काठमाडौँ । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएको छ । 

महासङ्घ र सरकारबिच विगतमा भएका सहमतिअनुसार शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै महासङ्घ पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत रास्वपा कार्यालयमा धर्नामा बसेको हो । 

संसदीय समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको शिक्षा विधेयकमा महासङ्घका मागहरू सम्बोधन गर्न दबाब दिनको लागि आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिएको महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिए । सार्वजनिक शिक्षालाई उन्नत गराउनको लागि शिक्षक कर्मचारी र नेपाल शिक्षक महासङ्घले राखेका मागहरू सम्बोधन गर्नुको विकल्प नरहेको महासङ्घले बताएको छ । 

महासङ्घले भदौ २० सम्म धर्ना कार्यक्रम जारी राख्नेछ । महासङ्घले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिस्पर्धा ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । तर विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला हुने व्यवस्थासहित समितिले प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ । 

विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नभएको र बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नभएको, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा र अव्यवहारिक सरुवा प्रणालीको व्यवस्था ल्याइएको भन्दै महासङ्घ आन्दोलित भएको हो । 

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक भदौ ५ मा पारित गरिएको थियो । विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले फरक मत राखेका छन् ।