रोग नियन्त्रण गरी पशु स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य र वातावरणीय स्वास्थ्य संरक्षण गर्न यो कानुन आवश्यक परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

साथै, नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ७ र ९ मा व्यवस्था भएबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची अन्तर्गत रहेर पशुपन्छी तथा माछाका सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण सम्बन्धी विषयमा कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक प्रस्ताव गरेको जनाएको छ । 

विभिन्न अध्ययन अनुसार खुरपट्टा पशुमा लाग्ने खोरेत रोगबाट मात्र वार्षिक करिब ७ अर्ब र विभिन्न परजीवीजन्य रोगका कारण करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति हुने गरेको छ । यसबाहेक रेबिज, क्षयरोग र बर्डफ्लुजस्ता पशुबाट मानिसमा सर्ने जुनोटिक रोगहरूले जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ । यो विधेयकले दिगो विकासका लक्ष्यहरू गरिबीको अन्त्य, भोकमरीको अन्त्य, दिगो आर्थिक वृद्धि र दिगो उपभोग तथा उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न समेत सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । 

समग्रमा, विधेयकले पशुरोग नियन्त्रणका लागि एक एकीकृत र व्यापक कानुनी खाका ल्याएको देखिन्छ ।  यसले रोगको सूचना दिनुलाई अनिवार्य बनाउने, अटेरी गर्नेलाई दण्डित गर्ने र पीडित किसानलाई राहतको समेत व्यवस्था गरेको छ । तीनै तहका सरकारको भूमिका र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट पार्दै वैज्ञानिक निगरानी प्रणाली र द्रुत प्रतिकार्य टोलीको व्यवस्था गरी यसले नेपालको पशुपालन क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन, जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुग्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ  ।

मन्त्रालयले यस मस्यौदामाथि सूचना प्रकाशन भएको मितिले सात दिनभित्र तोकिएको इमेलमार्फत वा प्रत्यक्ष रूपमा राय/सुझाव पठाउन सबै सरोकारवालाहरूलाई अनुरोध गरेको छ ।

यस्तो छ विधेयकको मस्यौदा