काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति  विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता बारेको निर्णय केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेकाले अन्य कमिटी र फोरममा त्यसबारे छलफल नहुने स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । 

विधान महाधिवेशनको अघिल्लो दिन बसेको सचिवालय बैठकमा नेताहरू ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले भण्डारीको सदस्यताबारे गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।

बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले बैठकमा लिखित रूपमै आफ्नो मत पढेर सुनाएका थिए । 

पोखरेलले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफलको कार्यसूचीमा समेत नराखिएको पूर्वउपाध्यक्ष/पूर्वराष्ट्रपति कमरेड विद्यादेवी भण्डारीको २०८१ सालको प्रारम्भमै केन्द्रीय संगठन विभागद्वारा नवीकृत गरिएको पार्टी सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय सुनाइएकोमा आपत्ति जनाएका थिए । 

‘मेरो विचारमा– त्यस्तो निर्णयले पार्टीभित्र अस्वस्थता र स्वेच्छाचारितालाई बढवा दिने काम गर्नेछ । यो राजनीतिक पूर्वाग्रहको एउटा गम्भीर दृष्टान्तको रूपमा पनि उल्लेख हुनसक्छ’, पोखरेलले आफ्नो फरक मतमा भनेका छन् ।

लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता तथा अभ्यास, नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन अनुसार कुनै पनि नागरिकको राजनीतिक अधिकारमाथि बन्देज लगाउन नमिल्ने भन्दै पार्टीको विधान र लामै समयदेखि अवलम्बन गर्दै आएको पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको अभ्यासले पनि यस्तो कुरालाई स्वीकार नगर्ने बताएका छन् । 

‘कमरेड विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुनुभन्दा अगाडि नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र पार्टी निर्णयको पालना गरेर नै उहाँ नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति हुनुभएको थियो’, पोखरेलले भनेका छन् ।

तर अध्यक्ष ओलीले पार्टी निर्णय परिवर्तनको सम्भावना नरहेको जवाफ दिएका थिए ।  ‘उहाँको सदस्यताबारे केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरिसकेको छ । त्यो परिवर्तन हुँदैन’, अध्यक्ष ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘यदि गर्नुनै पर्ने भए जुन कमिटीले निर्णय गरेको हो त्यसै कमिटीमा छलफल हुनसक्छ । सचिवालय र विधान महाधिवेशनमा त्यसबारे छलफल हुँदैन ।’

साथै ओलीले पार्टीमा विद्या भण्डारी पक्षले उठाएको लोकतान्त्रिकरणको विषयमा पनि जवाफ दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण भनेको पार्टी लक्ष्यसँग अविभाज्य ढङ्गले विषय हो । लक्ष्यबाट बहकिएको वा त्यसलाई सघाउ नपुर्‍याउने खालको लोकतान्त्रिकरणको उपादेयता हुँदैन ।’ साथै उनले लोकतन्त्र र अनुशासन अन्तर सम्बन्धित रहेको समेत बताएका छन्  ।  

बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले विद्या भण्डारीको सदस्यताबारे पहिला नै निर्णय भएकाले छलफल गरिरहनुपर्ने विषय नभएको बताए । ज्ञवालीले कर्ण थापाले दर्ता गरेको फरक मत विधान महाधिवेशनमा अन्य प्रस्तावसँगै पेस हुने र छलफल हुने जानकारी दिए । 

‘कर्ण थापाको असहमतिको दस्तावेज पनि विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुनेछ’, ज्ञवालीले पेस हुने दस्तावेजमाथि ग्रुप विभाजनका आधारमा महाधिवेशनमा छलफल हुने बताए । 

२३ सय ४१ प्रतिनिधि सहभागी हुने विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान सशोधन प्रस्ताव र महासचिव शंकर पोखरेलको सांगठानिक प्रस्ताव पेस हुँदैछन् । ती दस्तावेजहरु किताबका रूपमा छापेर शुक्रबारबाटै प्रतिनिधिहरूलाई वितरण गरिएको छ । 

अध्यक्ष ओलीले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न तयार गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन ९८ पेजको छ । जसमा ओलीले एमालेलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने सात सूत्र समावेश गरेका छन् । 

ओलीको राजनीतिक प्रस्तावमा निर्वाचनको योजनाबद्ध तयारीका साथ आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमतप्राप्त पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

ओलीले वैचारिक काम, सदस्यता विस्तार र गुणस्तर वृद्धि, सङ्गठन परिचालन, आचरणमा शुद्धता, जनसम्पर्क र जनपरिचालन, निर्वाचनमा योजनाबद्ध तयारी र पार्टीको शासकीय क्षमता अभिवृद्धिका सात सूत्र अघि सारेका छन् ।