नेपालको शिक्षा क्षेत्र विगत केही दशकदेखि निरन्तर बहस, विवाद र असन्तुष्टिको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रस्तावप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले देखाएको असन्तुष्टि अहिलेको मुख्य विषय बनेको छ । 

यस बहसको जडमा नेपालको शिक्षा प्रणालीको संरचनागत कमजोरी, राज्यको प्राथमिकतामा शिक्षा क्षेत्रको उपेक्षा, निजीकरणको प्रभाव र नागरिकहरूको शिक्षाप्रतिका अपेक्षा रहेका छन् । निजी विद्यालयहरूको अस्तित्व र सञ्चालनप्रति उठेका प्रश्नहरूले शिक्षा क्षेत्रमा असमानता, राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक असमानता र राज्यको जिम्मेवारीको विषयलाई पुनः उजागर गरेका छन् । तर यो बहसलाई केवल निजी विद्यालयहरूको ‘नाफा खाने प्रवृत्ति’ भनेर मात्र बुझ्दा वास्तविक समस्या ओझेल पर्न सक्छ । त्यसैले यस विषयलाई गहिराइमा गएर बहस र आलोचनात्मक विश्लेषण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

नेपालको संविधानले विद्यालय तहको शिक्षा सबैका लागि नि:शुल्क बनाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले शिक्षा अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । तर यथार्थमा सरकारी विद्यालयहरूमा हुने शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया, पूर्वाधार, शिक्षकहरूको क्षमता र प्रतिबद्धता, शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता र व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर छ । 

यसै कारण अभिभावकहरू आफ्ना सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन निजी विद्यालय रोजिरहेका छन् । राज्यले शिक्षा नि:शुल्क भने पनि व्यवहारमा नागरिकहरूले करसहित आफ्नो आम्दानीको ठुलो हिस्सा निजी विद्यालयमा खर्च गर्न बाध्य भएका छन् । यसले संविधानको प्रावधान र व्यवहारबीचको गहिरो अन्तरलाई देखाउँछ । 

संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका राजनीतिक नेतृत्व र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले आफ्ना सन्तानलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउने प्रयास नगरेको यथार्थ पनि यही अन्तरको प्रमाण हो । उनीहरूको दृष्टि सरकारी विद्यालय सुधारतर्फ नभई आफ्ना सन्तानलाई निजी वा विदेशी विद्यालय पठाउनेतिर छ । यसले शिक्षा क्षेत्रप्रतिको राज्यको उदासीनता मात्र होइन, समाजमा असमानताको खाडल अझै गहिरो भएको संकेत पनि दिन्छ ।

जब राज्यका उच्च पदाधिकारीहरूले आफ्ना सन्तानलाई सरकारी विद्यालयमा पठाउँदैनन्, जब उनीहरू सामान्य उपचारका लागि पनि सरकारी अस्पताल भरोसायोग्य ठान्दैनन्, तब तिनै सेवाहरू सुधार गर्ने इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता कसरी अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

निजी विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने बहसलाई सतही रूपमा बुझ्दा यो विषय सिधै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको नाफाखोरी र शुल्कवृद्धिसँग मात्र जोडिन्छ । तर यथार्थमा निजी विद्यालयहरू नेपालको शिक्षा प्रणालीमा उत्पन्न भएको खाडल र माग–आपूर्तिको असन्तुलनको परिणाम हुन् । राज्यले सरकारी विद्यालयलाई सबल र गुणस्तरीय बनाउन असफल भएपछि निजी विद्यालयहरूलाई स्वतः रूपमा बढ्न वातावरण मिल्यो ।

सुरुवाती चरणमा सरकारले नै सहज रूपमा निजी विद्यालय खोल्ने अनुमति दियो, लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन दियो र निजी क्षेत्रलाई शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न गरायो । तर अहिले आएर ती विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने दबाब सिर्जना गरिएको छ, जुन राज्यको नीतिगत अस्थिरताको प्रतीक हो । यसबाट नीति निर्माणमा दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभाव र योजनाबद्धताको कमी स्पष्ट हुन्छ ।

विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा कुनै पनि निजी संस्था वा व्यावसायिक गतिविधि पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक रहन कठिन छ । निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल पाउने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । शिक्षा वा स्वास्थ्यजस्ता सेवा क्षेत्रहरूमा पनि निजी संस्थाहरूले उच्च गुणस्तरका सेवा प्रदान गर्न प्राविधिक दक्षता, पूर्वाधार र स्रोतहरूको परिचालनका लागि पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ । त्यस लगानीको प्रतिफलविना ती संस्थाहरू दीर्घकालीन रुपमा टिक्न सक्दैनन् । त्यसैले निजी विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने बहस व्यावहारिक भन्दा बढी राजनीतिक जस्तो देखिन्छ । 

राजनीतिक घोषणाले मात्र शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि हुँदैन, यसका लागि योजनाबद्ध नीति, स्रोतको न्यायोचित वितरण, शिक्षकहरूको पेसागत सुदृढीकरण र नागरिकको विश्वास जित्ने काम गर्नुपर्छ ।

यस सन्दर्भमा राज्यको भूमिका र जिम्मेवारीलाई गहिरो रूपमा प्रश्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतमा राज्यले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका थुप्रै कलकारखाना, उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू निजीकरण गरेको छ । आफ्नो फाइदाका लागि सरकारी सम्पत्तिहरू बेचेको र निजीकरणतर्फ झुकाव राखेको सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिन असफल भएको हो । 

जब राज्यका उच्च पदाधिकारीहरूले आफ्ना सन्तानलाई सरकारी विद्यालयमा पठाउँदैनन्, जब उनीहरू सामान्य उपचारका लागि पनि सरकारी अस्पताल भरोसायोग्य ठान्दैनन्, तब तिनै सेवाहरू सुधार गर्ने इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता कसरी अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? यो समस्या केवल शैक्षिक मात्र होइन, राज्यसत्ता र समाजबिचको सम्बन्धमा गहिरो विश्वासको संकट पनि हो ।

राज्यले आफ्नो ध्यान सरकारी विद्यालयहरूको स्तरवृद्धितिर केन्द्रित गर्नुपर्छ । सार्वजनिक विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, दक्ष र प्रेरित शिक्षकको व्यवस्था, व्यावहारिक पाठ्यक्रम सुधार र आधुनिक प्रविधि समावेशीकरण जस्ता कदम चाल्नुपर्छ ।

निजी विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने विषयले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि खडा गरेको छ, शिक्षा प्रणालीको दीर्घकालीन संरचना के हुने ? यदि राज्यले वास्तवमै सबै नागरिकलाई समान र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको हो भने त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारी विद्यालयहरूको स्तर उच्च बनाउनुपर्छ । सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षण र पूर्वाधारको व्यवस्था नभएसम्म निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने मात्र कामले सामाजिक असमानता घटाउने छैन । बरु यसले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्नेछ, जसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी र अभिभावकमाथि पर्छ ।

शिक्षाको अधिकारलाई व्यवहारमा ल्याउन सरकारसँगै समाजका सबै पक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । निजी विद्यालयहरूले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न शुल्क लिने कुरा विवादास्पद भए पनि पूर्ण रूपमा अस्वाभाविक होइन । प्रतिस्पर्धात्मक बजार अर्थतन्त्रमा लगानी र प्रतिफलको सम्बन्ध प्रष्ट हुन्छ । तर समस्या तब आउँछ जब शुल्क अत्यधिक हुन्छ, जब गुणस्तरको प्रत्याभूति हुँदैन । शिक्षा व्यावसायिक गतिविधि मात्रमा सीमित हुन्छ । 

यसलाई नियमन गर्न र पारदर्शिता कायम गर्न राज्यसँग प्रभावकारी नीति र नियामक निकाय हुनुपर्छ । अहिले पनि विद्यालय शुल्कवृद्धि र पारदर्शिताको विषयमा पर्याप्त कानुनी प्रावधान भए पनि यसको कार्यान्वयन कमजोर छ । यसैले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने भन्दा पनि उनीहरूलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने, उनीहरूको सेवा अभिमुखीकरणमा ध्यान दिने र समाजमा उनीहरूले खेलेको भूमिका स्वीकार्दै सन्तुलित नीति बनाउने खाँचो छ ।

राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माताले शिक्षालाई केवल चुनावी नाराका रूपमा होइन, देशको भविष्य निर्माणको आधारका रूपमा हेर्नुपर्छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । नागरिकले न्यूनतम गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाप्रति राज्यबाट अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । तर राज्यले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै निजी क्षेत्रलाई दोष दिनु, निजी विद्यालयहरूलाई मात्र ‘नाफाखोर’ भन्दै आलोचना गर्नु, समस्या समाधानको व्यावहारिक दृष्टिकोण होइन । यसले केवल भावनात्मक बहस र राजनीतिक लोकप्रियता त ल्याउन सक्छ, तर शिक्षा प्रणालीमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउन सक्दैन ।

नेपालमा निजी विद्यालयहरूको उदय र विकासलाई आलोचनात्मक दृष्टिकोणले हेर्दा यो स्पष्ट हुन्छ, ती विद्यालयहरू राज्यको असक्षम व्यवस्थापन र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर गिरावटको परिणाम हुन् । निजी विद्यालयलाई दोष दिनुभन्दा पहिले सार्वजनिक विद्यालय सुधार गर्नका लागि सरकारले पर्याप्त लगानी, नीतिगत स्थिरता, शिक्षकहरूको व्यावसायिक विकास र प्रोत्साहन र समुदायसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । 

शिक्षक पेसालाई सबैभन्दा सम्मानित र आकर्षक बनाउन सके मात्र सरकारी विद्यालयहरूको स्तरमा परिवर्तन आउन सक्छ । शिक्षकलाई जीवनयापनका लागि पर्याप्त पारिश्रमिक र पेसागत तालिम उपलब्ध गराउने व्यवस्थाविना गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने अपेक्षा राख्नु व्यावहारिक होइन ।

त्यसैले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने बहसले एउटा गहिरो प्रश्न खडा गरेको छ, के नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा शिक्षा प्रणालीलाई पूरै सरकारी नियन्त्रणमा मात्र राखेर निजी क्षेत्रलाई पछाडि पारेर दीर्घकालीन रूपमा गुणस्तर वृद्धि गर्न सकिन्छ ? 

यस प्रश्नको उत्तर सहज छैन । विकसित मुलुकहरूमा पनि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्यविना शिक्षा प्रणाली टिकाउ र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नेपालको सन्दर्भमा त निजी विद्यालयहरूले शिक्षा क्षेत्रमा खेलेको भूमिकालाई पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज गर्नु सम्भव छैन । बरु आवश्यक कुरा भनेको निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबिच सन्तुलन कायम गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक तर समान अवसर दिने वातावरण निर्माण गर्ने हो ।

यस दृष्टिकोणले हेर्दा निजी विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने बहस अल्पकालीन राजनीतिक लाभका लागि उठाइएको जस्तो लाग्छ । दीर्घकालीन समाधान भनेको राज्यको जिम्मेवारीलाई स्पष्ट पार्नु, सरकारी विद्यालयलाई सुधार्नु, निजी विद्यालयलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु र अभिभावक तथा विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्नु हो । 

निजी विद्यालयलाई पूर्ण रूपमा निषेध वा गैरनाफामूलक बनाउने प्रयासले शिक्षामा लगानी गर्न इच्छुक निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्नेछ र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण कमजोर पार्नेछ । यसले अन्ततः विद्यार्थीको हितलाई नै चोट पुर्‍याउनेछ ।

त्यसैले अबको बाटो स्पष्ट छ । राज्यले आफ्नो ध्यान सरकारी विद्यालयहरूको स्तरवृद्धितिर केन्द्रित गर्नुपर्छ । सार्वजनिक विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, दक्ष र प्रेरित शिक्षकको व्यवस्था, व्यावहारिक पाठ्यक्रम सुधार र आधुनिक प्रविधि समावेशीकरण जस्ता कदम चाल्नुपर्छ । शिक्षकहरूको पेसागत सम्मान र आत्मगौरव बढाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । समुदाय र अभिभावकलाई विद्यालय व्यवस्थापनमा सक्रिय रूपमा सहभागी गराउनुपर्छ । यसरी मात्र सरकारी विद्यालयलाई निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन सकिन्छ । अनि मात्र नागरिकले आफ्नो सन्तानलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन गर्व गर्नेछन् र निजी विद्यालयप्रतिको निर्भरता घट्नेछ ।

राज्यले यदि यस्ता दीर्घकालीन र संरचनात्मक सुधारमा लगानी गर्न सक्यो भने निजी विद्यालयहरूको आवश्यकता स्वाभाविक रूपमा घट्नेछ । तर तत्काल निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन खोज्नु भनेको समस्या समाधानको सार्थक उपाय होइन, बरु नयाँ विवाद सिर्जना गर्ने कदम हो । यसले शिक्षा प्रणालीको मौलिक समस्यालाई समाधान नगरी सतही उपचार मात्र गर्नेछ । 

शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न निजी र सार्वजनिक दुवै क्षेत्रलाई सन्तुलित रूपमा प्रोत्साहित गर्दै राज्यले आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यतिबेला नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई लोकप्रिय राजनीतिक घोषणाभन्दा बढी गम्भीर, दीर्घकालीन र व्यावहारिक दृष्टिकोणको खाँचो छ ।

(साउद सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक हुन् ।)