काठमाडौँ । अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । 

अर्थमन्त्रालयका अनुसार गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बसेको बैठकले सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत र राहत समेतका लागि विकास आयोजनाको पुनःप्राथिमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा यी निर्णयहरू गरेको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारहरू प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । 

सरकारले खर्च मितव्ययितामा कायम गर्न सरकारले भत्तामा कटौती गरेको जनाएको छ । सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने भएको हो । तर कानूनबमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समयबाहेक बैठकको भत्ता उपलब्ध गराउन भने रोकिने छैन । सरकारी, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वमित्वमा रहेको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधावापतको रकम लिन नपाउने जनाइएको छ । 

त्यस्तै सरकारले परामर्श सेवाका नाममा भइरहेका खर्च कटौतीमा पनि कडा व्यवस्था गरेको छ । बिजुली कम खर्च गर्नेदेखि छरितो र सस्तो ढंगले सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्न सबैलाई निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले पानी, बिजुली र सञ्चार महसुललगायत सेवा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेको हो । पानी, बिजुली र सञ्चार महसुलवापत विनियोजित बजेटबाट खर्च धान्ने गरी मितव्ययी ढंगले खर्च गर्ने सरकारले भनेकाे छ । कार्यालयमा आवश्यक नपरेको समयमा बत्ती, एअरकन्डिसन, पंखाजस्ता बिजुली खपत हुने यन्त्र उपकरण चलेको छ कि भनी सम्बन्धित कर्मचारी स्वयंले नियमित चेक गर्न भनिएको छ । 

सरकारी कार्यालयका लागि न्यूनतम आवश्यकताभन्दा बढी कोठा र सुविधा भएको घर बहालमा नलिने । सरकारी कार्यालयहरूले सकेसम्म व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा घर बहालमा नलिने व्यवस्था गरेको छ ।

विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निवासका लागि घरभाडामा लिनु पर्दा वा आइन्दा घरभाडा नवीकरण गर्नुपर्दा व्यापारिक क्षेत्र र सहरका प्रमुख मार्गहरूमा नलिने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुने कामका लागि विनियोजित बजेटको उपयोग गरी बाह्यसेवा परामर्शबाट काम गर्न/गराउन नपाउने भनेको छ । त्यस्तै विधेयक, नियम, विनियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन, मापदण्ड र निर्देशिका बनाउनेजस्ता कामका लागि सेवा परामर्श नलिने र विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्था हो भनी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट प्रमाणित गराएर मात्र पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शका लागि खर्च गर्न सकिने बताएको छ । 

मन्त्रालय तथा मतहतका निकायहरूलाई नयाँ सामान खरिद गर्ने भन्दा पनि पुराना सामानहरू नै चलाउन प्रोत्साहन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारी निकायहरूले पुराना सामानहरू प्रयोग गरी काम नलाग्ने सामग्री तत्काल लिलाल गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।   

पुराना संरचना तथा सामान प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने र अनुपयोगी सामान लिलाम गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूमा सवारी साधन, मोबाइल फोन, फर्निचर, ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, मोटरसाइकलजस्ता सामान उपयोगमा पुरानो सामान प्रयोग गर्ने भनेको छ । 

त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट क्षति भएका कार्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने भवन, टेबल, कुर्सी, दराज, सोफालगायत कार्यालय सामान, मेशिन उपकरण, फर्निचरजस्ता सामग्री नजिकको कार्यालयमा भएकोबाट हस्तान्तरण गराई उपयोग गर्ने । यसरी हस्तान्तरण भएको सामानको हस्तान्तरण कार्यालय प्रमुख तहको निर्णयबाट नै हुने र सरकारी भौतिक संरचनाको बिमा गर्ने कार्य सुरुवात गर्न निर्णय सरकारले गरेको छ ।