नेपाली कांग्रेसको वैचारिकीसँग निकट रहेका वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य सार्वजनिक बौद्धिक हुन् । विराटनगरमा कोइराला परिवारसँग नजिक रहेर कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादको वैचारिकीमा हुर्किएका उनी लामो समयदेखि कांग्रेस पार्टीको आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट व्याख्या, विश्लेषण गर्दै आएका छन् ।

प्रस्तुत छ, आचार्यसँग पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनले ल्याएको सामाजिक तथा राजनीतिक तरङ्गसँगै त्यसको वैचारिकीका विषयमा रातोपाटीका लागि नरेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानी–

• तपाईंले जेनजी आन्दोलनलाई कसरी हेर्नु भयो र यसले नेपाली समाजलाई कहाँ ल्याएर उभ्याइदिएको देख्नु हुन्छ ?

विश्वभरका आन्दोलनलाई निगरानी गर्ने ग्लोबल प्रोटेस्ट ट्रयाकर भन्ने एउटा वेबसाइट छ । त्यस अनुसार विगत एक वर्षदेखि विश्वभर १५९ देशमा सरकार विरोधी आन्दोलन भइरहेका छन् । यी आन्दोलनमा झन्डै एक अर्ब मानिस सडकमा ओर्लिएका छन् । आन्दोलन कुनै सुसुप्त छन् त कुनै उफानमा छन् ।

अहिले पनि इन्डोनेशिया, फिलिपिन्समा नेपालमै जस्तो सरकार विरोधी आन्दोलन चलिरहेका छन् । कुराकानीको सुरुमै म तपाईंलाई ल्याटिन अमेरिकी मुलुक चिली लिएर जान चाहन्छु । त्यसको राजधानी सेन्टियागो निकै सुन्दर सहरमध्येको एक हो । त्यहाँ सन् २०१९ मा मेट्रोको भाडा जम्मा ३०–४० सेन्ट बढाइएपछि त्यहाँ धेरै ठुलो सरकार विरोधी आन्दोलन भयो । जबकि त्यो मुलुकले सरकारी आँकडामा राम्रो आर्थिक उन्नति गरिरहेको थियो ।

कुरा के भने सरकारी आँकडामा भन्दा भिन्न युवाहरूको ठुलो जमात त्यहाँ बेरोजगारीसँग जुधिरहेको थियो । आर्थिक असमानता, बेरोजगारी र भ्रष्टाचारका कारण त्यहाँ धेरै ठुलो राजनीतिक विस्फोट भयो । मचाहिँ यसलाई सामाजिक विस्फोट भन्ने गर्छु ।

पछिल्लो समय बंग्लादेश र श्रीलंका पनि त्यस्तै परिस्थितिबाट गुज्रिएका थिए । त्यसैले जेनजीको यस्तो मोडेल फेरि नदोहोरियोस् भन्ने हो भने यसमा सबैभन्दा धेरै जिम्मेवार हुनुपर्ने अर्थमन्त्री हो । अर्थमन्त्रीको सुझबुझपूर्ण कदम देशका यी समस्या समाधानमा सहयोगी साबित हुन सक्छन् । पछिल्लो समयको महत्त्वपूर्ण सरकारी कमजोरी भनेकै सरकारी सूचकाङ्कहरू नै गलत हुँदा रहेछन् भन्ने हामीले केही देशको उदाहरणबाट थाहा पाउँछौँ ।

उदाहरणका लागि सोभियत संघको विघटन नै त्यस्तै तथ्याङ्कहरूको चुली चढेर भयो । भारतमा पनि ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भनिएको छ तर त्यहाँ पनि चरम बेरोजगारी छ । त्यसैले सन् १९९० मा प्रजातन्त्रको लहर विश्वभर चलेजस्तै अहिले सन् २०२५ मा बेरोजगारी र असमानता विरुद्धको लहर चलिरहेको छ ।

अमेरिकामै हेर्ने हो भने जम्मा १० प्रतिशत मानिससँग अमेरिकाको कुल सम्पत्तिको झन्डै दुई तिहाइ संसाधन सङ्कुचित हुन पुगेको छ । यसको तुलनामा सिमान्तकृत ५० प्रतिशत मानिससँग कुल सम्पत्तिको जम्मा २.५ प्रतिशत संसाधन छ । त्यसैले अबको शासन व्यवस्थाले यसलाई सम्बोधन नगरिकन यस्ता आन्दोलन शान्त होलान् जस्तो लाग्दैन । तपाईं आफँै भन्नुस् न– युलेन्स जाने र रत्नराज्य विद्यालय जाने विद्यार्थीबिचको असमानतालाई कम नगरेसम्म विश्वभर यस्ता आन्दोलन कसरी शान्त होलान् ?

जेनजी आन्दोलनले उठाएको नेपोकिड र नेपोबेबीको मुद्दा पनि त त्यही हो । फिलिपिन्समा मार्कोस, इन्डोनेशियामा सुहार्तो र भारतमा गान्धी परिवारका सन्तानले देखाएको व्यहार र हाम्रा नेताका छोराछोरीले देखाएको व्यवहारमा के फरक देखियो त ? तीन दशक अघिको समाज र आजको समाजको मुलभूत भिन्नता के हो भने पहिले सबैले सबैका बारे सूचना जुटाउन सम्भव थिएन तर आज इन्टरनेटले सबैलाई सबै कुरा थाहा पाउने बनाइदिएको छ । हिजो आफैँसँग हिँडेको मान्छे र उसको परिवार आज कुन अवस्थामा छ, सबैले छर्लङ्ग देख्न सक्छन् । नेपालको पछिल्लो आन्दोलनलाई सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले चिङ्गारीको काम गर्‍यो । त्यसैले ओली–देउवाको सरकारलाई खरानी बनाइदियो ।

• तपाईंले भ्रष्टाचार र असमानताले सामाजिक विस्फोट निम्त्याएको बताउनुभयो तर ‘ट्रिकल डाउन थ्यौरी’मा विश्वास गर्ने खुला बजार अर्थनीति अर्थात् पुँजीवादी अर्थतन्त्रको मोडेललाई अपनाएर ‘भ्रष्टाचार’ र ‘असमानता’लाई निमिट्यान्न पार्छौं भन्ने कुरा त अलिक विरोधाभाषी भयो । किनभने पुँजीवादको गर्भमै भष्टाचार र असमानता हुर्किरहेको हुन्छ, होइन र ?

तपाईंले निकै राम्रो कुरा सोध्नुभयो । विश्वभर भइरहेको बहसको चुरो यही हो । संक्षेपमा भन्दा मलाई के लाग्छ भने पुँजीवाद भने पनि, समाजवाद भने पनि यी दुवै युरोपको औद्योगिक क्रान्तिका उपज थिए । औद्योगिक क्रान्तिले पुँजीवादलाई अघि बढाउँदै उपनिवेशवादसम्म पुर्‍याइदियो । पुँजीवादको विकल्पमा भएको रुसी क्रान्ति, जसलाई बोल्सेविक क्रान्ति भनिन्थ्यो, त्यसले रुसलाई सोभियत संघसम्म पुर्‍यायो ।

पूर्वी युरोप हुँदै ल्याटिन अमेरिकासम्म फैलिरहेका समाजवादी मुलुकहरूले पुँजीवादी राज्यलाई चुनौती दिन थालेपछि पुँजीवादी राज्यहरू कल्याणकारी राज्यमा रुपान्तरित हुन थाले । खासमा बोल्सेविक क्रान्तिका लप्काले पुँजीवादी राज्यहरूलाई निल्ने भयो भनेर कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अघि बढेको थियो ।

बेरोजगारीबारे अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड किन्सको राम्रो उक्ति छ । उनले भनेका छन्– बेरोजगार युवालाई नहर खन्न लगाउँ र नहर पुर्न लगाउँ तर बेरोजगार नराख । अर्थात् जसरी भए पनि युवालाई रोजगार दिइरहनु पर्छ ।

पुँजीवादी अर्थतन्त्रको मोडेलमा भ्रष्टाचार र असमानता कसरी निमिट्यान्न हुन सक्छ भन्ने तपाईंको प्रश्नमा विचार गर्दा म तपाईंसँग सहमत हुन आउँछु । कुरा केमात्रै भिन्न हो भने समाजवादी मोडेलमा त्यो लुकाइन्छ, पुँजीवादमा छताछुल्ल देखिन्छ ।

पुँजीवादको विकल्पमा आएको समाजवादी विचारधारा बोकेको रुसमा पनि त्यहाँको शासन–प्रशासन जनताको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नुभन्दा लाल फित्ताशाहीमा परिणत हुँदै गयो । विश्व परिवेशमा यो सबै भइरहँदा नेपालमा भने यी दुवै विचार त्यति नै प्रभावशाली ढंगले मानिसको घरदैलोसम्म आइपुगे । तर, नेपाली धर्तीमा आउँदा यसले अर्कै रुप ग्रहण गर्‍यो । यहाँ सन् ९० को दशकमा खुला बजार अर्थनीति अपनाइयो, तर पुँजीवादको विकास हुनुअघि नै यहाँ त्यो क्रोनी क्यापिटलिजममा परिणत हुन पुग्यो । त्यसैलाई हामीले दलाल पुँजीवाद वा विचौलियाको हालिमुहाली भन्यौँ ।

उनीहरू कतिसम्म हाबी भए भने सरकारको कुनै पनि अङ्गदेखि न्यायपालिकासम्म जनताले आफ्नो काम गराउनका लागि विचौलिया प्रयोग नगर्ने हो भने कामै नहुने परिस्थिति सिर्जना भयो । शासकदेखि प्रशासकसम्म उनीहरूको पहुँचमा भएपछि त्यसबाहेकका मान्छेको कामै नहुने परिस्थिति बन्यो ।

पुँजीवादी अर्थतन्त्रको मोडेलमा भ्रष्टाचार र असमानता कसरी निमिट्यान्न हुन सक्छ भन्ने तपाईंको प्रश्नमा विचार गर्दा म तपाईंसँग सहमत हुन आउँछु । कुरा केमात्रै भिन्न हो भने समाजवादी मोडेलमा त्यो लुकाइन्छ, पुँजीवादमा छताछुल्ल देखिन्छ । आज हामीले अपनाइरहेको व्यवस्थाका तमाम कमजोरी हुँदाहुँदै पनि हामीसँग योभन्दा उपयुक्त अर्को कुनै पनि व्यवस्था छैन । कृष्णप्रसाद भट्टराई भनिरहनु हुन्थ्यो– यो व्यवस्थाका अनेकन खराबी होलान् तर यो जत्तिको उत्तम व्यवस्था अर्को छैन । डेमोक्रेसी वा यो व्यवस्थाका बारे बेलायती दार्शनिक बर्टेन्ड रसेलले आफ्नो कुनै एउटा निबन्धमा लेखेका छन्– डेमोक्रेसीमा खराब मानिसले असल मानिसलाई कुर्सी छोड्छ ।

• नेपालको हकमा यसलाई कसरी बुझ्ने ?

नेपालको प्रजातान्त्रिक यात्रामा पछिल्लो सरकार अलिक नमिल्दो खालकै थियो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओली अधिनायकवादी विचारधारा मान्ने व्यक्ति थिए । उनलाई समर्थन गर्ने शेरबहादुर देउवा त्यस विपरीतको विचारधाराबाट हुर्किएका थिए । देउवा प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचार मान्थे तर सरकारका लागि उनले आफ्नै विचार त्यागेको देखियो । हुँदाहुँदा शेरबहादुरजी न प्रजातान्त्रिक भए, न समाजवादी । ओली भने तीन करोड नेपालीले भन्दा भिन्नै खालको सोच राख्ने अहंकारले भरिएका दम्भी हुन् । देउवाजीको त म अलिक आलोचक पनि हुँ । किनभने उनैले कांग्रेस पार्टीलाई कहिले ज्ञानेन्दको दरबारमा लगेर बुझाए, कहिले ओलीको अहंकारमा लगेर लम्पसार लगाए ।

नेपालको प्रजातान्त्रिक यात्रामा पछिल्लो सरकार अलिक नमिल्दो खालकै थियो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओली अधिनायकवादी विचारधारा मान्ने व्यक्ति थिए । उनलाई समर्थन गर्ने शेरबहादुर देउवा त्यस विपरीतको विचारधाराबाट हुर्किएका थिए ।

झोले कांग्रेसीहरूले यसबाट शिक्षा लिनुपर्ने थियो तर उनीहरूले यसबाट पनि शिक्षा लिएको देखिएन । उनीहरू अझै पनि यो परिस्थितिबाट सिक्न तयार छैनन् । नेपालका दलहरूले बाँडीचुँडी खाने परम्पराकै विरुद्ध पछिल्लो जेनजी आन्दोलन भएको हो । दलहरू यसबाट पनि सिक्न तयार भएनन् भने उनीहरू उभिएको जमिन नै ज्वालामुखीको मुहान बन्ने छ भनेर बुझ्दा हुन्छ ।

• विश्वव्यापी रूपमा कुनै समय उपनिवेशवाद विरोधी लहर आएजस्तै प्रजातन्त्र, समाजवाद, फाँसीवाद र पहिचानको पनि लहर आयो । अहिले विश्वभर भइरहेका यस्ता असन्तोषपूर्ण आन्दोलनलाई विश्वव्यापी लहरका रूपमा बुझ्ने हो भने यसका पछाडि कतै भत्किँदै गरेको अमेरिकी विश्व व्यवस्था त कारकका रूपमा छैन ?

तपाईंले ठिक भन्नुभयो, यो अफरा–तफरी एउटामात्रै देशमा छैन । मैले माथि नै भनेँ, यस्तो विश्वका १५९ वटा देशमा भइरहेको छ । तर, यसले कुन दिशा लिन्छ अहिले नै भन्न सकिँदैन । सन् १९४५मा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै एकातर्फ विश्वका सबैभन्दा ठुला भनिएका साम्राज्यहरू बेलायत र फ्रान्स पतनोन्मुख थिए भने अर्कोतर्फ अमेरिकाको उदय हुँदै थियो । अर्थात् एउटा अस्ताउँदै थियो, अर्को उदाउँदै थियो ।

त्यही अमेरिकासँगै अर्कोतर्फ रुस पनि उदाउँदै थियो । कतिसम्म भने त्यसले चीनको क्रान्तिमा पनि मद्दत गर्‍यो । हामीले त्यसलाई शीतयुद्ध भनेर इतिहासका पानामा पढ्छौँ । सन् १९९० को दशकमा एकातर्फ स्वतन्त्रताको लहर चल्यो भने अर्कोतर्फ उदार अर्थतन्त्रको अवधारणाले आकार ग्रहण गर्न थाल्यो ।

नयाँ शताब्दीमा प्रवेश गरेसँगै विश्व पहिलेजस्तो रहेन । सूचना प्रविधिमा आएको उभारले विश्वलाई ग्लोबल भिलेज बनाइदियो । यसले के भयो भन्दा रुस आजका दिनमा पहिले जत्ति शक्तिशाली रहिरहन सम्भव भएन । आर्थिक, सामरिक, प्रद्योगिकी र सैन्य हिसाबले पनि संसारलाई मैले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि रहेन ।

हामीले अपनाउने संस्कृति, लगाएको लुगा, बोल्ने, खाने, आचार–व्यवहार गर्ने तरिका भने हाम्रो पश्चिमा भ्यालु सिस्टममै विकसित हुन पुग्यो । तर, यसको प्रतिनिधित्व गर्ने अमेरिकामा ट्रम्प राष्ट्रपतिका रुपमा आइसकेपछि त्यसमा पनि ह्रास हुँदै गयो । उनले अमेरिकालाई प्रोटेक्सिनिजम अर्थात् संरक्षवादतर्फ लगिरहेका छन् । यसले गर्दा अमेरिकाको ‘आउटवार्ड लुकिङ’ खुम्चिँदै ‘इनवार्ड लुकिङ’मा सीमित हुन पुग्यो । त्यसैले उसले संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता संस्थालाई सञ्चालन गर्न दिने खर्च कटौती गरिरहेको छ ।

अर्कोतर्फ चिनियाँहरूको आफ्नै कन्फिसियस भ्यालु सिस्टमका कारण उनीहरूले पनि यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन । उनीहरू ‘बेल्ट एण्ड रोड’ भन्दै आफ्नो व्यापारिक बाटो खोल्नमै सीमित छन् । यस्तो अवस्थामा विश्वलाई जुन व्यवस्थाले नेतृत्व गर्नुपर्ने थियो, त्यसले काम नगरेकै हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

कुरा यतिमा मात्रै सकिँदैन, यसको विपरीत ध्रुवमा हुनेले पनि प्रजातन्त्र, वाक स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता आदिको रक्षा गर्ने भनेर पनि अघि बढेको देखिँदैन । खासमा भन्ने हो भने अहिलेको समय वैश्विक सङ्कटको समय हो ।

• तपाईंले अघि चिलीको कुरा गर्नुभयो । चिलीमा सन् १९७० को दशकमा समाजवादी नेता सल्भाडोर अलेन्देको सरकारलाई अमेरिकाले सत्ताच्यूत गराएको थियो भनेजस्तै ओली–देउवा सरकार पदच्यूत हुनुमा पनि अमेरिकीहरूको हात छ कि भन्ने आशंका गरिँदैछ । पछिल्लो सत्ता पलटलाई तपाईंले भूराजनीतिसँग जोडेर हेर्नुभएको छ वा छैन ?

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा एउटा भनाइ छ– ‘रियल इन्टरनेसनल पोलिटिक्स इज डोमेस्टिक पोलिटिस’ । खासमा कुनै पनि देशभित्र रहेका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असन्तुष्टि नै प्रमुख हुने गर्छन् । तर, आजको संसार वैश्विक संसार हो । तपाईंको देशभित्र केही भयो र संसारका शक्तिशाली राष्ट्रहरू चुप लागेर बसे भनियो भने कसैले पत्याउँदैनन् । यति सजिलै पत्याउने कुरा पनि होइन । यद्यपि सबै कारण उनीहरू नै हुन् त ! होइन ।

फ्रान्सिसीहरूले अमेरिकाको स्वतन्त्रतामा सहयोग नगरेको भए उनीहरू बेलायती उपनिवेशबाट त्यति सजिलै उम्कन सक्ने अवस्था थिएन । अमेरिकाको स्वतन्त्रतामा फ्रान्सको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप छ भन्दा हुन्छ । हुँदाहुँदा ‘स्ट्याचु अफ लिबर्टी’ पनि फ्रान्सिसीहरूले नै बनाएर पठाइदिएका हुन् । चीनको मुक्ति आन्दोलनमा रुसीहरूको हात छ । नेपालको ००७ र ०४६ सालको आन्दोलनमा भारतीय स्वतन्त्रताप्रेमी नेताहरूको हात छ । चन्द्रशेखर लगायतका नेताहरू चाक्सीबारीमा आएर भाषण गरेको हामीलाई नै थाहा छ नि ।

तर, हालको आन्दोलनमा यहाँका युवाहरूले श्रीलंका, बंगलादेश जस्ता देशहरूमा युवाले सत्ता पलट गरेको देखे । उनीहरूलाई के लाग्न थाल्यो भने हामीले पनि चाह्यौँ भने सत्ता पलट गर्न सक्छौँ । तर, यसको दुःखद् पक्ष के छ भने सामाजिक सञ्जालमार्फत एकीकृत भएकाहरूको नेतृत्व गर्ने कोही हुँदैन ।

• नेपालको पछिल्लो आन्दोलनको दिशा के हुने देख्नु हुन्छ ?

पछिल्लो आन्दोलनमा दृश्य, अदृश्य रूपमा काठमाडौँका मेयर बालेन शाह जोडिएका छन् । बालेनको सम्बन्ध नेपाली सेनासँग निकै सौहार्दपूर्ण देखिन्छ । उनी मेयर भएपछि सेना प्रमुखसँग भेट्न गए, जबकि प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न गएनन् । आन्दोलनका क्रममा उनले सेनासँग वार्ता गर्नुपर्छ भने, आन्दोलनरत युवाहरू सेनाको मुख्यालय पुगे । बालेनले अबको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की हुने भने, उनै प्रधानमन्त्री भइन् ।

उनीहरूको पारिवारिक सम्बन्ध हो वा राजनीतिक सम्बन्ध, यसबारे मलाई थाहा भएन तर उनीहरूको सम्बन्ध देखिन्छ । मैले भन्न खोजेको के भने बालेन यदि यो आन्दोलनको अनुहार हुन् भने उनी अगाडि आउनु पर्‍यो । उनले आफ्ना राजनीतिक एजेण्डा यी–यी हुन् भनेर भन्नु पर्‍यो । त्यसले मात्रै अबको दिशा कस्तो हुनेछ भन्न सजिलो हुन्छ ।

• आन्दोलनपछि राजनीतिक दलहरूमा नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना कत्तिको देख्नु हुन्छ ?

पुराना राजनीतिक दलहरूको संगठनात्मक ढाँचा तथा उनीहरूले अपनाउँदै आएको शैलीमाथि पछिल्लो आन्दोलनले हस्तक्षेपमात्रै गरेको छैन, यसले त पूरै बञ्चरो नै हानिदिएको छ । हस्तक्षेप भनेको दबाबमात्रै हो । पार्टीहरू भित्र दबाब त पहिलेदेखि नै थियो । यो आन्दोलनले स्पष्ट सन्देश दिएको छ– तिमी बुढाहरूले नेतृत्व छोड ।

मलाई के लाग्छ भने नेपालका राजनीतिक दलका प्रमुखहरू प्रधानमन्त्री छोड्न तयार हुन्छन् तर पार्टी सभापति र अध्यक्ष छोड्न तयार हुँदैनन् । किनभने पार्टी सत्ताको प्रमुख भएपछि उनीहरू जस्तोसुकै अवसर पनि हात पार्न सकिन्छ भन्ने ठान्छन् । तर, पछिल्लो आन्दोलनले दिएको स्पष्ट सन्देश राजनीतिक दलका प्रमुखहरूले अझै बुझ्न खोजिरहेका छैनन् ।

ओली त आफ्नो पार्टीमा निकै कमजोर भइसके तर शेरबहादुरजी अहिले पनि धेरै बलिया छन् । माओवादीमा भने प्रचण्ड भनेकै माओवादी, माओवादी भनेकै प्रचण्ड भन्ने अवस्था छ । त्यसैले त्यहाँ त्यसको विकल्प खोजिएला जस्तो लाग्दैन ।

पार्टी सभापति र अध्यक्षका वरपर रहेका स्वार्थ समूह पनि उनीहरूले पार्टी सत्ता गुमाउनु हुँदैन भनिरहेका छन् किनभने त्यसको सबैभन्दा धेरै लाभ पाउने समूहमा तिनै पर्थे । त्यसैले शेरबहादुर, ओली र प्रचण्ड नजिकका भक्तगणहरूले सङ्कटको बेला नेतृत्व छोड्नु हुँदैन भनेर आवाज बुलन्द गरिरहेका छन् ।

• लोकतान्त्रिक भनिएको कांग्रेस पार्टीमा पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको सम्भावना छैन ?

नेपाली कांग्रेसमा शेरबहादुरजीको पेरी–फेरी निकै बलियो छ । उनी एमालेका केपी ओलीजस्ता होइनन् । ओली त आफ्नो पार्टीमा निकै कमजोर भइसके तर शेरबहादुरजी अहिले पनि धेरै बलिया छन् । माओवादीमा भने प्रचण्ड भनेकै माओवादी, माओवादी भनेकै प्रचण्ड भन्ने अवस्था छ । त्यसैले त्यहाँ त्यसको विकल्प खोजिएला जस्तो लाग्दैन । माओवादीमा जनार्दन शर्मा गगन थापा त बन्न सक्छन् तर प्रचण्ड बन्न उनलाई गाह्रो छ ।

• अन्त्यमा म तपाईंसँग के जान्न चाहन्छु भने आजका दिन ०७२ सालको संविधान जीवित छ वा त्यसले मृत्युवरण गरिसक्यो ?

स्पष्ट शब्दमा भन्दा आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरुप आजका दिन हामी– आन्दोलनको जगमा निर्मित कार्यकारिणी, आन्दोलनबाट फ्याँकिएको व्यवस्थापिका र त्रासमा बाँचिरहेको न्यायपालिकाका अघिल्तिर उभिएका छौँ । बीपीले भनेजस्तै– अहिले संविधान छ पनि, छैन पनि । संविधान कागजको खोस्टो जस्तै भएको छ ।

यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने सेना, जो हिजोसम्म ब्यारेकमा सीमित थियो, ऊ आज राजनीतिक भूमिकामा देखिएको छ । वार्ताका लागि जब सेनाले भूमिका खेल्यो, सेना राजनीतिमा प्रवेश गर्‍यो भनेर बुझ्नु पर्छ । सेनाको भूमिका अझै डराउनै पर्ने खालको त म देख्दिनँ तर यसलाई निगरानी भने गरिरहनु पर्छ । परिस्थिति कस्तो निर्माण भएको छ भने चुनावका लागि सेनालाई कन्फिडेन्समा लिनु पर्नेछ । त्यसैले निर्वाचनमा कस्तो परिणाम आउँछ भन्नेले यो संविधान जीवित रहन्छ वा यसले मृत्युवरण गर्छ भन्ने तय हुन्छ ।