काठमाडौँ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवले नेपाल–भारतबिचको पौराणिक, पारिवारिक र बहुआयमिक सम्बन्धलाई कायम राख्दै राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनताको पक्षमा उभिनुपर्ने बताएका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिले लिपुलेक र कालापानीको सम्बन्धमा उठेको विषयको संवेदनशीलतालाई बुझेर व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताए । 

‘अहिले कालापानी, लिपुलेकको बारेमा जुन कुराहरू उठेको छ, आज मात्र उठेको होइन । विभिन्न समयमा यो कुराहरू उठ्दै आएको हो । यो समस्या कसरी समाधान गर्ने सम्बन्धमा मलाई लाग्छ कि नेपालको आफ्नै र भारतको आफ्नै धारणा छ । यो संवेदनशीलतालाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ,’– उनले भने । 

नेपाल–भारतबिचको सीमा समस्यालाई राजनीतीकरण नगरी वार्ताका लागि कूटनीतिक पहल गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘यसलाई कुनै प्रकारको राजनीतीकरण नगरीकन दुवै देशले वार्ताको लागि कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक छ,’– उनले भने । 

विभिन्न चरणमा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको भारत भ्रमणका क्रममा पनि सीमा विवादसम्बन्धी विषयले महत्त्व पाउनुपर्ने उनले बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा पनि सीमा समस्या समाधानका लागि ठोस आधार लिएर जानुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसपालि पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको भारत भ्रमण छ । म अपिल गर्न चाहन्छु– यो समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले ठोस आधार लिएर भारत भ्रमणमा जान उपयुक्त छ,’– उनले भने । 

उनले नेपाल–भारत सीमाको ९८ प्रतिशत समस्याहरू समाधान भइसकेको र २ प्रतिशत समस्यामात्रै बाँकी रहेको बताए । बाँकी २ प्रतिशत समस्या  वार्ता र संवादमार्फत समाधान गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अब २ प्रतिशतलाई पनि समाधान गर्नुपर्छ । धेरै मुलुकहरूमा यस्ता सीमाका समस्याहरू समाधान भएका छन् । यो समस्या समाधान गर्नका लागि एक मात्र माध्यम कूटनीतिक पहल मात्रै हो,’– उनले भने । 

साथै, अहिले सरकारले ल्याएको भूमि विधेयकको असर सबै नेपाली जनतामा पर्ने बताए । खास गरी तराई मधेसमा यसको असर  बढी पर्ने उनले बताए ।  सबै प्रतिपक्षीहरूको विरोधका बाबजुद भूमि विधेयक ल्याइएको भन्दै उनले यसले आन्दोलन सिर्जना गर्ने चेतावनी दिए । ‘सबै प्रतिपक्षी दलहरूको असहमतिको बाबजुद भूमि विधेयक अगाडि बढाएको छ । यसले ठुलो आन्दोलनको तयारी सिर्जना गर्छ,’– उनले भने । 

साथै, गौर हत्याकाण्डको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सबै पक्षले सहज रूपमा लिएर अनुसन्धानबाट दोषी देखिएकाहरूमाथि कारबाही गरिनुपर्ने बताए ।