नेपालको अर्थतन्त्र र उद्योग क्षेत्रमा भारतमा हुने सानाठुला नीतिगत परिवर्तनले सधैँ तरङ्ग ल्याउने गर्छ । खुला सिमाना र गहिरो आर्थिक अन्तरनिर्भरताका कारण भारतमा बन्ने नीतिहरूको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजार, उद्योग र राजस्वमा पर्ने गरेको छ । 

पछिल्लो समय भारतले दुई वटा महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न लागेको छ, पहिलो आफ्नो वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) को संरचनामा गर्न लागेको व्यापक परिवर्तन । र दोस्रो, बेलायतसँग गरेको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए)को कार्यान्वयन । 

यी परिवर्तनले नेपाली बजार, व्यापार र उपभोगको अवस्थामा कस्तो असर पार्छ भन्ने आम चासो र चिन्ता छ । यही परिवेशबिच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । यो सन्दर्भमा नेपालले उठाउनुपर्ने व्यापारिक र आर्थिक एजेन्डाहरू के–के हुन् भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । 

यी समग्र विषयमा केन्द्रित रहेर नेपालको उद्योगी एवं शारडा समूहका अध्यक्ष शिवरतन शारडासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरिएको छः

• पछिल्लो समय भारतले आफ्नो वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) को स्ल्याबमा ठुलो परिवर्तन गर्न लागेको चर्चा छ । चार वटा स्ल्याबलाई घटाएर दुई वटामा सीमित गर्ने तयारीले नेपाली अर्थतन्त्र र उद्योगमा पार्ने प्रभावलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो विषय अत्यन्तै गम्भीर र नेपालका लागि दूरगामी असर पार्ने विषय हो । भारत सरकारले आगामी दीवाली (दीपावली) सम्ममा उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यले आफ्नो जीएसटी संरचनामा व्यापक परिवर्तन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । अहिले भारतमा ५, १२, १८ र २८ प्रतिशत गरी चार वटा मुख्य स्ल्याब छन् । नयाँ व्यवस्थामा १२ प्रतिशत र १८ प्रतिशतको स्ल्याबलाई हटाएर एउटै बनाउने र त्यसलाई तल्लो स्ल्याब (सम्भवतः ५ प्रतिशत वा १८ प्रतिशत) को नजिक ल्याउने तयारी भइरहेको छ । केही विलासी (सिन) वस्तुमा मात्रै ४० प्रतिशत जीएसटी बनाउने भनिएको छ । 

यसको सोझो अर्थ हो, भारतमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू जस्तै– बिस्कुट, साबुन, चाउचाउ, बटर र अन्य खाद्य सामग्रीहरू पहिलेभन्दा सस्तो हुनेछन् । अहिले १२ प्रतिशत कर लागिरहेको वस्तुहरूमा ५ प्रतिशत र २८ प्रतिशत लाग्दै आएको वस्तुमा १८ प्रतिशत मात्रै कर लाग्दा त्यसको मूल्य स्वतः घट्छ । जब भारतमा यी वस्तुहरू सस्तो हुन्छन्, त्यसको पहिलो र सबैभन्दा ठुलो असर हाम्रो जस्तो खुला सिमाना भएको मुलुकमा पर्छ ।

हाम्रो उत्पादन लागत र कर प्रणालीका कारण नेपालमा उत्पादित उस्तै वस्तुहरू भारतीय वस्तुभन्दा महँगो पर्न जान्छन् । नेपालमा हामीले उत्पादनमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्छ । भारतमा त्यही वस्तु ५ प्रतिशत जीएसटीमा पाइँदा कम्तीमा १०–१५ प्रतिशतको मूल्य अन्तर हुन्छ । 

१७०० किलोमिटरभन्दा लामो खुला सिमानामा यति ठुलो मूल्य अन्तर भएपछि के हुन्छ ? स्वाभाविक रूपमा अवैध र अनौपचारिक व्यापार (चोरी पैठारी) ह्वात्तै बढ्छ । सीमावर्ती क्षेत्रका उपभोक्ता मात्र होइन, भित्री बजारसम्म पनि भारतीय सस्तो सामानले कब्जा जमाउँछ । यसले एकातिर हाम्रा उद्योगहरूले उत्पादन गरेका सामान बिक्दैनन् र उद्योग नै बन्द हुने अवस्था आउँछ भने अर्कोतिर सरकारले पाउने भ्याट राजस्व पनि गुम्छ । यो हाम्रा लागि दोहोरो मार हो । 

• तपाईँले खुला सिमानाका कारण चोरी पैठारी बढ्ने गम्भीर खतरा औँल्याउनुभयो । तर, सरकारले सीमामा कडाइ गरेर यसलाई रोक्न सक्दैन र ? यसको वास्तविक समाधान के हुन सक्छ ?

सैद्धान्तिक रूपमा सीमामा कडाइ गर्ने कुरा ठिकै हो, तर व्यावहारिक रूपमा यो लगभग असम्भव छ । खुला सिमाना भनेको काँडेतार लगाएर बन्द गर्न सकिने चिज होइन । हाम्रो सिमानामा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धहरू जोडिएका छन् । 

जब दैनिक उपभोग्य वस्तुमा यति ठुलो मूल्य अन्तर हुन्छ, तब करोडौँको सङ्ख्यामा हुने साना–साना व्यक्तिगत किनमेललाई कसरी रोक्ने ? ट्रकका ट्रक तस्करी रोक्न सकिएला, तर झोलामा, साइकलमा वा व्यक्तिगत रूपमा हुने किनमेललाई रोक्न सकिँदैन । यो नै अनौपचारिक व्यापारको सबैभन्दा ठुलो स्वरूप हो ।

त्यसैले, नीतिगत रूपमै सम्बोधन गर्नु यसको समाधान हो । भारतले आफ्नो करको दर घटाउँछ भने हामीले पनि हाम्रो कर प्रणालीमा पुनर्विचार गर्नैपर्छ । हामीले पनि बहुदर भ्याट प्रणालीमा जान ढिला गर्नु हुँदैन । भारतमा ५ प्रतिशतमा पाइने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हामीले १३ प्रतिशत भ्याट लगाएर सम्भव नै छैन । 

• तपाईँले जीएसटीका कारण चोरी तस्करी बढ्छ र नेपाली व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियत गुमाउँछन् भन्नुभयो, जुन एकदमै संवेदनशील कुरा पनि हो । वैधानिक रूपमा हुने आयातमा चाहिँ यसको असर कस्तो पर्छ ? 

नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा हामीले जीएसटी तिर्नुपर्छ । यो दर घट्दा हामीलाई राम्रै हुन्छ । भारतबाट आयात हुने वस्तुमा त्यहाँको जीएसटी तिर्नु पर्दैन । त्यसैले वैधानिक रूपमा हुने आयातमा त धेरै प्रभाव पर्ने होइन । तर भारतले ५ प्रतिशत जीएसटी लगाएको सामानमा नेपालमा १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपरेपछि नेपालमा सामान महँगो हुन्छ, यसले तस्करी र चोरी पैठारी बढाउँछ भन्ने नै मुख्य चुनौती हो । 

त्यसैले यसको एउटै समाधान भनेको सरकारले बेलैमा सोचेर हाम्रो करको दरलाई पनि प्रतिस्पर्धी बनाउनु हो । हामीले पनि बहुदर भ्याट प्रणालीमा जानुपर्छ र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर घटाउनुपर्छ । नत्र, एकचोटी तस्करीको बानी परेपछि र त्यसको सञ्जाल बनिसकेपछि सरकारले चाहेर पनि रोक्न सक्दैन । हामी व्यापार गुमाउँछौँ, हाम्रा उद्योगहरू बन्द हुन्छन्, रोजगारी गुम्छ र सरकारले पनि राजस्व गुमाउँछ । यो विषयमा सरकारले तुरुन्तै गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।

• यसको अर्थ भारतको जीएसटी स्ल्याबको परिवर्तनको घोषणाले तपाईंहरुले लामो समयदेखि राख्दै आएको भ्याटमा बहुदर कायम गर्नुपर्छ भन्ने मागको सान्दर्भिकता अझै बढेको हो ? 

हो । हामीले पहिलेदेखि नै अत्यावश्यक र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा १३ प्रतिशतको एउटै भ्याटदर लगाउनु हुन्न, बहुदर बनाएर यस्ता सामानमा कर घटाउनुपर्छ भन्दै आएका थियौँ । अहिले भारतले यो कामको सुरुवात गरेको छ । अब भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धी बन्न हामीले पनि त्यस्ता सामानमा कर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिनुको विकल्प छैन । त्यसैले भारतको यो पोलिसीले हामीकहाँ भ्याटको बहुदर कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै बढेर गएको छ ।

• जीएसटी बाहेक भारतले हालै बेलायतसँग पनि स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) गरेको छ । सम्झौता कार्यान्वयन भएपछि दुई देशबीचको व्यापारमा कर छुट हुने भनिएको छ । यसको असर चाहिँ नेपालमा कस्तो पर्ला ?

यो अर्को अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हो । भारत–बेलायत एफटीएको प्रत्यक्ष असर हाम्रो मदिरा उद्योग र राजस्वमा पर्ने देखिइसकेको छ । यो सम्झौता अनुसार बेलायतबाट भारत आयात हुने वस्तुहरूमा भन्सार दर घटाइनेछ । यसको सबैभन्दा ठुलो उदाहरण स्कच ह्विस्की हो । सम्झौतापछि भारतमा स्कच ह्विस्कीमा लाग्ने भन्सार दर उल्लेख्य रूपमा घट्नेछ, जसले गर्दा त्यहाँ आयातित मदिरा सस्तो हुनेछ ।

अब फेरि खुला सिमानाकै कुरा आउँछ । नेपाल सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थलाई राजस्वको प्रमुख स्रोत मानेर अन्तःशुल्क र भन्सार बढाइरहेको छ । यसले गर्दा नेपालमा मदिराको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा महँगो छ । जब भारतमा त्यही मदिरा सस्तो हुन्छ, तब नेपालमा त्यसको अवैध आयात ह्वात्तै बढ्छ । अहिले पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा रक्सीको तस्करी ठुलो समस्या हो, भोलि यो अझ विकराल बन्नेछ ।

यसको असरले नेपालमा खुलेका मदिरा उद्योगहरू धराशायी हुनेछन् । विगतमा हेर्नुभयो भने नेपालमा भारतीय ब्रान्डका मदिरा उत्पादन गर्ने धेरै उद्योगहरू थिए, जस्तै रोयल स्ट्याग, सिग्नेचर, म्याकडोवेल्स आदि । तर, सरकारको अव्यवहारिक कर नीतिका कारण उत्पादन लागत महँगो पर्न गयो र चोरी पैठारीको सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर ती उद्योगहरू बन्द भए । अब भारत–बेलायत सम्झौताले यो समस्यालाई झ जटिल बनाउनेछ । सरकारले राजस्व बढाउन खोज्दा अवैध बजारलाई प्रोत्साहन दिइरहेको छ, जसले गर्दा उद्योग पनि मर्छ र राजस्व पनि गुम्छ ।

• तपाईँले उठाउनुभएको यी समस्याकाबिच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको विषय चर्चामा छ । यो भ्रमणका क्रममा नेपालले व्यापार र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित के–कस्ता एजेन्डाहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण यस्तो समयमा हुँदैछ, जहाँ हामीले हाम्रा आर्थिक र व्यापारिक सरोकारहरूलाई सशक्त रूपमा उठाउनै पर्छ । मेरो विचारमा तीन वटा मुख्य विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । 

पहिलो, गैर–भन्सार अवरोधहरूको अन्त्य । यसमा दुई वटा कुरा छन् । एक, खाद्य प्रयोगशालाको मान्यता विस्तार । हालै भारतले हाम्रो खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रयोगशालालाई केही सीमित वस्तुहरूको परीक्षणका लागि मात्र मान्यता दिएको छ । यो सकारात्मक सुरुवात हो, तर अपुरो छ । 

हाम्रो प्रयोगशालाले प्रमाणित गरेका सबै खाद्य वस्तुलाई भारतले मान्यता दिनुपर्छ । हरेक वस्तुको लागि छुट्टाछुट्टै मान्यता लिइरहनुपर्ने अवस्थाले हाम्रो निर्यातलाई निरुत्साहित गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले हाम्रो प्रयोगशालाको पूर्ण क्षमतालाई भारतले स्वीकार गर्नुपर्ने विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउनुपर्छ ।

दुई, गुणस्तर चिह्नको पारस्परिक मान्यता । नेपालमा हामीले उत्पादन गर्ने वस्तुमा ‘नेपाल गुणस्तर (एनएस)’ चिह्न हुन्छ, भारतमा ’ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड (बीएसआई)’ हुन्छ । हामीले भारतमा कुनै वस्तु निर्यात गर्दा बीएसआई प्रमाणीकरण अनिवार्य गरिन्छ, जुन प्रक्रिया निकै झन्झटिलो र लामो छ । 

हाम्रो भनाइ के हो भने, एनएस चिह्नलाई बीएसआईसरह मान्यता दिइयोस् । यसो हुन सक्यो भने हाम्रा सिमेन्ट, प्लाइउड, डन्डी जस्ता धेरै उत्पादनहरूले सहजै भारतीय बजारमा प्रवेश पाउँछन् । यो हाम्रो निर्यात बढाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ ।

दोस्रो, सेफगार्डस ड्युटीको खारेजी । भारतले समय–समयमा नेपाली उत्पादनमाथि विभिन्न शुल्कहरू लगाउने गरेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण नेपाली स्टिल तथा जस्तापातामा लगाइएको ‘सेफगार्ड ड्युटी’ हो । हामीले सीमित मात्रामा निर्यात गर्न सुरु गर्नासाथ यस्ता शुल्कहरू लगाइँदा हाम्रो उत्पादन हतोत्साहित हुन्छ । यो विषयलाई पनि प्रधानमन्त्रीले गम्भीरताका साथ उठाउनुपर्छ ।

तेस्रो, ऊर्जा व्यापारको दीर्घकालीन सुनिश्चितता । हामीले विद्युत् निर्यात सुरु गरेका छौँ, जुन अत्यन्तै सकारात्मक छ । तर, यसको बजार अझै सुनिश्चित र दीर्घकालीन छैन । भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न ठोस र दीर्घकालीन सम्झौता आवश्यक छ । यसले नेपालमा जलविद्युतमा लगानीको वातावरण बनाउँछ र हाम्रो व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत गर्छ ।