जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी देश भनेर चिनिने नेपालकै नागरिक सधैँ खानेपानीको अभाव र गुणस्तरको समस्यासँग जुधिरहेका छन् । यो विरोधाभासको पछाडि पानीको कमी होइन, बरु नीतिगत कमजोरी, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र व्यवस्थापकीय भद्रगोल मुख्य कारण हुन् ।

कोशी प्रदेशको तथ्याङ्कलाई हेर्दा २०७५ सालअघि १५ प्रतिशत जनतामा मात्रै स्वच्छ खानेपानीको पहुँच थियो, जुन अहिले बढेर ३४.७ प्रतिशत पुगेको छ । यो सुधार देखिए पनि अझै विशाल जनसंख्या स्वच्छ पानीको पहुँचबाहिर छ । समग्र देशको अवस्था झनै भयावह छ ।

नेपालको खानेपानी क्षेत्र नीतिगत द्वन्द्व, बजेटको खिचातानी र जिम्मेवारी पन्छाउने राजनीतिक खेलको चक्रव्यूहमा फसेको छ । सरकारले खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने विधि, तौरतरिका र पद्धतिको बारेमा गरिरहेको कामको समीक्षा गर्दा निराशाजनक चित्र देखिन्छ ।

खानेपानी क्षेत्रको समस्या संघीयता कार्यान्वयनसँगै झनै जटिल बन्यो । २०७४ सालपछि जब स्थानीय र प्रदेश तह क्रियाशील भए, तब कानुन बनाउने क्रममा ठुलो समस्या आयो । तल्ला तहका सरकार, विशेषगरी प्रदेश र पालिकाहरूले हामीलाई अधिकार भएन भनेर आवाज उठाए । उनीहरू ठुला र आकर्षक आयोजनाहरूको सञ्चालन, हस्तान्तरण र व्यवस्थापनको जिम्मा आफैँ लिन चाहन्थे । ठुला आयोजना, जुन पहिलेदेखि सञ्चालनमा थिए र जहाँ उपभोक्ताबाट शुल्क उठेर कोष जम्मा भएको थियो, त्यस्ता आयोजनामा मेयर र पालिका अध्यक्षहरूको आँखा लाग्यो । उनीहरूले यो हामी चलाउँछौँ, हामीले पाउनुपर्छ भनेर दाबी गर्न थाले ।

यही अधिकारको लडाइँका कारण २०७४ सालदेखि २०७९ सालसम्म करिब ६–७ वर्ष खानेपानीसम्बन्धी कानुन विवादमै रह्यो । यो विवादको मूल जड लागत थियो । खानेपानी आयोजना अत्यन्तै महँगा हुन्छन् । पहाडी र दुर्गम क्षेत्रमा एउटै आयोजना बनाउन पालिकाको सिङ्गो वार्षिक बजेटले पनि नपुग्ने अवस्था छ । यसले दुई वटा विपरीत धार जन्मायो ।

दुर्गम र पहाडी क्षेत्रका सांसद र पालिकाहरूको बुझाइ थियो कि एउटा खानेपानी आयोजना बनाउँदा पालिकाको सबै बजेट सकिन्छ, तर आयोजना राम्रो बन्दैन । त्यसैले यो उच्च लागतको विषय भएकाले यसको जिम्मा संघ सरकारले नै लिनुपर्छ, प्रदेश र पालिकालाई दिएर हुँदैन भन्ने तर्क उनीहरूले गरे ।

सहरी र सक्षम क्षेत्रका टाठाबाठा पालिकाहरू, जहाँ पहिलेदेखि नै सफल आयोजना थिए– उनीहरूले ती आयोजनाको कोष र सञ्चालनमा नियन्त्रण चाहे । उनीहरूले अधिकार हामीलाई चाहिन्छ भनेर लबिङ गरे ।

यही दुई धारको विवादले गर्दा ऐन बनाउने प्रक्रिया पाँच वर्षसम्म लम्बियो । यो विवादले ऐन निर्माणलाई नै बन्धक बनायो । लामो विवादपछि अन्ततः सरकारले एउटा वर्गीकरणको मोडालिटी ल्यायो । सुरुमा १ करोडसम्मका आयोजना पालिकाले, १ करोडदेखि १० करोडसम्मका प्रदेशले र १० करोडभन्दा माथिका आयोजना संघले बनाउने निर्देशिका जारी गरियो, तर दुर्गम क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले यसलाई अस्वीकार गरे । किनभने १ करोडको आयोजनाले उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्दैनथ्यो ।

यो समस्या समाधान गर्नुको सट्टा सरकार र कर्मचारीतन्त्रले जिम्मेवारी तल्लो तहमै पन्छाइदिने गरी झनै सजिलो उपाय अपनायो । ‘यिनीहरूले निहुँ खोजे, यिनीहरूकै टाउकामा हालिदिउँ न त’ भनेर सायद सोचियो होला ! अनि १० करोडसम्मको आयोजना पालिकाले, १० देखि ५० करोडसम्मको प्रदेशले र ५० करोडभन्दा माथिको मात्र संघले हेर्ने भनेर आफ्नो टाउकोबाट सबै जिम्मेवारी पन्छाइदियो ।

अहिले यही नयाँ नियमावली लागु भएको छ । यसले गर्दा संघ सरकार खानेपानीको ठुलो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ, तर १० करोडको एउटै आयोजना बनाउने आर्थिक र प्राविधिक क्षमता पालिकाहरूसँग छैन । यो नीतिगत निर्णयले समस्या समाधान गर्नुको साटो झन् ठूलो खाडल सिर्जना गरेको छ । कानुनमा एउटा कुरा छ, व्यवहारमा अर्को । अहिले ३ करोडसम्मका आयोजनामा केन्द्रले नै बजेट हालेको देखिन्छ, जुन आफैँमा कानुनी रूपमा विवादास्पद छ ।

खानेपानी क्षेत्रलाई सरकारले कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेको छैन । बोलीचालीमा सबैले पहिलो प्राथमिकता भन्छन्, तर व्यवहारमा यो संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा पालिका, कसैको पनि प्राथमिकतामा छैन । खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका लागि वार्षिक करिब ७० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने एक अध्ययनले देखाएको थियो, तर यो क्षेत्रमा नेपालको बजेट ४२ अर्बबाट घट्दै अहिले २४ अर्बमा झरेको छ । भएको बजेटको पनि ठुलो हिस्सा मेलम्चीजस्ता केन्द्रीकृत आयोजनामा खर्च हुन्छ । यसले गर्दा देशका अन्य भागमा रहेका हजारौँ आयोजनाका लागि अत्यन्तै न्यून बजेट उपलब्ध हुन्छ ।

सडक पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ किनभने त्यो देखिन्छ, तर पानीजस्तो आधारभूत कुरा, जुन मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ, त्यो ओझेलमा परेको छ । सांसदहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा १०–२० लाखको आयोजना स्वीकृत गराएर भोट माग्ने बहाना बनाउँछन् । त्यो आयोजना सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा उनीहरूलाई मतलब हुँदैन । कनिका छरे जसरी बजेट छरिन्छ, जसले गर्दा १०–२० वर्षसम्म पनि आयोजना पूरा हुँदैनन् । नीतिगत कमजोरी र बजेट अभावको प्रत्यक्ष असर देशभरका खानेपानी आयोजनामा परेको छ । देशभरका उपभोक्ता संस्थाहरूले सञ्चालन गरिरहेका करिब ४३ हजार आयोजनामध्ये लगभग ५० प्रतिशत समस्याग्रस्त छन् । यीमध्ये कतिपय मर्मतसम्भार र स्रोतको अभावमा रुग्ण बनेका छन् भने कतिपय निर्माणकै क्रममा अधुरो र अलपत्र छन् । लगभग ३५ प्रतिशत आयोजना मर्मतसम्भारको अभावमा बन्द भएका छन् । त्यसबाहेक ८–१० हजार आयोजना लगानी सुरु भएर बिचमै रोकिएका छन् ।

पहिले जिल्लास्तरमा खानेपानी आयोजनाहरूलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने डिवासीसी (जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति) जस्ता संरचना थिए । संघीयतासँगै ती संरचना भत्किए, तर नयाँ प्रभावकारी संरचना बन्न सकेनन् । यसले गर्दा स्थानीयस्तरमा प्राविधिक ज्ञान र अनुगमनको ठुलो अभाव छ, जसले आयोजनाहरूलाई झनै रुग्ण बनाइरहेको छ ।

खानेपानीसँगै जोडिएर आउने अर्को महत्त्वपूर्ण विषय सरसफाइ हो । नेपालले कुनै बेला तामझामका साथ खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्‍यो, जुन एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो । त्यसको निरन्तरता र दिगोपनामा अहिले आएर प्रश्न उठेको छ ।

खुला दिसामुक्त अभियानको समयमा स्वच्छ पानीको पहुँच २४ प्रतिशत पुगेको थियो, तर अभियान सेलाएपछि र अनुगमन गर्ने निकायहरू कमजोर भए । स्वच्छ पानीको पहुँच घटेर अहिले १६ प्रतिशतमा झरेको छ । यसको अर्थ ८४ प्रतिशत जनता अहिले पनि स्वच्छ खानेपानीको पहुँच बाहिर छन् ।

सरसफाइको मुद्दा जनस्वास्थ्य र जनचेतनासँग जोडिएको छ । जबसम्म पानीको मुहान संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन र व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिइँदैन, तबसम्म खानेपानीलाई प्रशोधन गरेरमात्रै शुद्ध बनाउन सकिँदैन । हामीले ढल मिसाएको मिसायै गर्ने, फोहोर फालेको फाल्यै गर्ने हो भने औषधिमात्र हालेर पानी कहिलेसम्म शुद्ध हुन्छ ?

• अब के गर्ने ?

यो जटिल समस्याको समाधान असम्भव भने छैन, तर यसका लागि सरकारको दृष्टिकोण र प्राथमिकतामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । पहिलो, नयाँ आयोजना बनाउनुअघि हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको पानीलाई शुद्ध र सुरक्षित बनाउनुपर्छ । पानी सुरक्षा योजना लागु गरी कम लागतमा डिसइन्फेक्सन गरेर पानीलाई पिउनयोग्य बनाउन सकिन्छ । यसले तत्कालै जनस्वास्थ्यमा ठुलो सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

दोस्रो, देशभर छरिएर रहेका हजारौँ रुग्ण, अधुरा र बन्द आयोजनालाई मर्मत, सम्भार र सुधार गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । थोरै लगानीमा यी आयोजनाले ठुलो जनसंख्यालाई सेवा दिन सक्छन् ।

तेस्रो, माथिका दुई काम गरिसकेपछि मात्र स्रोत र साधनले भ्याएसम्म नयाँ आयोजनामा लगानी गर्नुपर्छ । सरकारले खानेपानी क्षेत्रको बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नैपर्छ । वार्षिक ७० अर्बको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर बजेट विनियोजन नगर्ने हो भने समस्या ज्यूँका त्यूँ रहन्छ ।

यो समस्या समाधान गर्न सरकार एक्लैले सक्दैन । यसका लागि संघ, प्रदेश, पालिका, उपभोक्ता र निजी क्षेत्रसमेतको त्रिपक्षीय वा सर्वपक्षीय साझेदारीको अवधारणामा जानुपर्छ । उपभोक्ताले पनि लागतको केही अंश व्यहोर्दा आयोजनाप्रति अपनत्व बढ्छ । आयोजना बनाउनुमात्र ठुलो कुरा होइन, त्यसलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । मर्मतसम्भारका लागि योग्य जनशक्ति तयार पार्ने र स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता बढाउने काममा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ ।

• खानेपानीमा कर ! बन्द गर !

आयकर ऐन २०५८ को दफा १०(ट) मा जलस्रोत ऐन २०४९ बमोजिम दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप आर्जन गरेको रकममा कर छुट हुने व्यवस्था थियो, तर आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ (२) मार्फत कर छुट हुने व्यवस्था हटाई खानेपानी जस्तो मौलिक हकलाई नेपाल सरकारले कर लगाउने निर्णय गरेको छ । खानेपानीमा कर छुटका सम्बन्धमा संघीय संसद, राष्ट्रिय सभाबाट समेत संकल्प प्रस्ताव पारित भएको छ ।

जलस्रोत ऐन २०४९, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अन्तर्गत विधिवत दर्ता भएका  मुनाफारहित र सामुदायिक सेवा प्रदान गर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था, समूह र समितिद्वारा सञ्चालित आधारभूत मानव अधिकार र मौलिक हकको रुपमा रहेको सामुदायिक खानेपानीमा कर छुट र विद्युत् महसुल छुट हुने कानुनी व्यवस्था गर्न खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपालले माग गर्दै आएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइको व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिरहेका उपभोक्ता समितिको रकममा सरकारले २५ प्रतिशत कर लगाउने नीति लिएको छ । यस्तै आय कर, भ्याट गरेर यस्तो करको प्रतिशत ५६ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । उपभोक्ताले खानेपानीको उपभोग गरेबापत उपभोक्ताले उपभोक्ता समितिमा मासिक रूपमा शुल्क बुझाउँछन् । उपभोक्ताबाट संकलन भएको रकमबाट समितिले खानेपानी सरसफाइको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । अत्यावश्यक मर्मत सम्भार र खानेपानीको सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा हुने खर्चसमेत उपभोक्ता समितिले उपभोक्ताबाट संकलन हुने शुल्कबाट गर्नुपर्दछ ।

संविधानले नै मौलिक हकको रुपमा ग्यारेन्टी गरेको खानेपानी र सरसफाइमा नागरिकको सहज पहुँचका लागि उपभोक्ता समितिले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ । सरकारको नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र दायित्व उपभोक्ता समितिले सहज बनाएकोमा पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा उल्टो कर असुल्ने कार्य निन्दनीय छ । साथै सरकारले खानेपानी आयोजनाहरू निर्माणमा लाग्ने कच्चा पदार्थमा समेत कर छुट दिनुपर्ने महासंघले माग गरिरहेको छ ।

• निष्कर्ष

नेपालको खानेपानीको सङ्कट पानीको स्रोतको अभावले होइन । बरु नीतिगत अदूरदर्शिता, राजनीतिक खिचातानी र प्राथमिकताको अभावले सिर्जित नीतिगत तिर्खा हो । जबसम्म सरकारका तीनै तहले खानेपानीलाई सडक वा अन्य भौतिक पूर्वाधारसरह वा त्योभन्दा बढी प्राथमिकता दिँदैनन्, तबसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन । नागरिकको आधारभूत अधिकारको रूपमा रहेको स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो । यसका लागि कनिका छर्ने प्रवृत्ति त्यागेर रुग्ण आयोजनालाई जीवन दिँदै, गुणस्तरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर र सबै पक्षको साझेदारीमा एकीकृत योजनाका साथ अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अन्यथा, जलस्रोतको धनी देशका नागरिकहरू सधैँ एक गाग्री शुद्ध पानीका लागि संघर्ष गर्न बाध्य भइरहनेछन् ।

(खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघका महासचिव तथा खानेपानी विज्ञ राम घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)