काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले २०८२ असार २२ मा आठ वर्ष पुराना सबै मुद्दा फर्स्योट भएको घोषणा गरेको थियो । तर १८ वर्ष पुरानो मुद्दाको समेत अझै सुनुवाइ हुन सकिरहेको छैन । 

२०६४ माघ १३ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्च आइपुगेको लाउडा विमान भाडासम्बन्धी मुद्दा अझै विचाराधीन अवस्थामा छ ।   

गत साउन २२ मा यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुङ्गाना, बालकृष्ण ढकाल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासमा पेसी चढेकोमा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेपछि अर्को पेसी भदौ २६ का लागि सरेको छ । 

२०७४ पछि यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा ३५ पटक पेसी तोकिइसकेको छ । यो मुद्दामा ७ पटक पक्ष र विपक्षको तर्फबाट स्थगित भएकोमा १७ पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । साथै, ११ पटक हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । २०६४ साउन २८ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्य कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले सबै आरोपीलाई सफाइ दिएको थियो ।

अस्ट्रियाको लाउडा एयरबाट विमान भाडामा ल्याउँदा नेपाल वायुसेवा निगमलाई दुई अर्ब रुपैयाँको नोक्सान गरेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले जेठ २०५८ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारले निगमका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत र निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठसहित नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

११ वर्ष पुरानो छायादेवी सेन्टर विवादसम्बन्धी मुद्दा पनि अदालतमै घुमिरहेको छ । २०७१ वैशाख ३० गते पुगेको छाया सेन्टर विवाद सम्बन्धी मुद्दा टुंगिन नसकेपछि २०८१ पुस ४ गते न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मुद्दाको टुंगो लगाउन नसकेपछि पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दियो । त्यसपछि यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस भई विचाराधीन अवस्थामा छ । 

यो मुद्दाको पेसी आगामी असोज २३ गतेलाई तोकिएको छ । सर्वोच्चमा उक्त जग्गा सरकारी कि व्यक्तिको भन्ने विवाद २०७१ सालमा सतहमा आएको थियो । त्यसपछि २०७६ सालसम्म विभिन्न रिट दर्ता भएका थिए । यी सबै मुद्दा विचाराधीन भएपछि सर्वोच्चले एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ थालेको थियो ।

उक्त विवादमा सर्वोच्चमा सार्वजनिक सरोकार, लिखत बदर, गुठी रैतानी बदर, नक्सा पास बदर र लिखत धितो समेत बदर माग गर्दै दायर भएका मुद्दा छन् । सर्वोच्चमा यो विवादसम्बन्धी २०७१ साल वैशाखमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले पहिलो रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि असोजमा थप रिट दर्ता भएका थिए । भवन निर्माण नै रोक्नुपर्ने माग भए पनि अदालतले अन्तिम फैसला नभएसम्म निर्णय नगर्ने भनी सुनुवाइ सार्दै आएको थियो । यही विवादमा गुठी लिखत बदर, नक्सा बदर माग गर्दै भागवत नरसिंह प्रधानले २०७३ असोज २ गते सरोकारवाला पक्षको दाबीसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । यो विवादमा अदालतको अवहेलनासहित १५ थान रिट एकैसाथ राखेर सुनुवाइ भएको हो । यो मुद्दामा प्रतिमा पाण्डे र शंकरप्रसाद शाह, काठमाडौँ महानगरपालिका, गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय विपक्षी छन् । विवादित उक्त जग्गामा सपिङ कम्प्लेक्स बनाउने सुरेशाय हाउजिङ कम्पनी प्रालि र अम्बिका राणाविरुद्ध लिखत बदर समेतको मुद्दा छ ।

कित्ता नम्बर १६७ मा रहेको भगवानबहालस्थित छायादेवी कम्प्लेक्स निर्माणदेखि नै विवादमा आएको थियो । मालपोत कार्यालयको रेकर्ड हेर्ने हो भने जग्गामा अहिले पनि सार्वजनिक पोखरी कायम भएको दाबी रिटमा गरिएको छ । रिट निवेदक प्रधानले आफूहरूले उक्त पोखरीमा कमलको फूल टिप्ने अनि भगवानलाई चढाउने गरेको र यो सरकारी गुठी सरहको जग्गा भएको दाबी रिटमा गरेका छन् । २०४४ सालमा सरकारले यो पोखरीलाई सार्वजनिक घोषणा गरेको थियो । त्योभन्दा अगाडि यसको स्वामित्व राणा परिवारको नाममा थियो । केशरशमशेर राणाले गुठीलाई वर्षको १२५ रुपैयाँ तिर्ने गरी १९७७ सालमा पोखरी आफ्नो कम्पाउन्डमा पारेका थिए ।

केशर शमशेरको देहावसानपछि उनका छोरा केयुर शमशेरले पोखरी सुकाएर २०२७ सालदेखि धान रोप्न सुरु गरेका थिए । उनले पछि मोही दर्ता गराएका थिए । यो पोखरी ठमेल भगवानबहालस्थित विक्रमशील महाविहारमा रहेको सिंह सार्थबाहु गुठीको नाममा थियो । 

महाविहारको संरक्षण प्रधानले गर्दै आएका छन् । २०३३ सालमा सहरी क्षेत्रको नापी भएको थियो । नापी हुँदा उक्त पोखरी कित्ता नम्बर १६७ मा परेको हो । उक्त कित्ताको क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम रहेको मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा छ । २०३९ जेठ २४ मा भूमिसुधार मन्त्रालयको जग्गाधनी पुर्जामा पनि उक्त कित्ता पोखरी नै जनिएको छ । त्यतिबेलाको पुर्जामा जग्गाधनी सिंह सार्थबाहु गुठी लेखिएको छ । गुठी संस्थानमा रहेको २०४२ सालको फिल्डबुकमा पनि पोखरी नै उल्लेख छ ।

२०४४ मंसिर २३ गते सरकारले निर्णय गरेर उक्त पोखरी सरकारको नाममा दर्ता भएको थियो । त्यसयता बनेको जग्गाधनी स्रेस्तामा पनि पोखरी नै उल्लेख छ । जग्गाधनीको नाम ‘श्री ५ को सरकार’ उल्लेख भएकाले व्यक्तिगत भवन निर्माण भएको भए पनि भत्काउन सर्वोच्चबाट आदेश हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर घोटाला सम्बन्धी मुद्दा आठ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । यो मुद्दा गत भदौ १२ देखि न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ भइरहेको छ । भदौ २२ गतेलाई यो मुद्दाको पेसी तोकिएको छ । 

ट्रान्सफर्मर घोटाला प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७० फागुनमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले तत्कालीन समयमा दुई चरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा सुरुमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झा र तत्कालीन महाप्रबन्धकहरू रामेश्वर यादव, युगलकिशोर साहसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

दोस्रो चरणमा अख्तियारले विदेशी एजेन्ट र प्राधिकरणका अन्य कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले कमसल ट्रान्सफर्मर आयात गर्दै राज्यलाई ५० करोड बराबर नोक्सान पुर्याएको दाबीसहित उक्त रकम असुल हुनुपर्ने माग गरेको थियो । ट्रान्सफर्मर खरिदमा अनियमितता पाइएपछि अख्तियारले प्राधिकरणका कर्मचारी र सप्लायर्स कम्पनीका गरी ६० जनाविरुद्ध २०७० भदौ ९ र २८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै विशेष अदालतले २०७३ चैत १७ गते प्राधिकरणका उच्च नेतृत्व र विदेशीसहित २५ लाई दोषी ठहर गर्दै उनीहरूबाट ४६ करोड असुल्न आदेश गरेको थियो ।