काठमाडौँ । आर्थिक सुधारका पक्षधर पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ। उनले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुका साथै पदभार पनि ग्रहण गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय बिताएका खनालले केही समयअघि मात्रै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव सिफारिस आयोगको अध्यक्षको रूपमा केपी ओली सरकारलाई करिब ४५० पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएका थिए। उनले अब त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्।

खनालले २०६५ भदौ १५ देखि २०६७ चैत ३० सम्म अर्थ मन्त्रालयको सचिवको रूपमा काम गरेका थिए। त्यसअघि उनी २०६३ साउन २३ देखि राजस्व सचिव थिए। सचिवका रूपमा उनले डा. रामशरण महत, डा. बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र भरतमोहन अधिकारीलगायतका मन्त्रीहरूसँग काम गरेका छन्।

भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा बजेट निर्माणको काम मन्त्रालयबाहिर भइरहेको थाहा पाएपछि उनले सचिव पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

अहिले जेन-जी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त अर्थतन्त्र सुधार गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनका लागि आर्थिक प्याकेज ल्याउने जिम्मेवारी खनालमाथि आएको छ। उनले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्नुका साथै आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भएका सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माणका लागि पनि स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ।

जेन-जी आन्दोलनले उठाएको सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको मागलाई पनि उनले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।