काठमाडौँ । आइतबार बिहानैदेखि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको मन्त्रिपरिषद्मा थपिने पाँच जना मन्त्रीको नाम चर्चामा रह्यो, जहाँ डा. संगीता कौसल मिश्राको पनि नाम थियो । 

तर सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा महावीर पुन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमिसुधार र कानुन तथा न्याय मन्त्रीमा पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, कृषि मन्त्रीमा डा. मदन परियार र सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रीमा जगदीश खरेल मन्त्री हुन सके । मिश्राको नाम आएन । 

आइतबार साँझ नै प्रधानमन्त्री कार्कीले पाँच जना मन्त्रीको नाम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेकी थिइन् । सिफारिस भएका मन्त्रीहरूको सपथ आइतबार अबेर राति नै गर्ने तयारी गरिए पनि एकाएक रोकियो ।

सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको गाडी डा. मिश्रालाई लिन पठाइएको थियो, तर उनको नाम विवादमा आएपछि त्यसलाई ‘होल्ड’ गरियो । सोमबार सपथका लागि डा. मिश्रालाई लिन गएको गाडी रित्तै फर्कियो, अन्तिममा आएर डा. मिश्राको नाम काटियो ।

मेडिकल उपकरण खरिदलगायत फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिनकै क्रममा रहेकाले स्वास्थ्य मन्त्रीमा सिफारिस भए पनि डा. मिश्राको नाम काटिएको स्रोत बताउँछ । 

यस्तै, स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक हुँदा उनले गरेका कतिपय निर्णयमाथि परेका उजुरी विचाराधीन छन् । उनीमाथि स्वास्थ्य उपकरण आपूर्तिकर्ताको स्वार्थमा काम गरेको आरोप लगाइएको छ । त्यस्तै उनी स्वास्थ्य सचिव नियुक्तिको विषयलाई लिएर असन्तुष्ट भई ६ महिनाभन्दा लामो समय मन्त्रालयमा हाजिर भएकी थिइनन् ।

१२औँ तहकी अतिरिक्त सचिव डा. मिश्रा जेनजी आन्दोलनका कारण सरकार ढलेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रीबाट प्रदीप पौडेल हटेपछि मन्त्रालयमा हाजिर भएकी थिइन् । फागुन २१ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवमा डा. विकास देवकोटालाई ‘वरिष्ठता मिचेर’ नियुक्त गरेपछि डा. मिश्रा निरन्तर बिदा थप्दै बसेकी थिइन् । मिश्राले स्वास्थ्य सचिवमा डा. देवकोटालाई नियुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेकी थिइन् । 
त्यस्तै ११औँ तहमा नियुक्ति हुने बेलामा लोकसेवा आयोगमा फर्जी विवरण पेस गरिएको आरोपसमेत उनले खेप्दै आएकी थिइन् ।

स्वास्थ्य मन्त्री बन्ने निश्चित भएपछि १२औँ तहको अतिरिक्त सचिव पदबाट उनले राजीनामा दिएकी थिइन् । 

गयो पद पनि !

उता प्रशासनविद् काशीराज दाहालले एकपटक स्वीकृत भइसकेको राजीनामा अन्तिम हुने र यसले व्यक्तिलाई सोही पदमा फिर्ता हुनबाट रोक्ने बताउँछन् । 

‘कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा मनोनयन भएपछि औपचारिक घोषणा वा सपथ ग्रहण गर्नुअघि नै अघिल्लो पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कडा नियम छैन । तर, व्यक्तिले एकै समयमा दुई वटा बाझिने पदहरू धारण गर्न सक्दैन,’ प्रशासनविद् दाहालले भने ।

एकपटक राजीनामा पेस भई औपचारिक रूपमा स्वीकृत भएपछि यसले पदको स्वैच्छिक परित्याग जनाउने भएकाले त्यसलाई फिर्ता लिन वा उल्ट्याउन नसकिने उनले प्रस्ट्याए । ‘डा. मिश्राको अतिरिक्त सचिवको पदबाट दिइएको राजीनामा स्वीकृत भइसकेकाले उनी कानुनी रूपमा सोही विशिष्ट पदमा फर्कन मिल्दैन, उनको अघिल्लो रोजगारी निश्चित रूपमा समाप्त भएको मानिन्छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि यसले उनलाई भविष्यमा अन्य सम्भावित नियुक्तिहरूका लागि अवसर आएमा रोक्दैन ।’

मिश्राले अतिरिक्त सचिवभन्दा अघि स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक, समन्वय महाशाखा, स्त्री तथा परोपकार प्रसूति रोग अस्पताल र कोशी अस्पतालको निर्देशकका रूपमा काम गरिसकेकी छन् । २०५७ सालमा सेवा प्रवेश गरे पनि एक वर्ष काम गरेर उनले जागिर छाडेकी थिइन् । पुनः २०७० सालमा ११औँ तहमा नाम निकालेर सेवा प्रवेश गरेकी थिइन् । 

डा. मिश्रा क्षमतावान् हुनुका साथै चतुर रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको जालोलाई संरक्षण गर्न मन्त्रालयकै केही उच्च अधिकारी, केही कर्मचारी र पूर्वमन्त्रीहरू नै सुनियोजित तरिकाले उनलाई मन्त्री हुनबाट रोक्न लागिपरेका थिए र सफल पनि भए ।’ ती अधिकारीले मिश्राले आफूमाथि उब्जिएका प्रश्नहरूलाई हल गरेर पुनः स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि नेतृत्व लिन तयारीका साथ आउनुपर्ने बताए ।