काठमाडौँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न बनेको ‘नेपालको संविधान, २०७२’ जारी भएको १० वर्ष पूरा भएको छ । संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा जेनजी पुस्ताले गरेको विद्रोहले यतिबेला संविधानको भविष्यमाथि नै अनेकौँ प्रश्न उठेका छन् ।

भदौ २३ गते भ्रष्टाचार, बेथितिविरुद्ध जेनजी युवाहरूले गरेको विद्रोहका कारण केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । नेपाली सेनाको मध्यस्थतामा राष्ट्रपति र जेनजीका प्रतिनिधिबिच सहमति जुटाएर पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ ।

आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार संविधानको धारा ६१ बमोजिम राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार प्रयोग गरी अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । यो सरकारको मुख्य ‘म्याण्डेट’ आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउनु हो । प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरिसकेका छन् ।

देशको विषम परिस्थितिमा कठिन प्रयत्नपश्चात् शान्तिपूर्ण निकास निकालिएको तर्क राष्ट्रपति पौडेलले अघि सारेका छन् । उनले संविधान, संसदीय प्रणाली र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायमै रहेको जिकिर गरेका छन् । बडो जुक्तिले प्राप्त अवसरलाई सबैले सदुपयोग गरी जनता रिझाउने र आफैँमा सम्हालिँदै आगामी निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सहयोग गर्न उनले अपिलसमेत गरिसकेका छन् ।

बिहीबार शीतल निवासमा कानुनविद्सहित अधिकारकर्मीसँग समसामयिक विषयमा चर्चा गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले संविधान जोगाउनु सबैको दायित्व भएको बताए ।

‘यति बुझ्नुस्, अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्था थियो । कुनै बेलामा संविधानलाई जोगाउन आफैँ सडकमा उत्रिनुपर्छ भने पनि म उत्रिन तयार छु भनेपछि मात्र स्थिति साम्य हुँदै गयो,’ पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै डा. महेश मास्केले भने ।

राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्न मास्के, मल्ल के. सुन्दर, परशुराम तामाङ, रत्नसंसार श्रेष्ठ, कुन्दन अर्याल, जगत देउजा, टीकाराम भट्टराई, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, कनकमणि दीक्षित, राजेन्द्र महर्जन, गीता त्रिपाठी, बिन्दु शर्मा, शरद् वन्त र सुशील प्याकुरेल शीतलनिवास पुगेर चारबुँदे सुझाव दिएका थिए ।

लामो प्रयासपछि संविधान सभाले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गरेको थियो । प्रेस स्वतन्त्रतालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै प्रशस्त मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको यस संविधानमा तीन तहको राज्य संरचना तोकिएको छ । संविधानमा ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची छन् ।

संविधानको प्रस्तावनामै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहेर समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । संविधानको धारा ४(१) मा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको उल्लेख छ ।

२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनले २३८ वर्ष लामो निरंकुश राजतन्त्र ढालेपछि २०६५ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न बनाइएको यस संविधानलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा गणतान्त्रिक शासकहरू नै उदासीन हुँदा संविधानको नियमित धारा बाहिरबाट सरकार गठन गर्नुपर्ने परिस्थिति निम्तिएको छ । सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ का विभिन्न उपधारामा व्यवस्था छ । यद्यपि, वर्तमान सरकार ती उपधारामा नटेकी गठन भएको हो ।

सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धिको पक्षमा मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने राजनीतिक दलहरू नै सत्ता र शक्तिको स्वार्थमा सरकार बनाउने तथा भत्काउने खेलमा लाग्दा आम नागरिकमा चरम निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको थियो । दशौँ वर्षदेखिको उकुसमुकुस जेनजी आन्दोलनमार्फत विष्फोट भयो । उनीहरूको विद्रोहमा ७२ जनाले ज्यान गुमाए । राज्यका प्रमुख तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाका साथासाथै देशभरका सार्वजनिक सम्पत्ति, राजनीतिक दलका कार्यालय, निजी निवास तथा निजी क्षेत्रका ठुला व्यवसायिक प्रतिष्ठान जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भए । 

यतिबेला गणतन्त्रको प्रतीक रहेको राष्ट्रपति संस्था, संघीयता र स्थानीय तह कायमै छ । सरकार गठन प्रक्रिया र संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेमा के हुन्छ भन्नेमा राष्ट्रपति, राजनीतिक दलहरू, संवैधानिक तथा कानुनविद्हरू नै अन्योलमा देखिन्छन् । देश अनिश्चयको दुष्चक्रमा फस्दासमेत संविधान बनाउन भूमिका खेलेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक निकासको रोडम्याप तयार गर्न सकेका छैनन् । अन्तरिम सरकार गठन, संसद् विघटनप्रति उनीहरूको फरक–फरक धारणा आइराखेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी निर्वाचन तोकिएको समयमै सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बिहीबार एक भिडियो वक्तव्यमार्फत उनले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सबल बनाउन र राष्ट्रलाई थप अस्थिरताबाट जोगाउन चुनाव सम्पन्न ढिलो गर्न नहुने बताए ।

‘देश र जनताविरुद्धका षड्यन्त्र सकिएका छैनन् । अन्तरिम सरकारलाई पनि असफल बनाउने प्रयास सुरु भइसकेको छ’, उनले भने, ‘चुनाव हुन नदिन र मुलुकलाई थप अस्थिरतातिर लैजान योजनावद्ध प्रयास हुन सक्छ । हामी घोषित निर्वाचन समयमै सम्पन्न होस् भन्ने चाहन्छौँ ।’

तर संविधान मस्यौदा समितिका तत्कालीन सभापति तथा कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रतिनिधि सभा विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्ति दुवैमा गम्भीर असहमति जनाएका छन् । संसद् विघटनले संविधान नै क्षत–विक्षत भएको उनको तर्क छ ।

‘प्रतिनिधि सभा विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्ति दुवै संविधान विपरीत छ । संसद् विघटनले अहिलेको संसद् क्षत–विक्षत छ । यस्तै तरिकाबाट देश अगाडि जाँदा संविधानको मूल मर्म र भावना केही बाँकी नरहने देखिन्छ,’ उनले भने ।

संविधान विरोधी यस्ता कार्यलाई रोक्नका लागि राजनीतिक दलहरू आपसमा छलफल गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको सिटौलाले बताए ।

यता एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले संकटपूर्ण अवस्थामा संविधानमै टेकेर अन्तरिम सरकार गठन भएकाले तेकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

‘यस संकटको अवस्थामा संविधानमै टेकेर अन्तरिम सरकार  बनेको हो । अहिले संविधान खारेज भएको अवस्था होइन । संविधान खारेज गरी नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्था होइन । संविधानभित्रै बाट संकटको अवस्थामा बनेको अन्तरिम सरकार भएकाले यो सरकारको काम संविधान बनाउने, खारेज गर्ने होइन’, उनले भने ।

माओवादीका उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया व्यवस्थित ढङ्गले लिएर गएको, यसका मौलिक हकहरूलाई कार्यान्वयन गरेको भएदेखि आज यो स्थिति नआउने जिकिर गरे । संविधान रक्षाका लागि सबैले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘संविधान दिवस मनाउन गइरहेको पृष्ठभूमिमा संविधान र प्रणालीको रक्षाका लागि हामी सबैले ध्यान दिनुपर्छ । अहिले राष्ट्रिय सभाका साथै, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू छन् । प्रतिनिधि सभामात्रै विघटन गरेको अवस्था छ,’ पोखरेलले भने ।

प्रस्तुत छ, संविधानको रक्षा, चुनौती र दलहरूको आगामी कार्यभार सम्बन्धमा सिटौला, ज्ञवाली र पोखरेलसँग रातोपाटीकर्मी गणेश पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

• संविधान निर्माणका पक्षधर दलहरूबिचको छलफलबाट निकास दिनुपर्छ : सिटौला

प्रतिनिधि सभा विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्ति दुवै संविधान विपरीत छ । संसद् विघटनले संविधान क्षत–विक्षत छ । यस्तै तरिकाबाट देश अगाडि जाँदा संविधानको मूल मर्म र भावना केही बाँकी नरहने देखिन्छ । त्यसकारण संविधान विरोधी कार्यलाई रोक्नका लागि राजनीतिक दलहरूले आपसमा छलफल गरेर अघि बढ्न जरुरी देखेको छु ।

अहिले सर्वोच्च अदालत भवन पनि आगलागी भएकाले त्यहाँ कुनै रिट निवेदन दर्ता हुन सकेको छैन । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमात्रै लिने गरेको सुनेको छु । सिंहदरबार आगलागी भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय आगलागी भएको छ । सिङ्गो देश आगलागी भएको बेलामा संविधानमाथि प्रहार भएको छ । संविधानलाई फेरि ट्रयाकमा ल्याउन राजनीतिक दलहरू आपसमा छलफल गरेर नयाँ राजनीतिक बाटो निर्माण गर्नुपर्छ । संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक दलहरूले नै आपसमा छलफल गरेर निकास दिनु आजको आवश्यकता हो ।

यतिबेला सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको घरमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको छ । केही दिनमा सबै नेता साथीहरूले रिभाइव गर्नुहुन्छ । प्रायः सबै नेताहरूको घरमा आगलागी भएको छ । काठमाडौँमा हाम्रा सभापतिदेखि सबैको घरमा आगलागी भएको छ । जिल्ला जिल्लामा पनि आगलागी भएको छ । त्यसैगरी एमाले, माओवादीका नेताहरूका घरमा पनि आगलागी भएको छ । त्यसकारण संविधान निर्माण पक्षधरहरूले फेरि एकपटक गम्भीर छलफल गरेर निकास दिन जरुरी छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा आगो लागेको देख्नुभयो होला । सुरक्षा निकायको पनि दबाब बढ्यो होला । ठ्याक्कै उहाँको रुचिले नै यस्तो घोषणा गर्नुभयो भनेर भन्न मिल्दैन ।

हाम्रो पार्टी तत्काल बैठक बस्न सक्ने अवस्थामा छैन । सभापतिमाथि आक्रमण र कुटपिट भयो । उहाँ अहिले पनि सिरियस अवस्थामा हुनुहुन्छ । हाम्रो पार्टीले वक्तव्य दिइसकेको छ । फेरि पनि हामी बस्छौँ । प्रस्ट भन्छौँ, प्रतिनिधि सभाको विघटन र प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति पूर्णरूपले संविधान विरोधी कार्य हो । सडकबाट संविधान फाल्ने कार्य सुरु भएको छ । यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ । एउटा गल्ती गरेपछि अर्को गल्ती गर्न किन हुँदैन भन्ने बाटोतर्फ मुलुक गएको छ । सडकबाटै संसद् विघटन र संविधान मास्न पाइन्छ भने अरु थप कार्य गर्न किन पाइँदैन भनेर उहाँहरूको विचार आउनु स्वाभाविक हुन्छ ।

यसमा पहिले निर्णय गर्ने र गराउनेहरूले सोच्नुपर्ने हो । खासगरी राष्ट्रपतिले सोच्नुपर्ने विषय हो । उहाँले किन यस्तो गलत निर्णय गर्नुभयो ? सडकबाट सरकार बनाउने अनि संविधान जोगाएँ भन्ने ! योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुन्छ ? चुनाव त पहिले ज्ञानेन्द्र शाहले पनि घोषणा गरेका थिए । सायद राष्ट्रपतिमाथि सबै सुरक्षा निकायको दबाब पर्‍यो कि ? राष्ट्रपति कार्यालयमा आगो लागेको देख्नुभयो होला । सुरक्षा निकायको पनि दबाब बढ्यो होला । ठ्याक्कै उहाँको रुचिले नै यस्तो घोषणा गर्नुभयो भनेर भन्न मिल्दैन । तथापि सडकको दबाबबाटै प्रधानमन्त्री बनाउने, संसद् विघटन गर्ने कार्यलाई संविधान सम्मत् छ भनेर कुनै हालतमा मान्न सकिँदैन ।

• आवश्यक परे संविधान संशोधन पनि हुन सक्छ : युवराज ज्ञवाली

संकटको अवस्थामा संविधानभित्रै टेकेर अन्तरिम सरकार  बनेको हो । अहिले संविधान खारेज भएको अवस्था होइन । संविधान खारेज गरी नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्था होइन । संविधानभित्रकै संकटको अवस्थामा बनेको अन्तरिम सरकार भएकाले यो सरकारको काम संविधान बनाउने र खारेज गर्ने होइन ।

संक्रमणकालीन अहिलेको अवस्थामा संविधानका विभिन्न धाराले काम गर्ने हो । संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने अनिवार्य कुरा हो । हामी संविधानको रक्षा गर्न चाहन्छौँ । त्यसको विकास गर्न चाहन्छौँ । आवश्यक परे संविधान संशोधन पनि हुन सक्छ । त्यसका लागि संविधानमा व्यवस्था गरिएकै छ । यो संविधान वर्षौं वर्षदेखि नेपाली जनताको रगत, पसिना र जनमतका आधारमा संविधान सभाबाट बनेको हुनाले यसको रक्षा र विकास गर्नका लागि हामीले आवाज उठाउनु, कार्यक्रम गर्नु, दिवस मनाउनु स्वाभाविक कुरा हो ।

अहिले अन्तरिम अवस्था भएको हुनाले संविधानप्रति बेवास्ता गर्न मिल्दैन । अहिलेको अवस्थामा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ ।

• हरेक १० वर्षमा प्रणालीलाई सर्भिसिङ गर्नुपर्छ : गिरिराजमणि पोखरेल

संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया व्यवस्थित ढङ्गले लिएर गएको र यसका मौलिक हकहरूलाई कार्यान्वयन गरेको भएदेखि आज यो स्थिति हुँदैनथ्यो । कम्तीमा राजनीतिक रूपमा युगान्तकारी परिवर्तन भए पनि मान्छेको जीवनमा परिवर्तन भएको छैन । युवाहरूले रोजगारी प्राप्त गरेका छैनन् । भ्रष्टाचार मौलाएको छ । एउटा सानो वर्गले सत्ताको सुख लिइराखेको छ । समताजस्ता कुरा लागु भएको छैन । हामीले हरेक १० वर्षमा प्रणालीलाई पनि वास्तवमा सर्भिसिङ गर्नुपर्छ । नेतृत्वले पनि आफूलाई अझ जनमुखी, देशमुखी बनाउनु पर्छ । त्यो गरेनौँ, त्यसैले गर्दा यो विस्फोट भयो । यो हाम्रा देशभित्रकै युवा ((जेनजी) ले गरेका हुन् । यो मुलुकलाई बाह्य शक्तिको क्रिडास्थल हुन नदिन उनीहरू पनि संविधान र प्रणालीको पक्षमा छन् । त्यसकारण संविधान दिवस मनाउँदाखेरि यो प्रणाली र यो संविधानको रक्षालाई ध्यान दिनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनलाई ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि अहिलेको अन्तरिम सरकारले घोषणा गरेको चुनावको पूर्ण तयारीमा ध्यान दिनुपर्छ ।

अहिलेको परिवेशमा सहजै चुनाव गर्न सक्ने देखिँदैन । हाम्रा भौतिक पूर्वाधारहरू पनि नष्ट भएका छन् । अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ । यसका बाबजुद जसरी पनि चुनाव गराएर नयाँ जनादेश लिनुपर्छ ।

चुनाव हुन सकेन भने अन्योल सिर्जना हुन्छ । त्यो अवस्था निकै खतरनाक हुनसक्छ । हामीले २००७ सालदेखि २०१५ सालका घटनाक्रमहरू पनि यो बेला सम्झिनु पर्दछ । संविधान सभाको चुनाव गराउँछु भनेर जाने तर सरकार फेरबदल गरिरहने, पछि संसदको चुनावमा गएकाले २०१७ सालका घटना घटाएको इतिहासबाट हामीले बिर्सिनु हुँदैन ।

दोस्रो कुरा, यो संविधान संशोधन योग्य छ र सुधार योग्य छ भनेर बनाएको हो । यस बिचका अनुभवसहित यसका कमजोर पक्षलाई सच्याउनुपर्छ । त्यसैले अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख नभइकन स्थिरता हुँदैन भन्ने जेनजीहरूले भनेको कुरा ठिक छ । त्योसँगै निर्वाचन प्रणाली पनि समानुपातिक समावेशिताका जस्ता मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने ढङ्गले जानुपर्छ ।

गएका १० वर्षभित्र जुन ढङ्गले संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन । यसका सहायक क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र लागु नै भएको छैन ।

संविधान दिवस मनाउन गइरहेको पृष्ठभूमिमा संविधान र प्रणालीको रक्षाका लागि हामी सबैले ध्यान दिनुपर्छ । अहिले राष्ट्रिय सभाका साथै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू छन् । प्रतिनिधि सभामात्रै अहिले विघटन गरेको अवस्था छ । जेनजीको विद्रोहको कुरालाई सम्बोधन गर्न संविधानसम्मत् ढंगबाटै जान सकिन्छ ।

जनयुद्धसहितको अन्तरसम्बन्धमा २०६२/०६३ को आन्दोलन जनक्रान्तिमा बदलियो । त्यसको पूरकको रूपमा मधेस विद्रोह अनि आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, थारु, मुस्लिम पिछडिएको क्षेत्र सबैको समावेशी प्रयत्नमा २०७२ सालमा अहिलेको संविधान बनाइएको हो ।

संविधान बनाउँदाखेरि म संविधानको मस्यौदा समितिमा रहेर पार्टीको तर्फबाट मैले काम गरेको थिएँ । पार्टीको निर्देशनमा संवाद समितिमा भएका नमिलेका कुरालाई पनि आधारित गरेर दोस्रो संविधान सभाले संविधान दिने बेलामा आफ्नो रिजर्भेसन राखेको सर्वविदितै छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायतका शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी अरू पनि मुद्दा राखेर हामीले असहमति जनायौँ । यद्यपि त्यतिखेर संविधान दिइएन भने देशलाई नै दीर्घकालीन असर पर्ने, राज्य नै विफल हुने अप्ठ्यारो स्थिति थियो । भूकम्पबाट भएको विनाशको अवस्थामा मिलेर देश बनाउँ भनेर एउटा सहमतिको दस्ताबेजका रूपमा बनेको हो अहिलेको संविधान । यो संविधान गतिशील छ, संशोधन योग्य छ । मूल कुरा, यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो ।

गएका १० वर्षभित्र जुन ढङ्गले संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन । यसका सहायक क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र लागु नै भएको छैन । अहिलेसम्म शिक्षा ऐन नै प्राप्त भएको छैन, निजामती र प्रहरी ऐनहरू नै आइसकेका छैनन् । कैयौँ विषय सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरूको प्राथमिकतामा नपर्नु विडम्बनापूर्ण स्थिति हो ।