काठमाडौं । नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च, जापानले भारत र चीनबीचको आपसी सहमतिमा लिपुलेक व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

मञ्चको तर्फबाट अध्यक्ष मोहन पौडेल र महासचिव दावा शेर्पाले हस्ताक्षर गरेको प्रेस वक्तव्यमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको ऐतिहासिक, भौगोलिक र नक्सागत प्रमाणले पुष्टि भइसकेको भूमि भएकाले नेपाल सरकारलाई जानकारी नै नदिई छिमेकी मुलुकहरूले गरेको यस्तो निर्णयले नेपालको सार्वभौमिकता र भू–अधिकारमाथि ठाडो आघात पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।

'सीमासम्बन्धी यति संवेदनशील विषयमा नेपाल सरकारको मौनता र कूटनीतिक निष्क्रियता निकै दुःखद र आपत्तिजनक छ,' वक्तव्यमा भनिएको छ । मञ्चले नेपाल सरकारले तत्काल भारत र चीनसँग कूटनीतिक पहल गर्दै लिपुलेक नाका सञ्चालन गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ । साथै अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन दीर्घकालीन रणनीति बनाउन पनि आग्रह गरेको छ ।

मञ्चले प्रवासी नेपाली, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय स्वाधीनता र सीमा रक्षाको सवालमा एकजुट भई दबाब सिर्जना गर्न आह्वान गरेको छ ।