मङ्गलबार, २३ असार २०८३
ताजा लोकप्रिय

पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यता विवाद होइन, आकांक्षा र निर्णयबिच प्रकट अन्तर्विरोध हो : महासचिव पोखरेल

बिहीबार, १९ भदौ २०८२, १२ : ०२
बिहीबार, १९ भदौ २०८२

सारांश

  • एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता विवादबारे धारणा राखे।
  • पोखरेलले पार्टी सदस्यताको विषयमा असहमति र नीतिको अन्तरविरोध रहेको बताए।
  • उनले माओवादीको नीतिले नेपाली राजनीतिको नेतृत्व गर्न नसक्ने र विधान महाधिवेशनले अन्तिम निर्णय गर्ने बताए।

काठमाडौँ । नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यताको विषय पार्टी भित्रको विवाद नभएर भण्डारी आफैले त्यागेको सदस्यता पुनः प्राप्ति गर्ने आकांक्षा र पार्टीले गरेको निर्णयबिचको अन्तर विरोध भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

बिहीबार बिहान आफ्नै निवासमा केही सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महासचिव पोखरेलले राष्ट्रपति बिदा भइसकेपछि के गर्ने ? भन्ने विषय एमालेका लागि नयाँ कुरा भएको बताए । 

महासचिव पोखरेलले यसमा पार्टीको अहिलेसम्मको नीतिले नबोलेको उल्लेख गर्दै त्यो अवस्थामा सिस्टम निर्माण गर्ने क्रममा गरेको निर्णयमा जनाइएको असहमतिलाई बाहिर निकै ठुलो बनाएर देखाइएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

‘उहाँ (विद्यादेवी भण्डारी)ले राष्ट्रपतिमा निर्वाचन हुने बित्तिकै नेपालको संविधान अनुसार पार्टीको सदस्यता त्याग्नु भएको हो’, पोखरेलले भने, ‘पूर्वराष्ट्रपतिको पार्टी सदस्यताको विषय एमाले भित्रको विवाद होइन नयाँ नीति लागु गर्ने क्रममा राज्यको सर्वोच्च तहको भूमिकामा गइसकेको व्यक्ति पार्टीमा फेरि फर्कन खोज्नु  र पार्टीले गरेको निर्णयबिच मेल नहुँदाको अन्तर विरोध प्रकट हो । तर कालान्तरमा यसले पार्टीलाई एउटा मूल्य र पद्धति अनुरूप स्थापित गर्छ ।’ 

एमाले नेपालको नीतिगत र विधिगत नेतृत्व गर्ने राजनीतिक शक्ति भएको उल्लेख गर्दै महासचिव पोखरेलले राष्ट्रपतिको व्यवस्था पहिलो अभ्यास भएको र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा फर्कन खोजेका कारण यो विषय नौलो जस्तो देखिएको स्पष्ट पारे ।

उप–राष्ट्रपतिलाई माओवादीले उपाध्यक्षको जिम्मा दिएको विषयप्रति सङ्केत गर्दै पोखरेलले माओवादी राजनीतिक सिकारु भएकाले उसका नीतिले नेपाली राजनीतिको नेतृत्व गर्न नसक्ने ठोकुवा गरे ।

‘नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले गर्ने निर्णयले अर्थ राख्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले माओवादीले उपराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा सहज रूपमा ल्याउने कुरा स्वाभाविक छैन ।’ उनले राजनीतिक क्षेत्रमा चलेको परिपाटी भन्दा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ मूल्य स्थापना गर्ने एमालेको निर्णय नयाँ भएकाले त्यसको बुझाइमा आएको फरकपनका कारण केहि अन्तर्विरोध जस्तो मात्र देखिएको बताए । ‘पार्टीभित्र नीतिगत विवाद होइन । यो निर्णयमा भएको सामान्य असहमति हो’, महासचिव पोखरेलको भनाइ छ । 

पार्टीले गरेको निर्णयका विरुद्ध केहि नेताहरूले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा फरक मत राखेको बताएका पोखरेलले पार्टी विधानमा हुने व्यवस्थाको अन्तिम फैसला विधान महाधिवेशनले गर्ने जानकारी दिए । 

‘भोलिदेखि ललितपुरको गोदावरीमा हुने विधान महाधिवेशनमा पार्टीले यसअघि गरेको निर्णय अनुसारको प्रस्तावमा प्रतिनिधिले आफ्ना मत राख्न सक्छन्’, उनले भने, ‘त्यसमा अहिलेको भन्दा फरक हुन सक्छ । तर अधिवेशनमा दुई वटा मत जाहेर भए त्यसको निर्णय बहुमतीय ढङ्गले हुन्छ र बहुमतबाट पारित प्रस्तावनै पार्टीको आधिकारिक निर्णय हुन्छ ।’

उनले अहिले नै एमालेले फरक मत राख्नबाट वञ्चित गर्‍यो भन्ने हल्लामा सत्यता नभएको बताए । ‘ विधान अधिवेशन सुरु भएकै छैन त कसरी फरक मत राख्न दिइएन भनेर भनिन्छ ?’ पोखरेलको प्रश्न छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप