काठमाडौँ। शीतल निवासमा बिहीबार साँझदेखि जारी बैठकको केन्द्रबिन्दु पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री कसरी नियुक्त गर्ने भन्ने विषय बनेको छ।

अन्तरिम सरकारको नेतृत्व कार्कीलाई दिनेमा ठुला दल र राष्ट्रपतिबिच सहमति भए पनि संविधानले तोकेको प्रक्रिया ठुलो चुनौती बनेको हो। संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ, तर कार्की सांसद नहुँदा कानुनी आधार कसरी निर्माण गर्ने भन्नेबारे लामो परामर्श भइरहेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यसअघि संविधानको धारा ६१ (४) मा रहेको ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ को प्रावधान प्रयोग गर्न सकिने/नसक्ने विषयमा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य, विपिन अधिकारीलगायतसँग पनि छलफल गरेका थिए । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँगै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, कानुनविद् ओमप्रकाश अर्याल लगायत सहभागी बैठकले शुक्रबार बिहानसम्म पनि अन्तिम निर्णय कसरी गर्ने भन्ने विषयमा निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन।