विराटनगर । विराटनगरबाट गत असार १६ गते नक्कली भ्याट बिलबाट कारोबार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका हार्डवेयर व्यवसायी सौरभकुमार बियानीलाई १ अर्ब ४० करोड बिगो र ६ महिना कैद गर्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले निर्णय गरेको छ । 

भन्सार विभागको समन्वयमा कार्यालयले सो बराबरको बिगो जरिवाना र कैद सजाय सुनाएको हो । उनलाई पक्राउ गरेर कारागार पठाउँदा भने १ अर्ब ३१ करोडको बिगो जरिवाना तोकिएको थियो । तर गत साउन २८ गते दिएको अन्तिम निर्णयमा भने उनलाई त्यसभन्दा थप ९ करोड रुपैयाँ बिगो जरिवाना तोकिएको कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । 

विराटनगर महानगरपालिका-३ मा सञ्चालित ‘न्यु सौरभ ट्रेडिङ र बियानी एन्ड ब्रदर्स हार्डवेयर एन्ड मार्बल’ का सञ्चालक बियानी विराटनगर–१० का स्थायी बासिन्दा हुन् भने उनी विराटनगर-७ हाटखोलामा बस्दै आएका थिए । यो घटनामा संलग्न रहेका भनिएका अन्य फर्महरूको विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले बताए ।

‘सुरुमा प्रारम्भिक छानबिन गर्दा १ अर्ब ३१ करोड बिगो तोकिएको थियो । तर, विस्तृत छानबिन र धरौटी नबुझाएपछि अन्तिम बिगो १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ,’ दाहालले जानकारी दिए, ‘यससँग जोडिएका अन्य अनियमितता वा 'हाँगाबिँगा’ (थप विषय) हरूमा भने अनुसन्धान भइरहेको छ ।’ 

बिगो रकम तिर्न नसकेपछि बियानीलाई पक्राउ गरी कारागार चलान गरिएको थियो । यसमा संलग्न फर्महरूको यकिन संख्या भने अहिले खुल्न नसकेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । बियानी पक्राउ पर्दा राजस्व कार्यालयको प्रमुखको रूपमा भुपालराज शाक्य थिए । हाल उनको ठाउँमा केशवकुमार उप्रेती आएका छन् । नयाँ हाकिमले यस मुद्दाको बाँकी अनुसन्धान अघि बढाउने विभागले जनाएको छ । 

राजस्व कार्यालय विराटनगरले विभागको समन्वयमा गरेको यो निर्णय ‘अन्तिम निर्णय’ हो । जसमा चित्त नबुझे सम्बन्धित पक्षले पहिलो चरणमा विभागमा पुनरवलोकनमा जान सक्छन् । त्यसका लागि भने तोकिएको बिगोको २५ प्रतिशत धरौटी बुझाउनुपर्ने हुन्छ । 

विभागको निर्णय पनि चित्त नबुझे ‘राजस्व न्यायाधीकरण’मा जान सकिन्छ । न्यायाधीकरणको मुख्य कार्यालय काठमाडौँमा भए पनि विराटनगरमै पनि यसको शाखा छ । न्यायाधीकरणको निर्णय पनि चित्त नबुझे सम्बन्धित पक्ष सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

के हो नक्कली भ्याट बिल ? 

नक्कली भ्याट बिल भनेको त्यस्तो कारोबार हो, जसमा वास्तविक रूपमा वस्तु वा सेवाको खरिद–बिक्री हुँदैन, तर कारोबार भएको देखाउन काल्पनिक बिजक जारी गरिन्छ । उदाहरणका लागि, ‘क’ भन्ने व्यक्तिले ‘ख’ भन्ने व्यक्तिसँग कुनै सामान किनेको देखाउँछ, तर वास्तवमा त्यहाँ कुनै सामानको लेनदेन भएको हुँदैन । खरिद नै नगरेको र आफ्नो गोदाममा मौज्दात नै नभएको सामानको बिल अर्को व्यक्तिलाई दिइन्छ भने त्यो नक्कली बिल हो । नक्कली बिल हेर्दा सक्कलीजस्तै देखिने भएकाले सामान्य अवस्थामा पत्ता लगाउन गाह्रो हुने रजिस्ट्रार अडिटरहरू बताउँछन् । 

यसलाई पत्ता लगाउने हालको सबैभन्दा प्रभावकारी संयन्त्र भनेको कर कार्यालयमा बुझाइने अनुसूची–१३ हो । यस व्यवस्थाअनुसार व्यवसायीले आफ्नो कुल खरिद र बिक्रीको विवरणसँगै प्रमुख आपूर्तिकर्ता र ग्राहकको सूची पनि बुझाउनुपर्छ । जब अनुसन्धानको क्रममा खरिदकर्ताले ‘क’ फर्मबाट किनेको भनेर देखाएको कारोबार ‘ख’ फर्मको बिक्री विवरणमा देखिँदैन, तब ‘मिसम्याच’ उत्पन्न हुन्छ ।

यही मिसम्याचको आधारमा कर कार्यालयले अनुसन्धान अगाडि बढाउँछ । विराटनगरका सौरभ बियानी पक्राउ प्रकरण पनि यही प्रक्रियाबाट बाहिर आएको हो ।