काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको माग अनुसार सुशीला कार्की नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति घोषणा भएको छ । घोषित मितिमा निर्वाचन गर्दा जेनजी पुस्ताका लाखौँ मतदातालाई मतदान गर्ने अधिकारको सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

तर हालको व्यवस्था अनुसार चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि नयाँ मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न पाइँदैन । साथै विगतमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले पनि मतदान अधिकार पाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । 

यस्तो अवस्थामा फागुन २१ गते निर्वाचन आयोगले कसरी निर्वाचन गराउला ? के के प्रबन्ध गर्नुपर्छ भनेर रातोपाटीले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई सोधेको छ । प्रस्तुत छ भण्डारीसँगको छोटो कुराकानी :

• नयाँ परिस्थिति निर्माण भएसँगै सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति तोकेको छ, निर्वाचन आयोगले कसरी सोच्दैछ ?

सोच्नै पर्दैन, सरकारले मिति घोषणा गरिसकेपछि आयोग निर्वाचन गर्न तयार छ, हुनुपर्छ ।

• समय त पर्याप्त छ, तर उक्त मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न त्यसअघि नगरी नहुने कामहरू के–के हुन् ?

मूल कुरो निर्वाचन व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो । सरकारले स्रोतसाधन जुटाउनुपर्‍यो । नियमित निर्वाचनभन्दा पनि यो आकस्मिक भइपरि आएको निर्वाचन हो । त्यसका लागि कतिपय ऐन–नियमहरू बाधक पनि हुन सक्छन् । त्यसलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत खोल्दिनुपर्‍यो ।

धेरै ठाउँमा भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त छन् । त्यसलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्नहरू छन् । त्यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्‍यो । सरकारले सहयोग गर्ने भएपछि निर्वाचन आयोगको काम निर्वाचन नै गर्ने भएकाले आयोग निर्वाचन गर्न सक्षम छैन कि भनेर सोचिरहनुपर्दैन ।

• सामान्य अवस्थामा पहिले मतदाता नामावलीको टुङ्गो लगाएपछि निर्वाचन मिति घोषणा हुन्थ्यो । तर अहिले त्यो परिस्थिति छैन । नयाँ मतदाता नामावली अपडेट गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि कसरी काम गर्नुहुन्छ ?

तपाईंले ठिक प्रश्न राख्नुभयो । मतदाता नामावली ऐन २०७३ बमोजिम निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सोही मितिमा मतदान गर्ने प्रयोजनको लागि मतदाता नामावली सङ्कलन गरिने छैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस कारण त्यो व्यवस्था संशोधन नगर्ने र नयाँ मतदाता नामावली सङ्कलन नगर्ने हो भने थुप्रै मतदाताहरू छुट्नुहुन्छ ।

त्यसो भएकाले विद्यमान व्यवस्थालाई सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसरी ऐन संशोधन गरेर मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न सकिन्छ ।

• यसबारेमा सरकारसँग आयोगले छलफल गरिसक्यो ?

ऐन संशोधनबारे आयोगले सरकारसँग कुरा गरिसकेको छ । कुराकानीका क्रममा सरकार सहयोग गर्न पूर्ण तयार छ । त्यसो भएकाले निर्वाचन गर्न समस्या हुँदैन र एक–दुई दिनभित्रै यो समस्या हल हुन्छ भन्ने मेरो बुझाई छ  ।

• एउटा त मतदाता नामावली अपडेटका लागि नियमावली संशोधनको कुरा भयो, त्यसबाहेक अरु पनि कुनै कानुनी जटिलता छ कि ?

हामी अहिले प्रारम्भिक चरणमा छौँ । तपाईं नै भन्नुस् यो निर्वाचन मिति घोषणा भएको आठौँ दिनमा आज हामी छौँ ।

यति यति चाँडो बिचमा मध्यावधि निर्वाचन हुन्छ भनेर कसैले पनि कल्पना गरेको स्थिति थिएन । अहिले अपर्झट आइपरेको स्थिति हो । त्यस कारण सबै अध्ययन गरेर मात्र थप कुरा भन्न सकिन्छ । अहिले हाम्रो विज्ञ टिमले पनि अध्ययन गर्दैछ । त्यो टिमले अध्ययन गरिसकेपछि के–के हामीलाई बाधा–अड्चन छन् र के–के बाधा–अड्चन फुकाउनुपर्छ भन्ने अध्ययन प्रतिवेदन आइसकेपछि सबै कुरा भन्न सकिन्छ ।

• भनेपछि चुनाव गर्न आन्तरिक तयारीमा आयोग लागिसकेको छ ?

हो, आयोग पूर्ण रूपमा आयोग चुनाव गराउने तयारीमा लागिसक्यो । अब बिदा पनि नबसीकन हाम्रा कर्मचारीहरू ढुक्कै अब निर्वाचनको काम र व्यवस्थापनमा लागिसक्नुभएको छ ।

• आयोगमा केही आयुक्तहरूको पद पनि रिक्त छ, कर्मचारीहरू पनि सोही अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ला त्यसबारेमा सरकारसँग कुरा भयो कि ?

सबै व्यवस्थापन हुन्छन् । कुनै पनि समस्या हुँदैन ।

• विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले पनि मतदान गर्न पाउँछन् त ? कति सम्भव देख्नुहुन्छ ?

असम्भव भन्ने त केही पनि हुँदैन, छैन । तर राज्यले सहयोग गर्‍यो । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने गरी राज्यले स्रोतसाधन जुटाउन सक्नुपर्छ । त्यो काम गर्न राज्यले सक्छ कि सक्दैन ? हामीले राज्यको अवस्था र स्थिति पनि हेर्नुपर्छ । र, अहिलेको कानुनले त्यसलाई अहिले नै तुरुन्तै दिँदैन । कानुनको बाधा–अड्चन फुकाएर सम्बोधन गर्ने हो भनेदेखि निर्वाचन आयोग ती मतदाताहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न तयार छ । तर फेरि पनि भन्छु राज्यले स्रोतसाधन जुटाउनुपर्छ । यसले धेरै ठुलो स्रोतसाधन माग गर्छ । निर्वाचन आयोगको कामै निर्वाचन गराउने, मतदाताहरूको मत सङ्कलन गर्ने, अनि चुन्ने र चुनिएर आउने अधिकारबाट सबैलाई सुरक्षित राख्ने हो । जनमतबाट जनप्रतिनिधि चुनेर सरकार गठन लगायतका प्रक्रियाहरू स्थापित गर्ने कुरामा निर्वाचन आयोग पछि हट्ने कुरै छैन ।

• अहिले निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा कति मतदाता छन् र अब कति बढ्ने अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

अहिले ठ्याक्कै मसँग त्यो डाटा भएन । तर पछिल्लो रेकर्डमा लगभग १ करोड ८१ लाख मतदाता हुनुहुन्छ