कोशीका पत्रकारद्वारा संसद् भवन परिसरमै धर्ना, प्रहरीको हस्तक्षेप
सारांश
- कोशी प्रदेश सरकारले सदनमा पेस गरेको आमसञ्चार विधेयकको विरोधमा पत्रकारहरूले संसद भवन परिसरमा धर्ना दिए।
- विधेयकमा पत्रकारलाई जरिबाना गर्ने प्रावधान राखिएपछि पत्रकार महासंघ लगायतका संघसंस्थाले विरोध जनाएका हुन्।
- प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि पत्रकार र प्रहरीबीच केहीबेर धकेलाधकेल भएको थियो।
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले सदनमा पेस गरेको कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको विरोधमा पत्रकारले संसद् भवन परिसरमै धर्ना दिएका छन् ।
निषेधित क्षेत्र मानिने उक्त कोशी प्रदेशसभा भवनमा सभामुख प्रवेश गर्ने गेट छेउमै पत्रकारहरूले धर्ना दिएका हुन् । प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीसँग केहीबेर घम्साघम्सी समेत भएको थियो ।
_gxeT1bYKNP.jpg)
संसदीय पत्रकार मञ्च कोशीले प्रदेशसभा परिसरमा धर्ना दिएको थियो भने नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशले संसद्को गेट अगाडि धर्ना दिएको थियो । प्रहरीले संसद् भवन परिसरबाट संसदीय पत्रकारलाई बाहिर निकालेपछि संयुक्त रूपमा गेट अगाडि शान्तिपूर्ण धर्ना दिइएको थियो । त्यहाँ पनि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि पत्रकारसँग केही बेर धकेलाधकेल भएको थियो ।
धर्नामा पत्रकार महासंघ कोसी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्का, उपाध्यक्ष कुमोद अधिकारी, महासचिव हिमा चेम्जोङ, सचिवद्वय ध्रुव भट्टराई, अरविन्द मेहता, संसदीय पत्रकार मञ्च कोशीका अध्यक्ष कुमार लुइँटेल, प्रेस सेन्टर कोशीका महासचिव तथा संसदीय पत्रकार मञ्च कोशीका उपाध्यक्ष गोकुल पराजुली, प्रेस युनियनका पूर्व उपाध्यक्ष लिलाबल्लभ घिमिरे, प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन आचार्य, प्रेस सेन्टरका कोशी उपाध्यक्ष सुजता लिम्बू, समाजवादी प्रेस संगठनका उत्तम पोखरेल, फोनिज मोरङका अध्यक्ष अनिल श्रेष्ठलगायतको टोलीले धर्ना दिएको हो ।
_6tIFrEagTI.jpg)
विधेयक न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिबाट पारित भएर शुक्रबार सभामा पेस भएको छ । विधेयकमा पत्रकारलाई एक लाख रुपैयाँसम्म दण्ड जरिबाना गर्ने प्रावधान राखिएपछि पत्रकारले विरोध गरेका हुन् । नेपाल पत्रकार महासंघ कोसी शाखाका अध्यक्ष भरत खड्काले विधेयकप्रति आफूहरूको असहमति भएको बताए ।
यसैबिच पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश, प्रेस युनियन केन्द्रीय समिति, कोशी प्रदेश समिति, प्रेस सेन्टर कोशी प्रदेश समिति, संसदीय पत्रकार मञ्च कोशीलगायतले विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकको विरोध गरेका छन् । प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान राखेर ल्याउन लागेको सो विधेयक सच्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सशस्त्रको हेडक्वार्टरमा आगलागी भएको घटना छानबिन गर्न डीआईजीको नेतृत्वमा समिति गठन
-
चेक अनादर मुद्दामा सर्वोच्चको फैसला : बाउन्स भएको चेकको रकम र ब्याज दुवै भराउनुपर्ने
-
विदेशबाट फर्किपछि माछापालनः मनग्य आम्दानी गर्दै विजयकुमार
-
गर्मी बढ्दै जाँदा ‘लू’ को उच्च जोखिम : के हुन् लक्षण र कसरी बच्ने?
-
तिला गाउँपालिमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रगति
-
साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम हो : सञ्चारमन्त्री
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण