काठमाडौँ । जेनजी नेपालले वर्तमान सरकारमा आफ्नो सङ्गठनबाट  ५० प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेको छ । जेस्मिन ओझाको नेतृत्वमा गएको जेनजी नेपालका प्रतिनिधिहरूले आज गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेटेर सो माग राखेका हुन् ।

उनीहरूले सात बुँदे प्रस्ताव राख्दै सरकारमा जेनजीको ५० प्रतिशत र नागरिक समाजबाट पाँच प्रतिशत प्रतिनिधि हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले प्रत्येक मन्त्रालय र सरकार सञ्चालनमा जेनजीको नेतृत्व समेटिनुपर्ने माग गर्दै सरकार सञ्चालनको उच्चस्तरीय सल्लाहकारमा पनि जेनजीको प्रतिनिधि अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने माग गरेका छन् । 

उनीहरूले संवैधानिक आयोग र राजदूत नियुक्तिमा पनि जेनजीको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र अन्य सचिवको सचिवालयमा पनि जेनजीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनीहरूले जिल्लाको सीडीओ, स्थानीय तहको लेखापाल र कार्यकारी प्रमुख समेत जेनजीको समन्वयमा पठाउनुपर्ने, जिल्ला समन्वय समितिलाई तत्काल खारेज गर्न समेत माग गरेका छन् । उनीहरूले भन्सार, जिल्लाका मालपोत र न्यायालयका प्रमुख पदहरूमा पनि जेनजीको प्रतिनिधि तथा जेनजीले सिफारिस गरेको प्रतिनिधि हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।  

 प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने भनेकी छिन् । हाल तीन जना मात्र मन्त्री नियुक्त भएका छन् ।