काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विधानमा व्यवस्था भएअनुसार चार वर्षमा हुने हो भने आगामी मङ्सिर मसान्तभित्र १५ औँ महाधिवेशन भइसक्नुपर्छ । गत असार १६ देखि २३ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको निर्णय हेर्ने हो भने मङ्सिर मसान्तसम्म महाधिवेशन हुने निश्चित छैन । 

बैठकको निर्णय नम्बर ४ को पार्टी गठनसँग सम्बन्धित शीर्षकको (१) मा लेखिएको छ, ‘क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरी केन्द्रीय कार्यालयमा विवरण पेस गर्ने समयावधि २०८२ असोज मसान्तसम्मका लागि तोकिएको छ । सो अवधिभित्र पेस नभएका नवीकरणसम्बन्धी नामावली १५ औँ महाधिवेशनका लागि अद्यावधिक (सूचिकृत) गरिने छैन ।’ मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्न त्यसपछि दुई महिना बाँकी रहन्छ, त्यो अवधिमा नयाँ सदस्यता वितरण र ६ तहका अधिवेशन सकेर महाधिवेशन गर्न सम्भव देखिन्न । 

मङ्सिरमा १५ औँ महाधिवेशन नहुने कांग्रेसका नेताहरू नै स्विकार्छन् । 

बिहीबार सर्लाहीमा पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने क्रममा जनकपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग महामन्त्री थापाले दसैँपछि बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महाधिवेशनबारे मिति टुङ्ग्याउने बताए । उनले ०८३ मङ्सिरसम्म महाधिवेशन गरिसक्ने बताएका थिए । 

‘दसैँपछि बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले १५ औँ महाधिवेशनको मिति टुङ्गो लगाउँछ । पार्टीको विधानअनुसार ०८३ मङ्सिरभित्रै १५ औँ महाधिवेशन हुन्छ,’ महामन्त्री थापाले त्यहाँ सञ्चारकर्मीहरूसँग भनेका थिए । 

थापा तिनै नेता हुन्, जसले चार वर्षमै महाधिवेशन हुनुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । तर अहिले उनी आफै एक वर्ष म्याद थप्नुपर्नेमा लागिपरेका छन् । 

अहिले मात्रै होइन, कांग्रेसले चार बर्से कार्यकालभित्र कुनै पनि महाधिवेशन गर्न सकेको छैन । 

जहानियाँ राणाशासन अन्त्य गरी नेपाललाई स्वतन्त्र, स्वाभिमानी र प्रजातान्त्रिक राष्ट्र बनाउने लक्ष्यसहित २००३ साल कात्तिक १५ गते बनारसमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, बालचन्द्र शर्मा, गोपालप्रसाद भट्टराई, ईश्वर बराल, नरेन्द्र रेग्मी, सुब्बा देवीप्रसाद सापकोटासहितले अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस गठन गरे । यही संगनको अगुवाइमा २००३ साल माघ १२ र १३ गते कलकत्ताको भवानीपुरमा सम्पन्न भेलाले नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

महाधिवेशनले टंकप्रसाद आचार्यलाई सभापति निर्वाचित गर्‍यो । उनी जेल जीवन बिताइरहेकाले विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला कार्यवाहक सभापति बनाइयो । संगठनलाई राणाशासन समाप्त गर्ने वैधानिक संगठनको नाम दिइयो । संगठनको समितिमा बालचन्द्र शर्मा, डिल्लीरमण रेग्मी, कृष्णप्रसाद भट्टराई, देवव्रत परियारलाई राखियो । 

त्यही महाधिवेशनलाई अहिलेको नेपाली कांग्रेसले प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन मान्दै आएको छ । 

त्यही नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको आह्वानमा २००३ साल फागुन २० गते विराटनगरमा मजदुर हडताल गरियो । त्यो हडताललाई अधिकारका लागि गरिएको सङ्घर्ष भन्ने गरिन्छ । बीपी र गणेशमान सिंहको संलग्नतामा गरिएको हडताल दबाउन राणाले बीपी, उनकी आमा, बहिनी र मजदुर नेता गिरिजाप्रसादसहित थुन्यो । 

आन्दोलनमा भएको दमनपछि कांग्रेसले अहिंसात्मकरुपमा सत्याग्रह देशव्यापी बनाएर सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिँदै आफ्ना पक्राउ परेका नेताको रिहाइ र आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन २००४ सालमा वनारसमा दोस्रो महाधिवेशन सम्पन्न भयो । महाधिवेशनले बीपी कोइरालाको रिहाइ नभएसम्मका लागि डिल्लीरमण रेग्मीलाई कार्यवाहक सभापति बनायो । 

२००५ सालमा भएको तेस्रो महाधिवेशनले मातृकाप्रसाद कोइराला कार्यवाहक अध्यक्ष बनायो । 

त्यसपछि नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसबिच २००६ साल चैत २७ गते कलकत्तामा एकीकरण भएपछि पार्टीको नाम नेपाली कांग्रेस राखियो । एकीकरणसँगै चौथो महाधिवेशन पनि सम्पन्न भयो । महाधिवेशनले मातृकाप्रसाद कोइरालालाई सभापति बनायो । सम्मेलनले ऐतिहासिक घोषणापत्र २००६ जारी गर्दै राणाशासनको समाप्तिका लागि आमजनतालाई आह्वान गरी ऐतिहासिक क्रान्ति गर्ने घोषणा भयो ।

घोषणापत्रमा राणाशासन समाप्त मात्र नभएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सरकार, शोषणमुक्त आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, समानता एवं विश्व शान्तिमा आधारित परराष्ट्र नीतिलाई आफ्नो आधारभूत सिद्धान्तका रुपमा अंगीकार गरिएको थियो । 

कांग्रेसले २००७ साल कात्तिक २१ गते भारतको बैरगनियामा बन्द सम्मेलन गरी प्रजातन्त्र स्थापनार्थ सशस्त्र क्रान्तिको उद्घोष गर्‍यो । त्यही क्रान्तिबाट १०४ वर्ष लामो जहानियाँ शासन अन्त भयो र त्यही सालको फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो । 

सात सालको क्रान्ति सफल भएपछि २००९ साल जेठमा जनकपुरमा सम्पन्न भएको कांग्रेसको पाँचौँ महाधिवेशनले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई सभापतिमा निर्वाचित गर्‍यो । महाधिवेशनले देशमा यथासक्य चाँडो आमनिर्वाचन गराउन सत्याग्रह घोषणा गर्‍यो । देशव्यापी रूपमा २०११ सालमा दोस्रो सत्याग्रह सुरु भयो ।

२०१२ साल माघमा वीरगञ्जमा भएको छैटौँ महाधिवेशनबाट सुवर्णशमशेर पार्टी सभापति निर्वाचित भए । 

२०१४ सालमा विराटनगरमा भएको विशेष महाधिवेशनले बीपी कोइरालालाई सभापति, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र गणेशमान सिंहलाई महामन्त्री तथा सुवर्णशमशेरलाई कोषाध्यक्ष निर्वाचित गर्‍यो ।

सातौँ महाधिवेशन २०१७ मा सम्पन्न भयो । त्यो महाधिवेशनले पार्टी विधान जारी गरेको थियो । विधानमा ४ वर्षमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो । तर, २०१७ पुस १ गते बीपी नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारलाई हटाएर मुलुकमा पञ्चायती शासन सुरु भएपछि कांग्रेसको महाधिवेशन त्यसको ३१ वर्षपछि मात्रै सम्भव भयो । 

कांग्रेसका अहिलेसम्म भएका महाधिवेशनहरू

१. पहिलो महाधिवेशन – कलकत्ता (भवानीपुर), भारत २००३ माघ १२ र १३
२. दोस्रो महाधिवेशन – वनारस, भारत २००४
३. तेस्रो महाधिवेशन – दरभङ्गा, भारत २००५
४. चौथो महाधिवेशन – कलकत्ता (टाइगर हल), भारत २००६ चैत्र २७
५. पाँचौँ महाधिवेशन – जनकपुर २००९ जेठ
६. छैटौँ महाधिवेशन – वीरगञ्ज २०१२ माघ
७. विशेष महाधिवेशन – विराटनगर २०१४
८. सातौँ महाधिवेशन – काठमाडौँ (लक्ष्मी निवास) २०१७ वैशाख २५—३१
९. आठौँ महाधिवेशन – झापा (कलवलगुडी) २०४८ फागुन १—३
१०. नवौँ महाधिवेशन – काठमाडौँ (अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वर) २०५३ वैशाख २६—३०
११. दशौँ महाधिवेशन – पोखरा (दीपेन्द्र सभागृह) २०५७ माघ ६—१०
१२.एघारौँ महाधिवेशन – बी.पी. स्मृति भवन, बी.पी. नगर (सानेपा, ललितपुर) २०६२ भाद्र १४—१७
१३. बाह्रौँ महाधिवेशन – भृकुटीमण्डप, काठमाडौँ २०६७ असोज १—५
१४.तेह्रौँ महाधिवेशन – भृकुटीमण्डप, काठमाडौँ २०७२ फागुन २०—२३
१५. चौधौँ महाधिवेशन – भृकुटीमण्डप, काठमाडौँ २०७८ मङ्सिर २४—२८

स्रोत : नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय

झापाको कलवलगुडीमा २०४८ फागुन १–३ गतेसम्म भएको महाधिवेशनपछिका महाधिवेशन चार वर्षमा महाधिवेशन भएको देखिन्न । अपवादको रूपमा १० औँ महाधिवेशन ४ वर्षमा भएको छ । बाँकी महाधिवेशन केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतले एक वर्ष थपेर ५ वर्षमा मात्रै भएका छन् । 

अझ संविधान निर्माणमा पार्टीपंक्ति लागेको कांग्रेस महाधिवेशनकै लागि संविधान संशोधनसमेत भएको रेकर्ड देखिन्छ । कांग्रेसको १३ औँ महाधिवेशनका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि बताउँछन् । 

रातोपाटीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पूर्वउपसभापति निधिले भने, ‘नेपाली कांग्रेसकै महाधिवेशन प्रयोजनका लागि संविधान संशोधन पनि गरिएको हो । पार्टी महाधिवेशन भन्दा संविधान जारी गर्ने विषय ठुलो हो, त्यसैले संविधान जारी गर्नेतिर लागौँ भन्यौँ । पछि संविधान जारी गर्ने काममा पार्टीपंक्ति क्रियाशील भएकाले महाधिवेशन गर्न सम्भव भएन भनेपछि सबै दलको सहमतिमा संविधान संशोधन गरेर अप्ठ्यारो परेको वेलामा ५ वर्ष ६ महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने व्यवस्था राखियो ।’

कांग्रेसले महाधिवेशन चार वर्षमा गर्न नसकेर ५ वर्ष पुर्‍याउँदा विभिन्न तर्कहरू दिने गरेको छ । कहिले राजनीतिक परिस्थिति, कहिले निर्वाचन, महिले दैवी प्रकोप त कहिले कोभिड–१९ महामारीको कारण कांग्रेसले दिइरहेको छ । 

पूर्वउपसभापति निधि भन्छन्, ‘कांग्रेसका महाधिवेशन समयमा हुन नसक्नुका धेरै कारण छन् । देशको राजनीतिक परिस्थिति जुन वेला महाधिवेशन गर्नुपर्ने हो, त्यो वेलामा कहिले आन्दोलन, कहिले निर्वाचन परेको हुन्छ अथवा कुनै दैवी प्रकोप भएको वेलामा पनि महाधिवेशन गर्ने समय परेको हुन्छ । एक पटक कोभिड–१९ को महामारीको समय परेकाले पनि महाधिवेशन हुन सकेको थिएन ।’

राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारी विशेष कारणले गर्दा कांग्रेसका महाधिवेशनहरू चार बर्से कार्यकालभित्र हुन नसकेका बताउँछन् । ‘यसअघिका कांग्रेस महाधिवेशन विशेष कारणले चार वर्षमा हुन नसकेका देखिन्छ । कोभिड महाव्याधि, संविधान निर्माण, प्राकृतिक विपत्तिले महाधिवेशन सारिएको देखिन्छ,’ तिवारीले रातोपाटीसँग भने ।  

• १५औँ महाधिवेशन सर्नुमा आ–आफ्नै तर्क

१५औँ महाधिवेशन पनि चार बर्से कार्यकालभित्र नहुने लगभग निश्चित छ । तर यसका कारणहरू भने नेताअनुसार फरक–फरक छन् । 

राजनीतिक विश्लेषक तिवारी यो पटक विनाकुनै कारण महाधिवेशनको मिति लम्बिएको बताउँछन् । ‘विना कुनै खास बहाना एक वर्ष लम्ब्याएर पाँच वर्ष पूरा गरेर हुँदै छ,’ तिवारीले भने, ‘महाधिवेशनको समय एक वर्ष लम्ब्याउन न देशमा राजनीतिक सङ्कट थियो न देशमा स्वास्थ्य संकटकाल थियो । तर लम्बिइसक्यो ।’

पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि भने क्रियाशील सदस्यताको काम समयमै नसकिएकाले महाधिवेशनको समय सार्नुपरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अब चार वर्ष बित्दा २०८२ मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्न सम्भव छैन । भर्खरै हामीले क्रियाशील सदस्यता नवीकरणका लागि म्याद थप्दै–थप्दै जाँदा केन्द्रीय समिति बैठकबाट असोज मसान्तसम्मको समय दिएका छौँ । यो नयाँ वितरणका लागि होइन, पुरानो नवीकरणका लागि मात्रै हो ।’

पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह पनि क्रियाशील सदस्यता नवीकरणमा भएको ढिलाइले महाधिवेशनको मिति सार्नुपर्ने भएको बताएका छन् । 

साउन २२ गते लहानमा आयोजित कार्यक्रममा सिंहले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यताविना महाधिवेशन हुन नसक्ने बताए । 

‘क्रियाशील सदस्यता नवीकरण हुनुपर्‍यो, नयाँ क्रियाशील सदस्यता दिनुपर्‍यो, त्यसै त महाधिवेशन हुँदैन नि,’ सिंहले भने, ‘समयमा गर्नुपर्ने काम नगर्ने अनि समयमा महाधिवेशन हुनुपर्‍यो भनेर कराएर मात्रै हुन्छ ?’