काठमाडौँ । रेशम चौधरी टीकापुर हत्याकाण्डको मुद्दामा तीन तहकै अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका थिए । तर २०८० जेठ १५ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट माफी मिनाहा पाएर उनी कैदमुक्त भए । त्यसलगत्तै चौधरीको माफी मिनाहाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । तर दुई वर्षदेखि उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । 

रेशमले माफी पाएको भोलिपल्ट अर्थात् २०८० जेठ १६ गते टीकापुर हत्याकाण्डमा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले सर्वोच्च अदालतमा सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट हालेकी थिइन् । उक्त मुद्दामा २०८० जेठ २३ गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेशसहित अग्राधिकार दिएको थियो । 

सरकारका विभिन्न निकायले साउन ८ भित्रै सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरेका थिए, तर लिखित जवाफ पेस भएपछि भने अहिलेसम्म सुनुवाइको पालो नै आएको छैन । बरु लिखित जवाफ प्राप्त भएको तीन महिनासम्म पनि सुनुवाइ नहुँदा सरकारले यही घटनाका थप दोषीलाई सजाय मिनाहा गरिदिएको थियो । 

कारण देखाऊ आदेशपछि यो मुद्दामा दुई वर्षसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन । त्यसपछि दुई पटक इजलासमा पुगेको यो मुद्दाको सुनुवाइ २०८० पुस १६ गते एक पटक स्थगित भएको थियो ।  त्यसको एक वर्षपछि २०८१ माघ २७ गते यो मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकेर पनि बेन्च बस्न सकेन । अब यो मुद्दाको पेसी मंसिर २५ गतेका लागि तोकिएको छ । त्यस दिन पनि सुनुवाइ हुन्छ कि हुन्न भन्ने अनिश्चित छ । यो मुद्दामा हालसम्म १३ वटा पेसी तोकिएकोमा २०८१ असार ६ गते साप्ताहिक पेसी सूचीबाट हटाइएको थियो । 

कैद मिनाहा गर्ने अघिल्लो निर्णय न्यायिक परीक्षणमा रहेकै बेला सरकारले रेशम चौधरीलाई असोज ३ गते संविधान दिवसको मौका छोपेर टीकापुर घटनाका थप तीन जना दोषीको सजाय मिनाहा गरिदिएको थियो । अझै सरकारले सर्वोच्च अदालतबाट पूर्णपाठ आउनुपूर्व नै रेशमलाई आममाफी दिने निर्णय गरेको थियो । 

उनी जेलमुक्त भएको दुई महिनापछि प्रकाशित भएको टीकापुर घटना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा उनको सजाय माफीको प्रयासलाई ‘राजनीतिक सौदाबाजी’ भनिएको छ । सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ आउनुपूर्व नै हतारहतारमा रेशम चौधरीलाई छाड्दा सरकारमाथि गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएको थियो । 

त्यसबेला सर्वोच्चले उठाएको विषय थियो- अपराधको राजनीतीकरणले प्रचलित फौजदारी कानुनले निषेध गरेका जघन्य फौजदारी कसुरलाई समेत राजनीतिक रंग दिएर राज्य शक्तिमा पहुँच पुर्‍याउन सक्ने कसुरदारलाई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने कुचेष्टा गरेको हुन्छ । यसबाट राजनीतिको आडभरोसामा कसुर गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँछ भनेको थियो ।

त्यस्तै अदालतले ‘रगतमा लतपतिएका हातले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठूलो आवाजका साथ निस्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ’ भनेको थियो ।

सर्वोच्चले ‘एउटै कसुरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने, कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा समाजमा व्याप्त ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने भनाइ चरितार्थ हुन पुग्ने र राजनीतिको आवरणमा कसुरदारलाई फौजदारी कसुरबाट सिर्जित दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएमा फौजदारी न्याय मर्छ’ भनी व्याख्या गरेको थियो । 

त्यस्तै ‘मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहास हुनेगरी माफी मिनाहा दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको हाकाहाकी विपरीत देखिने’ भनेको छ ।

रेशम छुटेलगत्तै धनगढी कारागारमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका प्रदीप चौधरी, हरिनारायण चौधरी र वीरबहादुर चौधरी असोज ६ गते छुटे । यसविरुद्ध समेत कडायत र मन्धरादेवी विष्टले सर्वोच्चमा २१ कात्तिकमा छुट्टै रिट दिएका थिए । यो रिटको समेत १६ पुसमा नै सर्वोच्चमा विपक्षीले लिखित जवाफ पेस गरेर दुवै रिटलाई एकसाथ राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठले रेशमलाई दोषी ठहर गर्दै गम्भीर प्रकृतिको अपराध भनेकाले पनि सो मुद्दा लामो समयदेखि पन्छाउने काम भइरहेको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल बताउँछन् । एक त सर्वोच्चले रेशमलाई आममाफी दिने विषयलाई सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइसकेको छ । सरकारले दिएको आममाफी नउल्टे पनि निवेदक शारदा कडायतले दिएको रिटमा सर्वोच्चले केही बोल्ने सम्भावना भने देखिन्छ ।

फेरि उक्त मुद्दामा आममाफीविरुद्ध मुद्दा परेकाले रिट निवेदकले सोही फैसलालाई आधार मानेर बहस गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको अधिवक्ता पौडेल बताउँछन् । सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठको अर्थ सरकार छाडा नहुन, भरमार माफी नदिन र अपराधअनुसार सजाय नदिन र कटु प्रमाण छ भने छोड्न नमिल्ने सन्देश दिएको अधिवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।

के थियो घटना ?

नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनुअघि सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लाकै एक प्रदेश हुनुपर्ने माग राखेर अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगिरहेको थियो । आन्दोलनको रापताप चलिरहेका बेला यता सुदूरपश्चिम अन्तर्गत तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरसहित थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई समेटेर थरुहट प्रदेशको माग गरी थारु समुदाय आन्दोलित भइरहेको थिए । २०७२ साल भदौ ७ गते टीकापुरका सरकारी कार्यालयमा थरुहट थारुवान प्रदेशको बोर्ड झुण्ड्याउने थारु आन्दोलनकारीहरुको तयारी थियो ।

हजारौँको संख्यामा आन्दोलनकारी टीकापुर बजार प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेको सूचना पाएपछि तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी कार्यालयका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सुरक्षा कमाण्ड सम्हाल्न आफैँ टीकापुर पुगेका थिए । आन्दोलन शान्त भन्दा पनि हिंसात्मक बन्दै गयो । थरूहट आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा ७ भदौ २०७२ सालमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको हत्या भएको थियो । 

जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च तीन तहकै अदालतले सो घटनाको नेतृत्व रेशमले गरेको ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । फागुन २०७४ सालदेखि उनी जेल चलान भएका थिए । तर सजाय मिनाहा भएपछि उनी ६ वर्ष मात्र जेल बसेर निस्किए ।

यो पनि

घटनाको ४ वर्षपछि ‘मुर्दाशान्ति’ मा टीकापुर