विराटनगर । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकामा रहेको देवानगञ्ज खानेपानी आयोजनाको काम २०६५ सालमा सुरु भयो । उक्त आयोजनाका लागि अहिलेसम्म २ करोड ४१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो आयोजना सम्पन्न हुन अझै १ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । अहिले संघ र प्रदेशबाटै यो योजना कटाइएको छ ।

देवानगञ्जकै मध्यहर्षाही खानेपानी आयोजना २०६६ सालमा सुरु भयो । यो आयोजनामा अहिलेसम्म २ करोड ६ लाख ८४ हजार लगानी भइसक्यो । यो आयोजना सम्पन्न गर्न अझै २ करोड लाग्ने अनुमान छ, तर यो योजना पनि संघ र प्रदेशबाट हटाइएको छ ।

पालिका एक्लैले यो योजना सम्पन्न गर्न नसक्ने पालिका अध्यक्ष बेचन प्रसाद मेहता बताउँछन् । ‘देवानगञ्जमा खानेपानीको ठुलो समस्या छ । पालिकामा हालसम्म एउटा पनि धारा सञ्चालनमा आएको छैन,’ मेहताले भने, ‘वडा नं. २ मा रहेको करिब १५–१६ वर्ष पुरानो ट्याङ्की मर्मत नहुँदा जीर्ण बनेको छ । केही महिनाअघि परीक्षण गर्दा आधा पानी भर्नासाथ ट्याङ्की चुहिन थालेपछि काम रोकियो ।’

पालिकाको १, २ र ५ नम्बर वडामा पनि खानेपानीका ट्याङ्की ठडिएका छन्, तर पाइपलाइन बिछ्याउने लगायतका कुनै काम भएको छैन । परिणामस्वरुप जनताले ट्याङ्की हेरेर बस्नुपर्ने तर पानी नपाउने अवस्था छ ।

देवानगञ्जमा मात्र सीमित नभएर कोशी प्रदेशका सयौँ गाउँठाउँमा यस्तै समस्या छ । प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय झापाका प्रमुख विकास काफ्लेका अनुसार झापाको महाभारत (गौरीगन्ज), कुवाडी (झापा बजार) जस्ता आयोजना जनश्रमदानको अभावले र दुधे खानेपानीजस्ता आयोजना बजेट अभावले अलपत्र छन् ।

प्रदेश सरकारले केही अत्यन्तै रुग्ण आयोजनालाई बहुवर्षीय आयोजनामा राखेर बजेट सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ, तर सयौँ रुग्ण आयोजनामध्ये सीमित (५–७ वटा) लाईमात्र यसरी समेट्न सकिएको छ भने बाँकीको अवस्था उस्तै छ ।

‘वर्षौंदेखि आयोजनाका संरचना हेरेर बसेका जनताले पानी कहिले आउँछ भनेर कार्यालयमा चर्को दबाब दिने गरेका छन्, तर बजेट र नीतिगत समस्याका कारण काम अघि बढाउन सकिने अवस्था छैन,’ काफ्लेले भने ।

संविधानले स्वच्छ खानेपानीको मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ३५ को उपधारा (४) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ’ भनिएको छ । तर सरकारी उदासीनता र नीतिगत भद्रगोलले समग्रमा खानेपानी आयोजना लथालिङ्ग बनेका छन् ।

प्रदेश सरकारले हाल १ हजार ४९१ वटा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ, जसलाई सम्पन्न गर्न ४० अर्बभन्दा बढी रकम लाग्ने देखिन्छ । खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव प्रदिपकुमार वान्तवाका अनुसार १०–१५ करोड लागतका आयोजनालाई वार्षिक १०–२० लाखमात्र बजेट दिइन्छ, जसले गर्दा ती आयोजना सम्पन्न हुन १० देखि २० वर्ष लाग्ने अवस्था छ ।

समस्याको जरो बजेटको अभावमा मात्रै छैन । यसको प्रमुख कारक संघीय सरकारको भूमिका र उसको कार्यसम्पादन पनि हो । संघीयता कार्यान्वयनपछि आफूले सञ्चालन गरिरहेका आयोजनालाई संघीय सरकारले संघीय सशर्त अनुदान अन्तर्गत प्रदेश सरकारसमक्ष हस्तान्तरण गर्‍यो । यद्यपि यो हस्तान्तरण जिम्मेवारी पन्छाउने माध्यममात्र बन्यो ।

प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय झापाका प्रमुख विकास काफ्लेले भने, ‘हस्तान्तरणपछि पर्याप्त बजेट दिइएन र यो आर्थिक वर्षदेखि त बजेट दिनै छाडियो, जसले गर्दा आयोजनाहरू अलपत्र परे ।’

संघीय सरकारको यो कदमले प्रदेश सरकारलाई दोहोरो मार परेको छ । न ऊसँग आफ्ना नयाँ आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट छ, न त संघले अधकल्चो छाडेका आयोजनामा लगानी गर्ने स्रोत नै छ । सचिव वान्तवाका अनुसार संघ सरकारबाट हस्तान्तरण भएका करिब ६ अर्ब बराबरका १२३ वटा खानेपानी आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् ।

संघीय सरकारको राष्ट्रियस्तरको प्रगति हेर्ने हो भने अवस्था झनै निराशाजनक रहेको खानेपानी विज्ञ राम घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार सुरक्षित खानेपानीको पहुँचमा नेपालको वार्षिक प्रगति दर १ प्रतिशतभन्दा पनि कम अर्थात् केवल ०.९ प्रतिशत छ । ‘यो गतिले दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत सन् २०३० सम्म सबैलाई स्वच्छ पानी पुर्‍याउने लक्ष्य हाँसोको विषय बनेको छ,’ घिमिरेले भने ।

यो तथ्याङ्कले संघीय सरकारको नीतिगत असफलता र कार्यान्वयन पक्षको चरम कमजोरीलाई उदाङ्गो पार्छ । एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ठुला प्रतिबद्धता जनाउने, अर्कोतिर प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएका सामान्य आयोजनाको बजेटसमेत रोकेर बस्ने द्वैध चरित्रले खानेपानी जस्तो आधारभूत आवश्यकतामाथि गम्भीर खेलवाड भइरहेको घिमिरे बताउँछन् । संघीयता कार्यान्वयनपछि जिल्ला र नगरस्तरमा खानेपानी तथा सरसफाइको अनुगमन र प्राविधिक सहयोग गर्ने जिल्ला खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समिति (डिवासीसी) र पालिका खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समिति (एमवासीसी) जस्ता महत्त्वपूर्ण संरचना ध्वस्त पारिएकाले गुणस्तर र दिगोपनामा गम्भीर धक्का पुगेको घिमिरेको विश्लेषण छ ।

कोशी प्रदेशभित्रको अवस्था पनि कम चिन्ताजनक छैन । तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकामा खानेपानीको चरम अभावका कारण मानिस बसाइँ सर्न बाध्य छन् । त्यहाँका करिब १८ सय घरपरिवारले एक हजार लिटर पानीको ५५ रुपैयाँ तिरेर तिर्खा मेटिरहेका छन् । यो समस्या समाधान गर्न गाउँपालिकाले २० करोड ६५ लाखको आयोजना अघि सार्‍यो, तर प्रदेश सरकारले दियो जम्मा ५ लाख रुपैयाँ ।

आठराई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बलिराज इङ्नामले आयोजनाको काम अघि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण बजेटसँगै पानीको मुहानमा स्थानीय विवाद पनि रहेको बताए । खाम्लालुङमा रहेको मुहानका स्थानीयले ‘यो हाम्रो पानी हो, लान दिँदैनौँ’ भनेर अवरोध सिर्जना गरेका छन् । ‘आयोजनालाई रद्द हुनबाट जोगाउन र निरन्तरता दिनका लागि हामीले त्यति नै बजेटबाट पनि काम सुरु गर्ने भनेका छौँ,’ उपाध्यक्ष इङ्नामले भने, ‘विवाद समाधान भएर काम सुरु भएमा आवश्यकता अनुसार पूर्ण बजेट दिने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता छ ।’

सो आयोजनाका लागि आवश्यक पाइप खरिद गरी धनकुटा खानेपानी डिभिजन कार्यालयले आयोजनास्थलसम्म ढुवानी गरिसकेको छ । विशेषगरी सात्ले ढुङ्गा, चुवान डाँडा, थोक्लिङ र संक्रान्तिजस्ता गाउँमा हिउँदको समय पानीको चरम अभाव हुन्छ । यही समस्याका कारण मानिस बसाइँ सर्न बाध्य भएका छन् ।

संक्रान्ति बजार (पालिकाको केन्द्र) मा भने छुट्टै मुहानबाट ट्याङ्कीमा पानी जम्मा गरी मिटर प्रणालीबाट वितरण गर्ने गरिएको छ, जहाँ उपभोक्ताले शुल्क तिर्छन् । यो व्यवस्था पूरै गाउँपालिकाको नभई बजार क्षेत्रको मात्र हो, जुन पानी महँगो रहेको उपाध्यक्ष इङ्नामले बताए ।

प्रदेश सरकारभित्रको आन्तरिक किचलो र राजनीतिक प्राथमिकताले पनि खानेपानी क्षेत्रलाई पछाडि पारेको छ । प्रदेश सरकारको प्राथमिकता निर्धारणमा सडक पूर्वाधार पहिलो, मठमन्दिर दोस्रो, सिँचाइ तेस्रो र खानेपानी चौथो नम्बरमा परेको देखिन्छ । जनताको आधारभूत आवश्यकताभन्दा मन्दिर निर्माणमा सरकारले बढी बजेट दिइरहेको छ ।

• रुग्ण आयोजनाको कहालीलाग्दो अवस्था

संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा संघीय सरकारले कोशी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेका खानेपानी आयोजनाहरूको सूची हेर्दा अवस्था भयावह देखिन्छ । दशकौंदेखि अलपत्र आयोजनालाई ‘रुग्ण’ भनिएको छ ।

संघबाट हस्तान्तरण भएका सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम, ओखलढुङ्गा र पाँचथरका १२३ वटा आयोजनाको विवरणले नीतिगत असफलता, योजनाविहीन हस्तान्तरण र सरकारी उदासीनताको नाङ्गो चित्र प्रस्तुत गर्छ । यी आयोजनामा हालसम्म करिब ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसके पनि अझै निर्माण सम्पन्न भएका छैनन् । यिनलाई पूरा गर्न थप ५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाउँछ । पहिले नै खर्च भइसकेको ४ अर्ब रकम एक प्रकारले डुबेको छ भने त्यसलाई काम लाग्ने बनाउन थप ६ अर्ब आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

झापाको गौरीगञ्ज खानेपानी आयोजना आर्थिक वर्ष २०५७/०५८ मा सुरु भएको थियो । दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यसको प्रगति केवल ३२ प्रतिशत छ । आयोजना पूरा गर्न अझै ५ करोडभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्छ ।

झापाको महाभारा खानेपानी आयोजना आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा सुरु भएको थियो । एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यसको प्रगति केवल ३५ प्रतिशत छ । आयोजना पूरा गर्न अझै ३ करोडभन्दा बढी बजेट आवश्यक छ ।

उक्त खानेपानी आयोजनाका सचिव कैलाश मास्केका अनुसार पालिकाले अनावश्यक ठाउँमा बजेट विनियोजन गरेको तर पानीका लागि नदिएका कारण योजना सम्पन्न हुन नसकेको हो । ‘हामी अहिले पनि कलको पानी उपभोग गरिरहेका छौँ । सबै कुरा हस्तान्तरण भइसक्दा पनि पालिकाले ध्यान नदिएका कारण यो आयोजना अधुरै रहयो,’ उनले भने ।

मास्केका अनुसार बोरिङ पनि गाडिसकेको छ भने ट्याङ्की निर्माण भइसकेको छ । पाइप तान्नमात्रै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, झापाकै गरामनी खानेपानी आयोजना २०५६/०५७ मा सुरु भएको थियो । यसको भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशतमा अड्किएको छ ।

यी त केही प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हुन् । सूचीमा रहेका अधिकांश आयोजना एक दशकभन्दा पुराना छन् ।

झापाको पाँचगाछी खानेपानी आयोजना २०७४/०७५ मा सुरु भयो । यसलाई सम्पन्न गर्न १६ करोड ७० लाख रुपैयाँ लाग्नेमा हालसम्म केवल २७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ र भौतिक प्रगति २ प्रतिशतमात्रै छ । झापाकै टेक्क ५ खानेपानी आयोजना १४ करोडको हो, तर ४ वर्षमा ३ करोड २५ लाख खर्च गरेर १९ प्रतिशत प्रगतिमा थन्किएको छ ।

मोरङको बेलबारीमा रहेको ५ करोडको डाँगीहाट खानेपानी आयोजना ५० प्रतिशत भौतिक प्रगतिमा अड्किएको छ भने सुनसरीको दुहवीमा रहेको साढे ४ करोडको भलुवा खानेपानी आयोजनाको प्रगति १५ प्रतिशतमात्रै छ । यो तथ्याङ्कले आयोजनाहरू कसरी नाम मात्रका लागि सुरु गरिन्छन् र बजेटको अभावमा कसरी अलपत्र पर्छन् भन्ने देखाउँछ ।

सुनसरीका अधिकांश आयोजना संघ र प्रदेशका योजना नभएको र श्रमदान नजुटेका कारण अलपत्र परेको देखाइएको छ । संघीय सरकारले यी आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण त गर्‍यो, तर ती आयोजनालाई न संघले आफ्नो योजनामा राख्यो, न त प्रदेशले अपनत्व लियो ।

योजनाविहीन हस्तान्तरणले यी आयोजना अभिभावकविहीन बने । यसका साथै अनिवार्य जनश्रमदानको अव्यावहारिक नीतिले पनि आयोजनाहरूलाई बन्धक बनाएको प्रदेशका मन्त्री र कर्मचारीहरूले नै स्वीकार्दै आएका छन् ।

इलामका मिक्लाजोङ, जिर्मले, इंगला जमुना, मावुधाम लगायत दर्जनौँ आयोजना अलपत्र अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षदेखि काटिएको छ । यसको सोझो अर्थ हो– सरकारले यी आयोजनामा अब बजेट नदिने निर्णय गरेको छ ।

चार अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसक्दा पनि उपलब्धिहीन बनेका यी आयोजनाको नैतिक र आर्थिक जिम्मेवारी कसले लिने ? अलपत्र आयोजनाको बजेट काटेर नागरिकलाई निराश बनाउने निर्णयको जवाफदेहिता कसको हो ? प्रदेश सरकारले भर्खरै ल्याएको १ प्रतिशत जनश्रमदानको नीतिले यी मृतप्रायः आयोजनालाई साँच्चै बिउँताउन सक्ला ? जबसम्म यी रुग्ण आयोजनाको भविष्य सुनिश्चित गर्न ठोस वित्तीय योजना र राजनीतिक इच्छाशक्ति देखिँदैन, तबसम्म कोशीका नागरिकको तिर्खा नमेटिने खानेपानी विज्ञ घिमिरे बताउँछन् ।