काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्ष पुराना मुद्दालाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेर धमाधम सुनुवाइ सुरु गर्न थालेको छ । 

पछिल्ला केही दिनदेखि सर्वोच्चले पुराना मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्दै आइरहेको छ । बुधबार सर्वोच्चको दुई वटा इजलासमा ५ वर्ष पुराना मुद्दा ३६ वटा पेसीमा चढेका थिए । जसमध्ये ९ वटामा मात्रै सुनुवाइ भएका छन् । बाँकी २७ वटा ‘हेर्न नभ्याउने’मा परे । 

मंगलबार पाँच वर्ष पुरानो ५२ वटा मुद्दा पेसीमा तोकिएको थियो । जहाँ २० वटामा मात्रै सुनुवाइ भए । मंगलबार पाँच वर्ष पुरानो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर तीन वटा इजलास गठन भएकोमा अधिकांश हेर्न नभ्याउने सूचीमा परेका थिए । 

इजलास नं २ मा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासमा पाँच वर्ष पुराना २६ वटा पेसी तोकिएकोमा ७ थान मुद्दामा मात्रै सुनुवाइ भए । 

पेसी तोकिएमध्ये अंश चलन, सम्बन्धविच्छेद, घुस लिएर भ्रष्टाचारलगायत मुद्दा सुनुवाइ भए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय चितवनका नायब सुब्बा मनोज निरौला र कार्यालय सहयोगी शंकरप्रसाद धितालविरुद्ध २५ हजार घुस लिएको अभियोगमा दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले दुवै जनालाई सफाइ दियो । २०७७ साउन ४ गते सर्वोच्च आइपुगेको यो मुद्दामा पाँच वर्षपछि मात्र फैसला भएको हो । 

यस्तै मंगलबार नै इजलास नम्बर ६ मा न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश शारंगा सुवेदीकौ संयुक्त इजलासमा पाँच वर्ष पुराना २० वटा मुद्दा पेसी तोकिएकोमा ४ वटामा मात्रै सुनुवाइ भयो । यस इजलासले अधिकांश अंशवण्डा, लेनदेन लगायतको मुद्दा हेरेको थियो । भ्रष्टाचार, जालसाजी, ट्रेडमार्क दर्ता बदर, सवारी ज्यान लगायतका मुद्दा हेर्न नभ्याउने सूचीमा परे । 

त्यस्तै मंगलबार नै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा १६ वटा पाँच वर्ष पुरानो मुद्दा पेसी तोकिएको थियो । उक्त इजलासले ९ वटा मुद्दामा सुनुवाइ गरेको थियो । जसमध्ये ४ वटामा निर्णय झिकाउन र एउटामा मिसिल झिकाउने आदेश जारी भएको छ ।

छिटो मुद्दा फर्स्योटका गर्ने उपाय खोजीका लागि गठन भएको थियो कार्यदल

सर्वोच्च अदालतमा पुराना मुद्दाको चाङ छ । लामो समयसम्म सुनुवाइ नहुने र हेर्न नभ्याइने र हेर्न नमिल्नेमा पर्न थालेपछि छिटो मुद्दा फस्र्यौट गर्ने उपायको खोजीका लागि २०७९ जेठ १० मा कार्यदल गठन भएको थियो । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको कार्ययोजनासहित प्रतिवेदन फुलकोर्टले अनुमोदनसमेत गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा फस्र्योटका लागि छुट्टै इजलास गठन गर्न अध्ययन कार्यदलले सुझाव दिएको थियो । 

पुराना मुद्दाको फस्र्योटका लागि छुट्टै फाँटसमेत गठन गर्ने सुझाव कार्यदलको छ । कार्यदलले मुद्दा पहिचान, वर्गीकरणलगायत कामका लागि जिम्मेवार व्यक्ति तोक्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको थियो । कार्य समय बढाउने, मुद्दा स्थगित नगर्नेलगायत सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । 

इजलास गठन गर्दा पुराना मुद्दा स्थगित नगर्ने उपाय पनि सुझाइएको छ । सुझावमा भनिएको छ, ‘पुराना मुद्दा स्थगित समूहमा नपरून् भन्नका लागि गोला हाल्दा पहिले पुराना मुद्दाका लागि गठन हुने इजलास र मुद्दा समूहको गोला हालेपछि मात्र अन्य इजलास गठनका लागि गोला हाल्ने ।’ 

तर सर्वोच्च आफैले गठन गरेको कार्यदलले दिएको सुझावलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न भने सकेको छैन । 

हाल सर्वोच्चमा २४ हजार १०१ मुद्दा चलिरहेका छन्, जसमा ४ हजार ८६८ रिट छन् भने १९ हजार २ सय ३३ मुद्दा छन् । पछिल्ला १० वर्षमा सर्वोच्चमा २ लाख १० हजार ४ सयमा ९५ थान मुद्दा दायर भएका छन् ।

पुराना मुद्दा हेर्ने इजलास संवैधानिक इजलास लाग्नेबाहेक अरू दिनमा दैनिक रूपमा गठन हुने व्यवस्था गर्न पनि सुझाइएको थियो । हाल सर्वोच्चमा गठन हुन सक्ने १० वटा इजलासमध्ये चार वटा पुराना मुद्दाका लागि तोक्न पनि कार्यदलको सुझाव थियो । 

अत्यन्तै जरुरी कारणबाहेक पाँच वर्ष पुराना मुद्दा र तीन वर्ष पुराना रिटको पेसी स्थगित नहुने व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलको सुझाव छ । मुद्दा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै फाँट स्थापना गर्दा पनि फरक व्यवस्थापन गर्न कार्यदलको सुझाव छ । नौ वर्षभन्दा पुराना मुद्दाका लागि एक र अन्य फाँट एउटामा पाँच सय मुद्दासम्म रहने गरी व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।

हाल सर्वोच्चमा २४ हजार १०१ मुद्दा चलिरहेका छन्, जसमा ४ हजार ८६८ रिट छन् भने १९ हजार २ सय ३३ मुद्दा छन् । पछिल्ला १० वर्षमा सर्वोच्चमा २ लाख १० हजार ४ सयमा ९५ थान मुद्दा दायर भएका छन् । तीमध्ये ४४ हजार ४ सय १५ थान रिट दर्ता भएका थिए भने १ लाख ६६ हजार ८० थान मुद्दा दायर भएका थिए । तर मुद्दा फर्स्योट दर भने जिल्ला र उच्च भन्दा सर्वोच्चमा कम छ । जिल्ला र उच्च अदालतमा मुद्दा फर्स्योट दर ६५ प्रतिशतभन्दा माथि छ भने सर्वोच्च अदालतमा मुस्किलले ४० प्रतिशत पुग्ने गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा त सर्वोच्चबाट ३७.६७ प्रतिशत मात्र मुद्दा फर्स्योट भएको छ । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । दैनिक १० वटासम्म इजलास गठन हुँदै आएका छन् ।