काठमाडौँ । २०७८ भदौ २ मा नेकपा एमाले विभाजन गरेर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो । 

तर तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री (हाल पनि) केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । जुन मुद्दामा चार वर्षसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन । 

एमालेले आफ्ना सांसदसहितबाट बनेको नयाँ दलको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेको थियो । एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले २०७८ भदौ १७ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

ओलीले रिटमा एमाले विभाजन गर्न तत्कालीन समयमा जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश, तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख समेतलाई विपक्षी बनाएका थिए । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका २० प्रतिशत सदस्यले मात्रै पार्टी विभाजन गरी नयाँ दल दर्ता गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी गठन भएको थियो ।

२०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई पुरानै अवस्थामा पुर्‍याइदिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि एमालेबाट सांसद बनेका माधवकुमार नेपालसहित १४ जनाले संसद्मा फ्लोर क्रस गरेर केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिएनन् । 

२०७७ फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरेपछि माधव नेपालसहित २३ सांसदले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरे ।

संसदीय दलको ह्वीप उल्लङ्घन गरेर फ्लोर क्रस गरेपछि ओलीले नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना संसद् सचिवालयमा दिए । एमालेले नेपालसँगै झलनाथ खनाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणीकुमारी खड्का, लक्ष्मी चौधरी, निरुदेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरलाकुमारी यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा र कृष्णलाल महर्जनलाई पदमुक्त गरेको सूचना टाँस्न संसद् सचिवालयमा पत्र पठायो । तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि तनाव बढेको थियो ।

२०७७ फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरेपछि माधव नेपालसहित २३ सांसदले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरे । तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवासँगै ओलीको पनि दाबी अस्वीकृत गरेपछि २०७८ जेठ ७ मा मध्यरातमा दोस्रो पटक संसद् विघटन भयो । त्यसविरुद्ध १४६ सांसद सर्वोच्च अदालत पुगे । यसरी मुद्दा दायर गर्ने र विघटन बदर हुनुपर्ने माग गर्दै बहस गर्नेमा नेकपाका नेताहरू पनि भए । 

२०७८ असार २८ मा सर्वोच्चले संसद् पुनर्स्थापना हुने फैसला सुनाउँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्‍यो । त्यसको अघिल्लो दिन एमालेमा १० बुँदे सहमति पनि भएको थियो । तर साउन ३ मा देउवाले विश्वासको मत दिँदा नेपाल समूहका सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरेर भोट हालेपछि एमालेमा विवाद चर्किएको थियो ।

पार्टीको अनुशासनमा नबसेको र संसद्मा फ्लोर क्रस गरेका कारण पार्टीबाट निष्कासन गर्दागर्दै एमालेका नेता नेपालले २०७८ भदौ २ मा निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गराए । दल दर्ताअघि निर्वाचन आयोगले संसद् सचिवालयमा नेपालसहितका नेताहरूको सांसद पदको विषयमा जानकारी माग्यो । तर सभामुखले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगरेपछि निर्वाचन आयोगले एमालेले निष्कासन गरेका २३ सांसदको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिँदै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई दर्ता प्रमाणपत्र दियो । 

एकीकृत समाजवादीलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले २०७८ भदौ ९ मा दल दर्ता भइसकेकाले १४ सांसदबारे केही गर्न नपर्ने निर्णय सुनाए । 

• चार वर्षदेखि मुद्दा स्थगितको शृङ्खला

एकीकृत समाजवादीको वैधानिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा २०७८ भदौ १८ मा पहिलो पेसी राखिएको थियो । सो दिन बेन्च बस्न नभ्याएपछि भदौ २० मा तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा सुनुवाइ तोकियो, तर हेर्न नभ्याइनेमा पर्‍यो । भदौ २२ मा न्यायाधीश जबराको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलायो । 

२०७८ फागुन २९ मा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले माधव नेपालसहित १४ जनाविरुद्ध र पार्टीको वैधानिकताको विषयमा परेको रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

२०७८ भदौ २८ मा अन्तरिम आदेशका लागि छलफलका लागि न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा पेसी तोके पनि हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखियो । २०७८ असोज ४ मा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीशकुमार चुडालको इजलासले सो मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दैमा’ राख्यो । असोज ५ मा सोही इजलासले अन्य आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि सो मुद्दा गोला प्रणालीबाट पेसी तोकियो ।

२०७८ पुस १२ मा गोला प्रणालीमा सो मुद्दा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा तोकिएको पेसी हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखियो । त्यसपछि निरन्तर सो मुद्दा चारपटक हेर्न नभ्याउने सूचीमा परेको थियो । त्यसपछि २०७८ फागुन १ मा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा पेसी चढेकोमा सो दिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट स्थगित गराइयो ।  

२०७८ फागुन २९ मा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले माधव नेपालसहित १४ जनाविरुद्ध र पार्टीको वैधानिकताको विषयमा परेको रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि यो मुद्दामा एकपटक हेर्न नमिल्ने, चार पटक हेर्न नभ्याइने र एक पटक बेन्च बस्न नसकेर सुनुवाइ हुन सकेन । अब यो मुद्दामा २०८२ पुस २१ का लागि पेसी तोकिएको छ ।