काठमाडौँ । भनिरहनै परेन, बिहीबारदेखि निरन्तर हामीकहाँ एउटै कुराको चर्चा छ- सामाजिक सञ्जाल । एक साताअघि नेपाल सरकारले विश्वव्यापी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, एक्सलगायतलाई सूचीकरणमा नआए बन्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो । 

बुधबार एक साता पुगेको थियो, अनि मानिसहरू के होला भनेर बिहीबार बिहानैदेखि उत्सुक र चिन्तित थिए । यो दिन एक साताअघिदेखि चलेको चर्चाको उत्कर्षको दिन थियो । धेरैले सोचेका थिए, सरकारले चेतावनी दिए पनि सहजीकरण गर्ला, सूचीकरण हुनका लागि ती सामाजिक सञ्जालहरू आउलान् । तर भइदियो उल्टो- सरकारले सूचीकरण नभएका २६ सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गराएरै छाड्ने निर्णय गर्‍यो र सोही अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दियो ।

यो आलेख तयार गर्दासम्म त फेसबुक र युट्युब कतिपय ठाउँमा चलिरहेकै छन्, पूर्णरुपमा बन्द गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको होला । कतिपय सामाजिक सञ्जालका प्रतिनिधिले सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा आएको खबर पनि दिएका छन् ।

तर आउँदै आएनन् भने के होला ? यो प्रश्न पेचिलो छ । सहज र सटिक उत्तर नै छैन यसको ।सामाजिक सञ्जाल अहिले यस्तो बनेको छ, यसविनाको जीवन कल्पना भन्दा बाहिर पुगिसकेको छ । सामाजिक सञ्जाल भन्दा बाहिरको जीवन परिकल्पना गर भनेर अहिलेका मानिसलाई भन्नु भनेको बुलेट ट्रेन छाडेर गोरुगाडामा हिँड भन्नुजस्तै हो ।

व्यक्तिगत सम्पर्कको माध्यम मात्रै होइन, व्यापार गर्ने थलो, व्यापार प्रवर्द्धन प्लेटफर्म, कलाकारिताको थलो सबै नै अहिले सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म हुन् । फेसबुक विचार आदानप्रदानको थलोका साथै व्यापार प्रवर्द्धनको माध्यम पनि बनेको छ भने युट्युब त अझ चौतर्फी छ । युट्युबमा कन्टेन्ट बनाएर नै विश्वका धेरै मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि हजारौँले घर चलाइरहेका छन् । यसलाई पार्टटाइमदेखि फुलटाइम करिअर बनाउनेहरू कति हो कति छन् । अब सरकारको यो निर्णयपछि उनीहरूको पेटमा लात हानेजस्तै भएको छ ।

सरकारको नियम नीति नियम नमानेर अटेर गर्नु राम्रो कुरा हुँदै होइन । ती सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले लापरबाही गरेकै हुन् । तर सरकार त जनताको अभिभावक हो, उसले एक पटक आफ्ना नागरिकको रोजीरोटीलाई पनि त हेर्नुपर्थ्यो भन्ने सवाल हो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले क्रमशः सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न थाल्दै गर्दा बिहीबार साँझ गायक तथा संगीतकार सिडी विजय अधिकारीले उही बन्द हुन लागेको फेसबुकमा एउटा पोस्ट गरे- '२५ वटा जति म्युजिक भिडियो छ, कता रिलिज गर्ने होला अब ।’

हो नि अब संगीतमा लागेका कलाकार र सर्जकले आफ्ना गीति सिर्जना कहाँ लगेर रिलिज गर्ने ? बन्द गरेको सरकारले विकल्प दिन सक्ला ?

आज युट्युब नै संगीतकर्मीहरुको सबैभन्दा पहिलो र मुख्य आम्दानीको स्रोत बनेको छ । गीत-संगीतलाई निर्वाध आफ्ना श्रोता-दर्शकमाझ पुर्‍याउने निर्विकल्प जस्तै माध्यम बनेको छ । युट्युब नै बन्द भएपछि संगीत क्षेत्रमा लाग्न चाहनेहरुका लागि कुन उत्प्रेरणाले काम गर्ला ? कि पहिलेकै टेलिभिजन सिन्डिकेटको समय फर्काउने हो ? गीत बजाउन पनि टिभी कार्यक्रमका प्रोड्युसर र टेक्निसियनहरुलाई खुसी पार्नुपर्ने ? 

युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जाल र भिडियो सेयरिङ प्लेटफर्महरुले यस्तो सिण्डिकेट तोडेका थिए । कला र गला भएको जोकोहीले आफ्नो सिर्जना विश्वव्यापी रूपमा पुर्‍याउन पहुँच पाएको छ आजको दिनमा । सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा कला क्षेत्रमा लाग्दै गरेकाहरूको घाँटी निमोठिने छ भने स्थापित संगीतकर्मीका सिर्जना खुम्चिन बाध्य हुनेछन् ।

 ठ्याक्कै तथ्याङ्क नभए पनि ट्रेन्ड हेर्दा नेपालमा व्यावसायिक गीत मात्रै दैनिक दुई दर्जन हाराहारीमा युट्युबमा रिलिज हुन्छन् । अब ती गीत कहाँ आउलान् भन्ने प्रश्न उठेको छ । यससँगै फिल्मका ट्रेलर, गीत र प्रचारप्रसारमा पनि ठुलै प्रभाव पर्नेछ ।

सामाजिक सञ्जालले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अर्को क्षेत्र हो- व्यापार-व्यवसाय ।  नेपालमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम र युट्युब मार्फत व्यवसाय बढेको कुरालाई त नकार्न नसकिएला नि । फेसबुकमा पेज बनाएर आफ्नो सामानको बिक्री वितरण गर्नेहरू बढे, सामाजिक सञ्जालमै केन्द्रित गरेर विज्ञापन बनाउनेहरू बढे । अझ प्रस्ट भन्नुपर्दा यही सामाजिक सञ्जालले व्यापार व्यवसाय कुनै घरको सटरमा सीमित नरहने अवस्था बन्यो । यस्तो पृष्ठभूमिमा ‘आईटीमा भविष्य उज्ज्वल छ, महिनामै तीन-चार लाख रुपैयाँ कमाइ हुन्छ’ भन्ने सपनामा यसले कुठाराघात गर्दैन ? सामाजिक सञ्जाल नै बन्द भएपछि उत्पादित आईटी जनशक्तिले काम गर्ने क्षेत्र खुम्चिनेछ ।

सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउन निर्देशन दिएको भोलिपल्ट (शुक्रबार) सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल एमालेको विधान महाधिवेशन सुरु भयो । उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै चीन भ्रमण, लिपुलेकका कुरादेखि सामाजिक सञ्जाल बन्दसम्मका कुरा गरे ।

ती कुरा जनतालाई सुनाउन उनकै सचिवालयको फेसबुक पेजबाट लाइभ गरियो । आखिर प्रधानमन्त्रीलाई पनि त आफैँले बन्द गर्न लगाएको सामाजिक सञ्जाल चाहिएछ त !

एकातिर बन्द गर्न निर्देशन दिने, अर्कोतिर आफैँ अवज्ञा गर्ने कस्तो विरोधाभास ? यो कुरालाई लिएर पनि हालसम्म पूर्ण रूपमा बन्द भइनसकेको सामाजिक सञ्जालमै आलोचना भइरहेको छ । बन्द गराउनेले नै नगरेपछि यो कदम चलाउनेलाई मात्रै हो भन्ने प्रश्न छ । चलाउने भन्नाले सर्वसाधारण सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता । उनीहरूलाई मात्रै हो प्रतिबन्ध ?

सामाजिक सञ्जालमा विकृति नभएका होइनन्, यथेष्ट छन् । गाली र चरित्र हत्याको त डरलाग्दै रूप देखिएको छ । यद्यपि अहिले आम नागरिकको अभिन्न अंग भइसकेकाले सबैभन्दा बढी चासो बन्द भएका सामाजिक सञ्जाल सरकारले कतिबेला खोल्ला भन्नेमै छ । उनीहरू यस्तै समाचारमा चनाखो भइरहेका छन् ।

बगिरहेको नदीमा अवरोध आए अर्कै बाटो बनाउँछ भने झैँ अभ्यस्त भइसकेका नागरिकले सामाजिक सञ्जाल चलाउने अर्कै बाटो रोजे भने त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवार को होला ? नि:शुल्क भीपीएनजस्ता कुराको चर्चा भइरहेको छ । त्यसबाट व्यक्तिगत डाटा र गोपनीयताको ‘लिक’ भए व्यक्ति, समाज र देशमा कस्तो असर पार्ला ?

भीपीएन प्रयोग गर्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूमा लोडको भार कति पर्ला भन्ने हिसाबकिताब भएको छ कि छैन ?

त्यसैले कुनै पनि देशको कानुन मान्दिन भन्न कसैले पाउँदैन । सरकारले त सूचीकरण भइदेऊ भनेको न हो । यति कुरा स्विकारेर प्रक्रियामा आउनु सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको पनि कर्तव्य हो । अझ ठुलो कर्तव्य दुवैको हुन्छ- यसैमा आश्रित आम मान्छेको रोजीरोटीको ग्यारेन्टी गर्नु । सरकारको काम ‘एक्सन’ लिन मात्रै होइन, सहजीकरण पनि हो ।