अबको सङ्घर्ष नेपाली समाजको नियन्त्रित लोकतन्त्र वा अर्ध सामन्ती शासन अभ्याससँग गाँसिएको छ, जहाँ केवल चुनावी प्रक्रियालाई औपचारिक रूपमा सञ्चालन गरिन्छ । तर वास्तविक सत्ता कब्जा गर्ने खेलचाहिँ पछाडि नियोजित हुन्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि आन्तरिक शक्ति गठबन्धन गर्दै लोकतन्त्रलाई नियन्त्रणमा लिन खोजे।

 चुनावलाई कब्जा गर्ने उद्देश्यले भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन शीतयुद्धकालको झल्को दिने गरी ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ र ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभको कम्युनिस्ट फ्रेमवर्कमार्फत नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने दिशामा नेपाललाई जबरजस्ती धकेल्ने कोसिस भएको हो। यस्तो दुस्साहसको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप यी दुवै पार्टीहरू समाजबाट विस्थापित भए, जनविश्वास गुमाए र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बदनाम हुँदै अन्ततः सत्ता संरचनाबाट सधैँका लागि गायब हुने अवस्थामा पुगे।

नेपाल संवेदनशील बफर जोनमा अवस्थित मुलुक हो। हजारौँ वर्षदेखि निरन्तर शक्तिको टकराबमा परिरहेको नेपाल ‘फल्ट–स्टेट’ सरहकै अस्थिरतामा रहँदै आएको छ। यस्तो अवस्थालाई केवल हाम्रो मनोकामना वा इच्छाशक्तिले टार्न सकिँदैन। यसको समाधानका लागि दक्ष कूटनीतिज्ञहरूको टिमद्वारा ठोस र दूरदर्शी पहल अनिवार्य छ। यस्ता कमजोर राज्यहरूले न्यूट्रालिटी मेन्टेन गर्न नसक्दा सधैँ विदेशी शक्तिको प्रयोगशाला बनेको उदाहरण संसारमा प्रशस्त छन्। तर नेपालका शासकहरूले हालसम्म स्वतन्त्र नीति कायम गरेर शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँग कुशल कूटनीतिक वा वाणिज्यिक डिल गर्ने क्षमता देखाएनन्। यही कारण नेपाल लामो समयदेखि गरिबी र निर्बलतामा फसिरहेको छ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा एसियामा गुम्दै गएको पश्चिमी हेजेमोनीले पुनः नेपाललाई अवसरको रूपमा नियालिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा कुनै चर्चित पात्रलाई अगाडि सारेर नियन्त्रित लोकतन्त्रको नयाँ अभ्यास सुरु गर्ने वा नेपालकै सैन्य संगठन द्वारा पार्टी निर्माण गरी चुनावी धाँधलीमार्फत आफू अनुकूल पार्टीमार्फत सत्ता कब्जा गर्ने, अनि त्यसलाई दशकौँसम्म टिकाइराख्ने प्रपञ्च चलिरहेको संकेत स्पष्ट छ। यस्तो अभ्यास केवल आन्तरिक शक्ति समूहको कारण मात्र होइन, समग्र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति प्रतिस्पर्धाको प्रतिफल पनि हो।

नेपालमा विगत सात दशकदेखि चलिरहेको वैचारिक फ्रेम उदारवाद र मार्क्सवाद दुवैले नेपाली समाजको वास्तविक अन्तर्विरोधलाई बुझ्न असफल भए। पश्चिमी समाजलाई हेरेर निर्माण गरिएको सैद्धान्तिक ढाँचाले नेपाली समाजको जटिलता समात्न सकेन। यही कारण ७० वर्षदेखि झुटा घोषणापत्र र गलत प्रतिज्ञाले जनतालाई भ्रमित गरियो। परिणामतः कुशासन, भ्रष्टाचार र वैचारिक शून्यता कायम रह्यो। चाहे जुनसुकै सरकार बने पनि भ्रष्टाचार टुट्ने छैन भन्ने ठहर अब प्रस्ट भइसकेको छ। ती पार्टीका युवा नेताहरू पनि त्यही त्यसै स्कुलिङबाट आएका भएकाले, भ्रष्टाचार र बेथितिको मूल कारण वैचारिक हो भन्ने कुरामा सहमत हुन सक्दैनन्। त्यसैले उनीहरूबाट नयाँ समाधान आउने सम्भावना न्यून छ।

हाल नयाँ भनिएका लोकप्रिय युवा नेताहरू पनि समाज व्यवस्थापनका लागि आवश्यक दर्शन र सिद्धान्तमा विश्वास नगरी केवल सुशासन, भ्रष्टाचारकोविरोध र समृद्धि जस्ता रटानमै सीमित देखिन्छन्। तर मानव समाजको इतिहासले प्रस्ट देखाइसकेको केवल शासन मात्र पर्याप्त हुँदैन, जबसम्म सामाजिक रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउने वैचारिक ज्ञानको जग निर्माण हुँदैन। जापान, युरोप वा अमेरिका जस्ता मुलुकमा पनि सुशासन र समृद्धि हुँदाहुँदै, नयाँ समाज व्यवस्थापन गर्ने वैचारिक आधारको अभावका कारण असन्तोष र द्वन्द्व उत्पन्न भएका उदाहरण प्रशस्त छन्।

संसारभरका सामन्ती शासन ढाल्न सफल युरोपेली दुई ज्ञान प्रणाली, जसले उदारवाद र मार्क्सवादलाई वैचारिक आधार दियो, अहिले त्यो ज्ञान प्रणाली युरोपमै काम नलागेर पतन भइसकेको छ। धेरै चिन्तकहरूले दशकौँअघि नै यसको अन्त्यको भविष्यवाणी गरिसकेका थिए। अहिले संसार ठुलो अनिश्चितता र महाभ्रमको युगमा छ। यस्तो अवस्थामा नेपालजस्ता मुलुकहरूले वैकल्पिक ज्ञान प्रणाली खोज्नु पर्नेमा, उल्टै पुराना भ्रममै अड्किएर नियन्त्रित लोकतन्त्र वा जेन-जी किङको दलदलमा फसाउन खोजिँदै छ। यो स्तम्भकार आफैँ दशकौँदेखि नयाँ वैकल्पिक बिचार समूहमा सहभागी भएर समाजको बदलिँदो चेतनाको परिवर्तनलाई अध्ययन गर्दै आएको हुनाले, हालका घटनाले मलाई कुनै आश्चर्य उत्पन्न गरेको छैन। तर दुर्भाग्यवश, पर्याप्त वैचारिक तयारी, भूराजनीतिक सम्हाल्न सक्ने सक्षम टिम र राज्यकलाको वैकल्पिक पूर्ण ब्लुप्रिन्ट हुँदाहुँदै पनि समयमै समाजमा सचेत हस्तक्षेप गरेर ठुलो हतौडे मुक्का प्रहार गर्न नसक्दा मुलुक अझै अन्योलतर्फ धकेलिएको छ।

आजको भूराजनीतिमा चीन र भारत दुवै देशले जी.डी.पी. वृद्धिमा संसारलाई नेतृत्व गरिरहेका छन्। तर नेपालजस्तो विकासशील छिमेकीको गरिबी उनीहरूका लागि ठुलो टाउको दुखाइ बनेको छ। किनभने कमजोर अर्थतन्त्रमा खराब तत्त्व सजिलै लुकेर क्षेत्रीय स्थिरतालाई कमजोर बनाउन सक्छन्। यही कारण २०१५ मै मोदी र सी जिनपिङबीच ‘टु प्लस वान’ मोडलमा चीन र भारतबिच सहमति भएको सङ्केत पाइन्छ। यसको भित्री उद्देश्य स्पष्ट छ—एसियाका साना मुलुकहरू, विशेषतः नेपालजस्ता कमजोर अर्थतन्त्र भएका राज्यहरूको मामिलामा दुई देशले पहिले आपसमा सहमति गर्ने, अनि मात्र तेस्रो देशलाई निर्णय सुनाउने। यसरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको अभाव भएका दक्षिण एसियाली देशहरूलाई यस मोडलभन्दा बाहिर जान सक्ने अवस्था रहँदैन।

यस मोडललाई धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले “अनौपचारिक शक्ति–तालमेल” भनेर व्याख्या गरेका छन्। विश्व भूराजनीतिमा यस्तो संयोजन पहिले पनि देखिएको थियो, जहाँ ठुला शक्तिहरूले साना मुलुकहरूको निर्णय अधिकारलाई सीमित गर्न खोजेका थिए। उदाहरणका लागि, १९औँ शताब्दीको “युरोपको सामूहिक शक्ति–व्यवस्था” मा शक्तिशाली राज्यहरूले आपसमा सहमति गरेर साना राष्ट्रहरूको नीति निर्धारण नियन्त्रणमा लिन खोजेका थिए। नेपाल सन्दर्भमा चीन–भारतको 2+1 मोडल त्यही मानसिकताको निरन्तरता हो। यसले देखाउँछ कि यो केवल द्विपक्षीय सम्बन्धको अभ्यास मात्र होइन, सिङ्गो दक्षिण एसियामा शक्ति सन्तुलन कायम गर्न खोजिएको भूराजनीतिक उपकरण पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका यथार्थवादी सिद्धान्तले पनि यही भन्छ कि शक्तिशाली राष्ट्रहरू प्रायः आफ्ना छिमेकी कमजोर मुलुकलाई “बफर जोन” को रूपमा प्रयोग गर्छन्।

नेपालका शासकहरूले यस्तो संरचनासँग इमानको कूटनीतिक पहल लिन सकेनन्। बरु उनीहरूले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिए। कहिले भारत, कहिले अमेरिकालाई शत्रु देखाएर घरेलु शक्ति आर्जन गर्ने; अनि फेरि चुनावी खर्च, स्वास्थ्य उपचार, मिर्गौला प्रत्यारोपण वा छोराछोरीका छात्रवृत्ति मिलाउन त्यही देशमै ढोकाधडक गर्ने परम्परा चलाइयो। यस्तो व्यवहारका कारण शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँग विश्वासको वातावरण कहिल्यै निर्माण भएन। राजा महेन्द्रको पालादेखि नै “समृद्ध नेपाल” को नारा उठाइए पनि त्यो केवल भाषण र घोषणामै सीमित रह्यो।

अबको राजनीतिक सङ्घर्ष अनिवार्य रूपमा कन्ट्रोल डेमोक्रेसी र जनताको प्रतिरोधबिचको टकराबमा रूपान्तरित हुनेछ। नेपालमा वास्तविक वैचारिक संश्लेषण बिना समृद्धि सम्भव छैन। उत्पीडित वर्गको सङ्घर्षलाई दबाएर, सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियतावाद, सैन्यद्वारा संरक्षित पार्टी र चुनावी धाँधलीमार्फत सत्ता कब्जा गर्ने प्रयास भए पनि अन्ततः समाजभित्रका अन्तर्विरोधहरूले नयाँ द्वन्द्व जन्माउने नै छ।

नेपालले आज वैचारिक शून्यता भर्नु अत्यावश्यक छ। न उदारवादको नक्कल, न मार्क्सवादको अधुरो अभ्यास, न विदेशी प्रभुत्वको व्यवस्थापन—यी मध्ये कुनै पनि नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्दैनन्। नयाँ सामाजिक संश्लेषण, समाजको वास्तविक अन्तरसंघर्षलाई सम्बोधन गर्ने नयाँ विचार र उत्तरदायी शासनकलाको निर्माण बिना मुलुक निरन्तर द्वन्द्वको गोल चक्करमा फस्ने निश्चित छ। नियन्त्रित लोकतन्त्र वा अर्ध सामन्ती  अभ्यासले केही क्षण अल्पकालीन स्थिरता दिन सक्छ, तर दीर्घकालमा यसले मुलुकलाई अझ कमजोर बनाउनेछ।

यसरी हेर्दा, नेपाल आज निर्णायक दोबाटोमा उभिएको छ। बाह्य शक्तिहरूको दबाब र आन्तरिक वैचारिक शून्यता मिलेर मुलुकलाई अस्थिर बनाइरहेको छ। अबको सङ्घर्ष केवल सत्ता र प्रतिपक्षबिच मात्र होइन, समाज रूपान्तरणको गहिरो प्रश्न हो। नयाँ विचार, नयाँ संश्लेषण र उत्तरदायी राज्यकला बिना समृद्ध नेपाल असम्भव छ भन्ने यथार्थबाट अब कसैले पनि भाग्न सक्दैन।
[email protected]