हेटौँडा । बागमती प्रदेशसभामा विवादित चिट्ठा विधेयकको प्रतिवेदन पेस भएको छ । प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकमा प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस भएको हो ।

समितिका सभापति छिरिङदोर्जे लामाले समितिमा दफावार छलफल भई संशोधनसहित पारित गरेको उक्त विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । प्रदेश मामिला समितिले दफावार छलफल गरेर तयार गरेको उक्त विधेयक माथिको प्रतिवेदन सभापति लामाले संसद् बैठकमा पेस गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदन माथि आगामी बैठकमा छलफल हुनेछ ।

२ वर्षअघि नै संसदबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको सो विधेयक प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट कैफियत सहित फिर्ता भएको थियो । प्रदेशसभामा २ वर्षदेखि थन्किएको विवादित चिट्ठा विधेयकलाई सरकारले पुनः अघि बढाएको हो ।

चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले विधेयकका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोखिम हुन सक्ने देखाउँदै सङ्घीय ऐनसँग प्रतिकूल हुन आएको सन्देशसहित ७ जेठ २०८० मा प्रदेशसभामा फिर्ता पठाएका थिए । १२ वैशाख ०८० मा बसेको प्रदेशसभाले चिट्ठा विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाएको थियो ।

८ जेठको प्रदेशसभा बैठकमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि सामान्य छलफल भएको थियो । सो विधेयक गत जेठ ८ मा बसेको प्रदेशसभाको बैठकले ‘प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई दफावार छलफल र संशोधनको लागि समितिमा पठाएको थियो ।

त्यसअघि पनि सो विधेयक संसदमा पठाउन पटक–पटक प्रयास गरिएको थियो । ‘कालो धनलाई सेतो बनाउन’ मद्दत पुर्याउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको भन्दै यसको आलोचना भएपछि सरकार रोकिएको थियो ।

२०८० असोज १५ मा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा चिट्ठा विधेयक ‘चोर बाटो’ बाट पुनर्विचारको लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न खोजिएको थियो । त्यतिबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले विरोध गर्दै रोष्टम घेराउ गरेका थिए । तत्कालीन समयमा एमाले प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रूपमा रहेको थियो । एमालेको अवरोध पछि केही समय उक्त विधेयक संसदमा नै रोकिएको थियो ।

हाल एमालेको सहमतिमा नै उक्त विधेयक अघि बढाइएको हो । गठबन्धनको सरकारमा एमाले साझेदार दलको रूपमा कांग्रेसको सारथि रहेको छ । सो विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रको समेत सहमति रहेको छ ।

तत्कालीन समयमा माओवादीको नेतृत्वमा उक्त विधेयक समितिमा प्रवेश पाएको थियो । सो विधेयक २०८० वैशाख १२ मा एकै दिनमा संसदमा पेस गरेर पारित समेत गरिएको थियो ।

यो पनि...

बागमती प्रदेशसभाको लफडा : अवैध धनलाई वैध बनाउन ‘चिट्ठा विधेयक’