काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकमा नयाँ परिस्थिति विकसित भएको छ । नेपाल र नेपाली जनताको भाग्य तथा भविष्य निर्माणका लागि स्पष्ट मार्गचित्रको आवश्यकताबारे बहस र छलफल भइरहेका छन् । ती बहस र छलफलपछि लिइने निर्णय नै देश र नागरिकको भविष्य निर्माणका प्रमुख आधार बन्नेछन् ।

केही शासक वर्गको हठ, बलमिच्याइँ, अहम्, दम्भ र अदुरदर्शिताका कारण भदौ २३ र २४ गते देशभर जे–जति घटना भए, ती दुर्भाग्यपूर्ण नै थिए । ती घटनाको समीक्षासहित मुलुकलाई निकास दिन एक वा दुई पक्षबाट मात्रै सम्भव हुँदैन ।

सोही मान्यतालाई कायम राख्दै संवैधानिक माध्यम र स्टेकहोल्डरहरूको समेत सहमतिमा मुलुकले स्पष्ट दिशानिर्देश खोजेको छ र आम माग पनि त्यही रहेको बुझिएको छ । 

संविधान र संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधान न्यायाधीश लगायतका जिम्मेवार निकाय अझै अन्योलमा छन् । एक हिसाबले उनीहरू अझै भूमिगत अवस्थामा छन्, तर प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू भने विस्तारै संविधान र व्यवस्थाको पक्षमा खुल्न थालेका छन् ।

नेपालको परिवर्तनमा लामो योगदान र इतिहास बोकेका दलका केही नेतामा देखिएको चरम व्यक्तिवादी प्रवृतिका कारण मुलुकले यति धेरै क्षति बेहोरेको अवस्थामा उनीहरूले गल्ती महसुस गर्दै प्राप्त उपलव्धि र संवैधानिक प्रक्रियाबाटै आफूलाई सच्याएर अघि बढ्ने प्रयत्न गर्नुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।

यसैक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधान र संवैधानिक प्रक्रियाबाटै निकास खोज्नुपर्नेमा मत प्रकट गरेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले अहिलेको संविधान र व्यवस्थापिका संसदको शून्यतामा खोजिने राजनीतिक निकासले प्रतिगमनलाई फाइदा पुग्नसक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘हाम्रो स्पष्ट मत छ, लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत र अझ बढी सुदृढ लोकतन्त्र, गणतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ गणतन्त्रमात्रै हो’, प्रचण्डले भनेका छन्, ‘जेनजी पुस्ताको माग न लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानविरुद्ध थियो, न संसद् विघटनका पक्षमा नै । उहाँहरूले उठाएका माग संविधान र वर्तमान संसदीय प्रक्रियाभित्रबाट पूरा हुन सक्छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’

प्रचण्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो ठहर छ–कैयन् कमजोरीका बाबजुद सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्ने सवालमा, समावेशिताको सवालमा नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले निर्माण गरेको अहिलेको संविधान तुलनात्मक रूपमा उत्कृष्ट संविधान हो । त्यसैले अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थाको निकाससमेत संविधानसम्मत तरिकाले हुनुपर्दछ । संविधान र व्यवस्थापिका संसदको शून्यतामा खोजिने राजनीतिक निकासले अन्ततः प्रतिगमनलाई नै फाइदा पुर्‍याउने छ ।’

नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि अबको राजनीतिक निकास संविधानसम्मत् रूपमा र लोकतान्त्रिक विधिबाटै खोजिनुपर्छ भन्नेमा पार्टी स्पष्ट रहेको बताएको छ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सुशासन, नातावादको अन्त्य, तीव्र विकास र रोजगारी सिर्जना जस्ता युवा पुस्ताका सरोकारहरूलाई सम्बोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘यसका लागि संविधानका मर्म अनुरूप सार्थक संवाद सुरू गर्न र नेतृत्वदायी पहलकदमी लिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौँ’, एमालेले भनेको छ ।

एमालेले यस्तो विषम परिस्थितिमा सङ्घीय संसद, न्यायपालिका, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नो स्थानबाट लोकतन्त्रको रक्षाका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छ ।

‘स्थानीय तहहरूले निर्वाध रूपमा सेवाप्रवाह गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, शान्ति र राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षधर सबै राजनीतिक दलहरूलाई पारस्परिक संवादमा आउन र संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक उपलब्धिको रक्षाका लागि समझदारी निर्माण गर्न आह्वान गर्दछौँ’, एमालेले भनेको छ ।

असामान्य स्थितिको लाभ उठाउँदै अझै पनि देशका विभिन्न भागमा लुटपाट, आगजनी र तोडफोडका घटना भइरहेको भन्दै सो पार्टीले यस्ता आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न, नागरिकहरूको जीउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र सार्वजनिक एवं निजी सम्पतिमाथि भएको क्षतिप्रति एमालेले दुःख प्रकट गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि विधि विहीनताले थप अराजकता निम्त्याउने भन्दै समस्या सम्बोधनका लागि राष्ट्रपतिले पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले त्यसका लागि वार्ताका क्रममा राष्ट्रपति र जेनजी पक्षलाई देश चलाउन र निर्वाचन गर्न नयाँ राजनीतिक संरचना बनाउँदा देशमा लामो संवैधानिक रिक्तता र शून्यता आउन नदिन हरसम्भव वैधानिक उपाय अपनाइयोस् भनेर आग्रह गरेका छन् ।

‘संविधान र लोकतान्त्रिक बाटोबाटै समाधान खोज्दै यो बेथितिको अन्त्यको मार्गचित्र तय गरियोस् । त्यसमा हाम्रो समर्थन रहनेछ’, महामन्त्रीद्वयले भनेका छन् ।

उनीहरूले जेनजी पुस्ताको भावना बमोजिम वार्ता निष्कर्षमा पुर्‍याउन आग्रह गर्दै त्यसो गर्दैगर्दा ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ बमोजिम हुने निर्णयलाई पनि संविधान बमोजिम वैधानिक बाटोबाट नै अगाडिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने कुराको स्मरण गराएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले देशको पछिल्लो अवस्थाबारे विश्लेषणकै क्रममा रहे पनि विधिको शासन र कानुनी सर्वोच्चता तथा मानवअधिकारप्रति प्रतिवद्धता जनाएको छ । महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नयाँ राजनीतिक कोर्षबारे पार्टीका धारणा छिट्टै सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ ।

‘तर, नयाँ परिस्थितिमा पनि मुलुक विधिको शासन, कानुनी सर्वोच्चता, मानवअधिकार, आवधिक निर्वाचन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यता एवं राजनीतिक सहअस्तित्वकै आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा रास्वपा दृढ छ’, रास्वपाले भनेको छ ।

यो पार्टीले परिवर्तनको यो संवेदनशील घडीमा सबैको साझा लक्ष्य स्थिर, शान्त र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु रहेकोमा रास्वपाले जोड दिएको छ । ‘जनतामाझ आशाको सञ्चार गर्न सकिएन भने नयाँ नेपाल निर्माण फेरि पनि आकांक्षामै सीमित हुनेछ । अबको राजनीतिक प्रक्रियालाई शान्तिपूर्ण, रचनात्मक, सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाउन सकिएन भने परिवर्तनको चाहना दिगो रुपमा संस्थागत हुन सक्दैन’, रास्वपाले सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै भनेको छ ।

त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले देश अत्यन्त ठुलो संकट र अन्यौलताको भूमरीमा फसेकाले यो संकटबाट उठ्न सम्पूर्ण आग्रह पूर्वाग्रह त्यागेर राष्ट्रिय एकता कायम र राष्ट्र निर्माणको संकल्प गर्न जरुरी भएको बताएका छन् ।

बिहीबार एक वक्तव्य जारी गर्दै नेता ज्वालाले जेनजी आन्दोलनकारी लागायत सबै मिलेर वर्तमान समस्या समाधान गरी राष्ट्र, राष्ट्रियता, संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नु नै मुलुकवासीको कर्तव्य रहेको स्मरण गराएका छन् ।

‘राष्ट्रले ठुलो क्षति व्यहोरेको छ । नव युवाहरूको रगत बगेको छ’, उनले भनेका छन्, ‘अव प्राणभन्दा प्यारो हाम्रो देश बचाऔँ ।’

ज्वालाले जेनजी पुस्ताको विद्रोहको दुरुपयोग हुन सक्ने खतराप्रति सबै सतर्क हुनुपर्नेमा जोड दिँदै देशलाई गैरसंवैधानिक अँध्यारो सुरूङतर्फÞ धकेलिनबाट जोगाउनुपर्नेमा सचेत गराएका छन् ।

‘देशका धरोहर जले पनि, धेरै कुरा सिद्धिए पनि चाँदीको घेराजस्तै हामीसँग समय बाँकी छ । कुनै पनि खाले अतिवाद जनतालाई स्विकार्य हुँदैन । जनता शान्ति, अमनचयन र समृद्धि चाहन्छन्’, ज्वालाले भनेका छन् ।

उनले तानाशाही सरकार ढलेको भन्दै संविधान कायमै रहेको, अभिभावकीय संस्था, संविधानका संरक्षक राष्ट्रपति र जनताको सार्वभौमिकताको प्रयोग गर्ने प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद भएकाले सर्वप्रथम जनताको जिउ धनको सुरक्षा, निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा अहिलेको आधारभूत सवालमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने भएकाले ढिला गर्न नहुने बताएका छन् ।