काठमाडौँ । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सरकारी पदाधिकारीहरूको अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्ने र भ्रमण टोलीका सदस्यहरूको सीमा निर्धारण गरेको छ ।

असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्ने र भ्रमण टोलीको अत्यधिक सङ्ख्या सीमा तोक्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रलायले जनाएको छ ।

‘सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सदस्य रहने’, सरकारको निर्णयमा भनिएको छ ।

यसैगरी सरकारले संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्री लगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा अलग्गै कार्यकक्ष उपलब्ध गराउने यसअघिको निर्णय खारेज गरेको छ । साथै स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा पनि नदिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।