मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको विवादास्पद ‘प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’लाई संसदीय समितिले व्यापक हेरफेर र सुधार गरेको छ । प्रदेश सभामा पेस भएको उक्त विधेयकको प्रतिवेदनमाथि सोमबारबाट छलफल प्रारम्भ भएको छ ।

समितिका सभापति छिरिङ दोर्जे लामाले विवादित दफाहरूमा प्रदेश प्रमुख कार्यालयको सुझावलाई समेटेर स्पष्ट हुने गरी तयार गरिएको जानकारी दिए ।

सत्तारुढ दल एमालेको असन्तुष्टिका बिच अघि बढेको उक्त विधेयक मंगलबारको बैठकमा पारित गर्ने तयारी छ । प्रदेश प्रमुखबाट सुझावसहित फिर्ता भएको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको निरन्तर विरोध खेपेको यो विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम, कमजोर दण्ड–सजाय, ठगीको सम्भावना र सङ्घीय कानुनसँग बाझिनेजस्ता गम्भीर समस्यालाई सम्बोधन गर्दै समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको सभापति लामाले बताए । छलफल र संशोधनबाट विधेयकको मूल स्वरूपमा व्यापक परिवर्तन गरेको उनको भनाइ छ ।

उक्त विधेयकमा रहेका कमजोरीहरूका कारण अवैध आर्जनलाई वैधानिकता दिन सक्ने र आर्थिक अनियमितता बढ्ने भन्दै एमालेले सदनमा चर्को विरोध गरेको थियो । समितिले तयार पारेको नयाँ प्रतिवेदनले प्रदेश प्रमुख र विपक्षी दलले उठाएका अधिकांश मुद्दालाई सम्बोधन गरेको सभापति लामाले दाबी गरे ।

यसअघि प्रक्रिया मिचेर एकै दिनमा पारित गरिएको यो विधेयकलाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले गम्भीर कानुनी र व्यावहारिक त्रुटि औँल्याउँदै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए । २ वर्ष अघि नै संसद्बाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको सो विधेयक प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट कैफियतसहित फिर्ता भएको थियो ।

प्रदेश सभामा २ वर्षदेखि थन्किएको विवादित चिट्ठा विधेयकलाई सरकारले पुनः अघि बढाएको हो । चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले विधेयकका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोखिम हुन सक्ने देखाउँदै सङ्घीय ऐनसँग प्रतिकूल हुन आएको सन्देशसहित २०८० जेठ ७ मा प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका थिए ।

• विधेयकमा के के सुधार भयो ?

विधेयकको सबैभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न समितिले ‘चिट्ठा हस्तान्तरण गर्न नहुने’ सम्बन्धी नयाँ दफा थप गरेको छ । यसअनुसार, चिट्ठा खरिदकर्ताले एकाघर परिवारका सदस्यबाहेक अन्य कसैलाई पनि आफ्नो टिकट हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन ।

उक्त व्यवस्थाले कालो धनलाई सेतो बनाउने उद्देश्यले विजेताको टिकट खरिद गर्ने सम्भावनालाई निरुत्साहित गर्ने विश्वास गरिएको छ । प्रदेश प्रमुखले सङ्घीय कानुनसँग बाझिएको भनी औँल्याएको कमजोर दण्ड–सजायको व्यवस्थालाई पनि समितिले पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरेको छ । पहिले ऐनविपरीत काम गर्नेलाई अधिकतम ५१ हजार रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था रहेकोमा अब त्यसलाई बढाएर चिट्ठाको कुल बिगो बराबरको रकम वा एक लाख देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने कडा प्रावधान राखिएको छ ।

सर्वसाधारणलाई हुन सक्ने ठगी नियन्त्रण गर्न र खरिदकर्ताको अधिकार सुरक्षित गर्न पनि व्यवस्थाहरू थपिएका छन् । अब चिट्ठा आयोजकले सबै टिकट बिक्री नभएको बहानामा आफूखुसी पुरस्कार रकम हेरफेर गर्न पाउने छैनन् । त्यसो गर्नुपरेमा मनासिव कारणसहित मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र त्यसको जानकारी सार्वजनिक रूपमा सूचनामार्फत दिनुपर्नेछ ।

साथै, कुनै कारणवश निर्धारित समयमा चिट्ठा खोल्न नसकेमा तीन महिनाभित्र सबै खरिदकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि थपिएको छ । चिट्ठा सञ्चालकहरूको वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न र अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउन समितिले नयाँ प्रावधानहरू राखेको छ ।

अब चिट्ठा सञ्चालनको अनुमति लिनुअघि प्रस्तावित पुँजीको १० प्रतिशत रकम धरौटी वा बैंक जमानतका रूपमा राख्नुपर्नेछ । साथै, कोषमा जम्मा हुने रकम पुरस्कार वितरणपछि बाँकी रहेको रकमको २५ प्रतिशत हुने भनी स्पष्ट पारिएको छ । उक्त कोषको रकम सडक मानव उद्धार, लागुऔषध रोकथाम तथा मानव बेचबिखनविरुद्धका सामाजिक कार्यमा मात्र खर्च गर्न पाइनेछ ।