काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री भएको १३ औँ दिनमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, आसन्न निर्वाचन, सुशासनका प्रतिबद्धता र जेनजी पुस्ताको आन्दोलनबाट उठेका मुद्दाहरूमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेकी छन् । 

उनको यो सम्बोधनलाई धेरैले चासोका साथ हेरेका थिए, जसले जेनजी पुस्ताले उठाउँदै आएका मागहरूलाई केही हदसम्म समेटे पनि संविधान नै फाल्नुपर्ने जस्ता उनीहरूका मुख्य मागहरू भने पूरा गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो ६ महिनाको अन्तरिम कार्यकालमा इमानदार प्रयासका साथ धेरै काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सरकारी सेवालाई झन्झटमुक्त बनाउने प्रमुख प्राथमिकतामा रहने बताएकी छन् ।

निर्वाचन र संवैधानिक प्रक्रिया

प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित रूपमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकार कटिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।

उनले यसका लागि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरिसकेको जानकारी दिँदै विशेषगरी जेनजी पुस्तालाई भोट हाल्ने वातावरण बनाइने बताइन् । उनले सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूलाई एकताबद्ध भई निर्वाचनलाई सफल बनाउन आह्वान गरेकी छन् ।

संविधान संशोधन र शासकीय स्वरूप फेर्ने अधिकार वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई नरहेको प्रधानमन्त्री कार्कीको स्पष्ट भनाइ छ । उनले संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति आफ्नो सरकारको पूर्ण प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै जेनजी आन्दोलनको मागअनुसार संविधान संशोधन आवश्यक परे चुनावपछिको नयाँ बन्ने संसद्ले वैधानिक प्रक्रियाबाट गर्न सक्ने बताइन् । यसका लागि निर्वाचनमा सहभागी हुन जेनजी पुस्तालगायत सबै सरोकारवालालाई उनले आग्रह गरिन् ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई सम्बन्धित ठाउँबाटै मतदान गर्नसक्ने सम्भावनाबारे सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । यद्यपि, यो विषय सम्भव भए/नभएकोबारे उनले केही उल्लेख गरिनन् ।

सुशासन, सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रण

गुणस्तरीय र सम्मानपूर्ण जीवन, आर्थिक विकास र समृद्धि, सामाजिक न्याय र भ्रष्टाचारको अन्त्य वर्तमान सरकारको साझा एजेन्डा रहेको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन् ।

उनले सरकारी कार्यालयमा विनाझन्झट सेवाप्रवाह हुने सुनिश्चितता दिलाउन चाहेको बताउँदै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, विधिको शासन, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिलगायत क्षेत्रमा वर्तमान सरकारले दृढताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

सेवाग्राहीको काममा ढिलासुस्ती, मोलमोलाई, काम पन्छाउने, घुस माग्ने, अनावश्यक दुःख दिने, सेवाग्राहीसँग अपमानजनक व्यवहार गर्नेजस्ता कार्य भएमा उजुरी गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालयहरू र प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायमा हटलाइनको व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री कार्कीले जानकारी दिइन् ।

राष्ट्रका नाममा प्रधानमन्त्री कार्कीको सम्बोधन (पूर्णपाठ)

विगतमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले वर्तमान सरकारले छोटो समयमा नै विगतमा भएको भ्रष्टाचारको स्पष्ट जानकारी पाइसकेको र यसको आवश्यक अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने बताइन् । 

उनले आन्दोलनमा भएको लुटपाट, तोडफोड गर्दा व्यक्तिको घरमा देखिएको नगद र सम्पत्तिमा सरकारको निकायले छानबिन गर्न थालिसकेको समेत जानकारी गराइन् । आर्थिक क्रियाकलापलाई सहज बनाउन एकीकृत कार्ययोजना ल्याइएको पनि उनको सम्बोधनमा उल्लेख थियो ।

जेनजी आन्दोलन र सम्बोधन

हालै भएको युवा पुस्ताको आन्दोलनलाई ‘अभूतपूर्व’ प्रदर्शनको संज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनमा दोषी देखिएका सम्बद्ध पक्षलाई सख्त कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले जेनजी आन्दोलनमा विद्यार्थीहरूको हत्या गर्नेलाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताइन् ।

जेनजी पुस्ताले आन्दोलनका क्रममा उठाएका कतिपय विषयहरू तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिने प्रकृतिका भएकाले आगामी निर्वाचनपश्चात् संवैधानिक प्रक्रियाबाट समाधान खोजिने पनि उनको भनाइ थियो ।

विशेषगरी संसद् विघटन मात्र नभई संविधान नै फाल्नुपर्ने जस्ता जेनजीका मागहरू यो अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय रहेको उनले स्पष्ट पारिन् । 

यसरी प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले जेनजीका हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्ने र भविष्यमा संवैधानिक सुधार गर्ने आश्वासन दिए पनि संविधान नै फाल्नुपर्नेजस्ता माग तत्काल सम्बोधन गर्न नसक्ने बताएर उनीहरूलाई केही हदसम्म निराश बनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले क्षति भएका भवनहरूको पुनर्निर्माण कार्यमा सबै जुटिसकेको जानकारी दिँदै सुरक्षा निकायलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने कार्य सुरु भइसकेको पनि बताइन् ।