भदौ २३ र २४ को युवा विद्रोहपछि नेपालको राजनीतिक परिदृश्य फेरिएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी छिन् । उनको नियुक्तिमा संवैधानिक वैधताको प्रश्न पनि उठिरहेको छ । 

युवा विद्रोहपछि नेपाली राजनीतिमा जनमत ठुलो कि संविधान भन्ने बहस निकै पेचिलो र महत्त्वपूर्ण बनेको छ । यो परिस्थितिमा जनमत र संविधानको अन्तरसम्बन्धलाई गहिरोसँग विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।

जनमतको सर्वोच्चता : सार्वभौमसत्ताको जीवन्त आवाज

लोकतन्त्रको मूल मर्म नै सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित हुनु हो । त्यसैले जनमतलाई संविधान भन्दा माथि राखेर हेर्नुपर्ने तर्कमा बलिया आधारहरु छन् ।

संविधान जनताको इच्छालाई व्यवस्थित गर्न बनाइएको एक दस्तावेज हो । जनता स्रष्टा हुन् भने संविधान उनीहरूको सिर्जना । सिर्जनाभन्दा स्रष्टा सदैव ठुलो र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जब संविधानले जनताको भावना, आवश्यकता र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन वा शासकहरूले संविधानको दुरुपयोग गरेर जनविरोधी काम गर्छन्, तब जनता सडकमा उत्रिन्छन् ।

संविधान निश्चित समय र परिस्थितिमा लेखिएको हुन्छ । तर समाज र जनताका आवश्यकता गतिशील र परिवर्तनशील हुन्छन् । यदि संविधानले समयको गतिलाई आत्मसात् गर्न सकेन भने त्यो अप्रासंगिक बन्न पुग्छ । आन्दोलनमा प्रकट हुने जनमतले त्यही जीवन्त समाजको बदलिँदो इच्छालाई प्रतिनिधित्व गर्छ । 

नेपालको इतिहासमा २००७, २०४६, २०६२/६३ र २०८२ का जनआन्दोलनहरूले यही सत्यलाई स्थापित गरेका छन्, जहाँ जनताको शक्तिले तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्थालाई नै परिवर्तन गरिदिएको छ ।

सरकारको शक्ति केवल कानुनी प्रावधानमा मात्र होइन, सामाजिक आदर्श र नैतिक आधारमा पनि टिकेको हुन्छ । जब शासकले जनताको विश्वास गुमाउँछ, उसले शासन गर्ने नैतिक अधिकार पनि गुमाउँछ । आन्दोलनमा उर्लिएको विशाल जनमतले शासकको नैतिक वैधता समाप्त भएको घोषणा गर्छ । यस्तो अवस्थामा संविधानका धारा देखाएर शासनमा टिकिरहन खोज्नु राजनीतिक रूपमा बेइमानी हुन्छ ।

नेपालको संकट अब पात्र फेरेर मात्र समाधान हुने अवस्थाबाट माथि उठिसकेको छ । यो एक प्रणालीगत संकट हो । वर्तमान संविधानले शासकीय स्वरूप (अस्थिर संसदीय प्रणाली) र निर्वाचन प्रणाली (खर्चिलो र विकृत) जस्ता विषयमा समाधान दिन नसकेको स्पष्ट छ ।

संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनको आधार

अर्कोतर्फ, कानुनी राज र संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तले संविधानलाई देशको मूल कानुन मान्छ ।

संविधानले राज्यका सबै अंग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका) को अधिकार र सीमा तोकेको हुन्छ । यदि सडकको भीडले संविधानलाई मिच्न थाल्यो भने देशमा कानुनी राजको अन्त्य भई भीडतन्त्र वा अराजकता सुरु हुने खतरा रहन्छ । यस्तो अवस्था सिर्जित हुँदा निश्चित समुदाय मुद्दा बन्ने गर्छन् । 

संविधानले शक्ति हस्तान्तरणको शान्तिपूर्ण र अनुमानयोग्य प्रक्रिया (जस्तै, निर्वाचन) सुनिश्चित गर्छ । यसले राजनीतिक अस्थिरतालाई जोगाउँछ र समाजलाई भरोसा दिलाउँछ ।

जनमत र संविधान परिपूरक हुन्, विरोधी होइन

वास्तवमा जनमत र संविधान एकअर्काका विरोधी होइनन्, परिपूरक हुन् । यसका राजनैतिक आधारहरु यस प्रकार छन् ।

संविधान राज्यको मस्तिष्क हो, जसले संरचना, नियम र विवेक प्रदान गर्छ ।

जनमत राज्यको मुटु हो, जसले भावना, ऊर्जा, जीवन र वैधता प्रदान गर्छ ।

सामान्य अवस्थामा संविधान नै सर्वोच्च हुन्छ र सबैले संवैधानिक प्रक्रिया मान्नुपर्छ । तर असाधारण वा क्रान्तिकारी अवस्थामा जब राज्यका संवैधानिक अंगहरू पूर्ण रूपमा असफल, भ्रष्ट र जनताप्रति गैरजवाफदेही बन्छन्, तब जनमतको नैतिक शक्ति संवैधानिक प्रावधान भन्दा शक्तिशाली देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उठेको आन्दोलनले नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको मार्गप्रशस्त गर्छ ।

जेनजी आन्दोलन र संविधानको गतिशील व्याख्या

नेपालको जेनजी आन्दोलन कुनै राजनीतिक दलले आयोजना गरेको थिएन । यो वर्षौंदेखिको भ्रष्टाचार, कुशासन र प्रणालीगत असफलताप्रतिको नागरिक वितृष्णाको स्वस्फूर्त विस्फोट थियो । यस्तो ऐतिहासिक परिस्थितिमा संविधानको शाब्दिक व्याख्या भन्दा माथि उठेर यसको भावना र मर्मलाई बुझ्नुपर्छ ।

संविधान एक जड दस्तावेज होइन, यो एक जीवन्त दस्तावेज हो । अदालत र संवैधानिक निकायहरूले संविधानको अन्तिम उद्देश्य न्याय, सुशासन र नागरिक अधिकारको सुनिश्चिततालाई केन्द्रमा राखेर गतिशील व्याख्या गर्नुपर्छ । नागरिकको भावना नै देशको मूल कानुन हो ।

पुराना राजनीतिक दलहरूमा रूपान्तरण अनिवार्य

पुराना दलहरूले प्रजातन्त्र स्थापनामा ऐतिहासिक भूमिका खेले पनि आज उनीहरूले आफ्नो नैतिक, राजनीतिक र सामाजिक रुपमा वैधता गुमाइसकेका छन् । भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र सत्ता केन्द्रित राजनीतिले उनीहरूलाई जनताबाट पूर्ण रूपमा अलग्याएको छ । अब प्रतिनिधिसभाको अदालतको छिद्रबाट हुने पुनरावृत्तिले देशलाई थप संकटमा मात्र धकेल्नेछ । तसर्थ, उनीहरूका लागि निम्न मार्ग उत्तम हुन्छ । 

सम्मानजनक बहिर्गमन : सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिई सल्लाहकारको भूमिकामा बस्ने ।

पुस्तान्तरण स्वीकार्ने : पार्टीभित्रका योग्य युवाहरूलाई निःसर्त नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने ।

गल्ती स्वीकार्ने : विगतका कमजोरीका लागि जनतासमक्ष माफी माग्ने ।

सहयोगी बन्ने, बाधक होइन : नयाँ पुस्ताले देश बनाउन खोज्दा सहयोगीको भूमिका खेल्ने ।

अबको बाटो संविधान पुनर्लेखनको बहस

नेपालको संकट अब पात्र फेरेर मात्र समाधान हुने अवस्थाबाट माथि उठिसकेको छ । यो एक प्रणालीगत संकट हो । वर्तमान संविधानले शासकीय स्वरूप (अस्थिर संसदीय प्रणाली) र निर्वाचन प्रणाली (खर्चिलो र विकृत) जस्ता विषयमा समाधान दिन नसकेको स्पष्ट छ । त्यसैले दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर यी प्रणालीगत कमजोरीलाई हटाउन संविधान पुनर्लेखनका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदै सामाजिक न्याय तथा विविधतालाई जोडेर शासकीय स्वरुपलाई जनमतले चाहेअनुसार परिवर्तन गर्न जरुरी छ । 

नेपालको संविधानले के भन्छ ?

नेपालको संविधान २०७२ ले यी दुई अवधारणाहरूबिच एक जटिल र सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गरेको छ । संविधानले जनताको सार्वभौमसत्तालाई स्वीकार गर्दै संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्थापित गरेको छ ।

जनताको सार्वभौमसत्तालाई स्वीकारोक्ति

प्रस्तावना : संविधानको प्रस्तावनामै ‘हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता’ भन्ने वाक्यांशबाट सुरु भएको छ । यसले संविधान निर्माता र स्वीकार गर्ने अन्तिम शक्ति जनता नै हुन् भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

धारा २ - सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता : यो धाराले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ ।‘ यो संविधानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घोषणामध्ये एक हो, जसले शक्तिको अन्तिम स्रोत जनता हुन् भन्ने कुरालाई कानुनी रूपमै स्वीकार गर्छ ।

कानुनी रूपमा संविधान ठुलो हो, तर राजनीतिक र दार्शनिक आधारमा संविधानको वैधताको स्रोत जनमत नै हो । अब कानुनी छिद्र खोजेर जनमतलाई अपमानित गर्नु भनेको न्यायिक अराजकता निम्त्याउनु र राज्यलाई थप असफल बनाउनु हो ।

संवैधानिक सर्वोच्चताको स्थापना

धारा १ (१)- संविधान मूल कानुन : यो धारामा भनिएको छ, ‘यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो । यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।‘ यसले संविधानलाई देशको सर्वोच्च कानुनको रूपमा स्थापित गर्छ ।

धारा १ (२)- संविधानको पालना : यस धाराअनुसार ‘यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।‘ यसले सबै नागरिक र राज्यका निकायहरूलाई संविधानप्रति उत्तरदायी बनाउँछ ।

परिवर्तनको संवैधानिक बाटो

धारा २७४- संविधान संशोधन : संविधानले जनचाहना र समयको मागअनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्न संविधान संशोधनको व्यवस्था गरेको छ । तर यही धाराले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता जस्ता विषयहरूलाई संशोधनको दायरा बाहिर राखेर आधारभूत संरचनाको रक्षा गरेको छ ।

सारमा यसलाई तीन परिस्थितिमा हेर्नुपर्छ । 

सामान्य अवस्थामा : संविधान नै ठुलो हुन्छ । देशको शासन, राजनीतिक परिवर्तन र जनचाहनाको सम्बोधन संविधानले तोकेको प्रक्रिया (निर्वाचन, संविधान संशोधन आदि) बाटै हुनुपर्छ । यो नै विधिको शासन हो ।

असाधारण (विद्रोह वा आन्दोलन) अवस्थामा : जब राज्यका सम्पूर्ण अंगहरू असफल हुन्छन् संविधानले काम गर्न छोड्छ र जनताको विश्वास पूर्ण रूपमा गुमाउँछ, तब जनमतको नैतिक र राजनीतिक शक्ति ठुलो देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उठेको आन्दोलनले नयाँ राजनीतिक यथार्थ र नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाको माग गर्छ र यस्तो अवस्थामा जनमतको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

यसमा पनि वर्ग समुदाय भन्दा भिन्न विद्रोहका रुपमा गरेको आन्दोलनले पूर्णता पाइसकेपछि संविधानको औचित्य नै पनि समाप्त हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको औचित्य स्वत: अन्तरिम सरकारका लागि मार्गप्रशस्त हुनेछ । आन्दोलनको लक्ष्य कुनै धारा र बुँदामा हुँदैन, जसको एक मात्र विकल्प हुन्छ सर्वस्वीकार्य सम्झौता ।

‘जनताको अदालत’ नै अन्तिम अदालत

जब राज्यका सबै अंगहरू असफल र अविश्वसनीय देखिन्छन्, तब अन्तिम र सबैभन्दा शक्तिशाली अदालत भनेको ‘जनताको अदालत’ हो । २०८२ सालको युवा आन्दोलनले यही अदालतबाट आफ्नो फैसला सुनाइसकेको छ । यस फैसलाको मूलभाव हो पुरानो शैलीको राजनीति, भ्रष्टाचार र कुशासन अस्वीकार्य छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले आफैँभित्र शक्तिको स्रोत जनता हुन् (धारा २) भनेर स्वीकारेको छ, तर त्यही शक्तिलाई व्यवस्थित गर्न आफूलाई मूल कानुन (धारा १) को रूपमा स्थापित गरेको छ । 

त्यसैले कानुनी रूपमा संविधान ठुलो हो, तर राजनीतिक र दार्शनिक आधारमा संविधानको वैधताको स्रोत जनमत नै हो । अब कानुनी छिद्र खोजेर जनमतलाई अपमानित गर्नु भनेको न्यायिक अराजकता निम्त्याउनु र राज्यलाई थप असफल बनाउनु हो । अहिलेको आवश्यकता भनेको ‘जनताको अदालत’ले दिएको म्यान्डेट अर्थात् सुशासन, समृद्धि र प्रणालीगत सुधारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु हो । हाम्रो एकता र सबैको सहअस्तित्व नै सबैभन्दा ठुलो जनमतको म्यान्डेट हो ।