काठमाडौँ । २०६१ माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कदमले सबैतिर सन्नाटा छाएको थियो किनकि संविधानप्रदत्त मौलिक हकहरू निलम्बन भएका थिए । ज्ञानेन्द्रले ‘आज देशले स्पष्ट अठोट गरेको छ । यस अनुकूल निर्णय पनि भएको छ । अशान्ति, असुरक्षा र द्वन्द्वग्रस्त अवस्थालाई बिसाएर देशले प्रजातन्त्र र प्रगतिको पक्षमा अग्रसर हुन पाइला सारेको छ’ भन्दै शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिएका थिए । 

त्यतिबेला राजाको शासनविरुद्ध कोही बोल्न सक्ने अवस्था थिएन । राजनीतिक दल, मानवअधिकारवादी, पत्रकार, नागरिक समाज सबै नजरबन्दमा थिए । 

ज्ञानेन्द्र शाहले ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ मा रहेको बाधा अड्काउ फुकाउने धारा १३७ को दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाममा शाही आयोग गठन गरे । ज्ञानेन्द्रले अदालतको अधिकार प्रयोग गर्दै राजनीतिक दलका नेता, न्यायाधीशसमेतलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी अधिकारको दुरुपयोग गरेका थिए । कसैले पनि राजाले गठन गरेको शाही आयोगको विषयमा बोल्ने हिम्मत नगरिरहेका बेला अधिवक्ता सन्तोष महतोले राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई ठाडो चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट निवेदन हालेका थिए । 

सर्वोच्चमा महतोले निवेदन त पेस गरे, तर सर्वोच्च प्रशासनले ‘श्री ५ को नाममा प्रश्न उठाउन नपाउने’ भन्दै दरपिठ गरिदियो ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ माघ १९ मा घोषणा गरेको शाही आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा महतोले रिट निवेदन पेस गरे, जसले उनको चौतर्फी चर्चा भयो । जतिबेला राजाको कदमको विरुद्ध बोल्नसमेत प्रतिबन्ध थियो । तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले सञ्चारमाध्यममा पुगेर पेस स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाइरहेको समयमा अधिवक्ता महतोको हिम्मतलाई सबैले सराहना गरे । 

सर्वोच्चमा महतोले निवेदन त पेस गरे, तर सर्वोच्च प्रशासनले ‘श्री ५ को नाममा प्रश्न उठाउन नपाउने’ भन्दै दरपिठ गरिदियो । त्यतिबेला सर्वोच्च प्रशासन पनि राजाको विषयमा बोल्दा के हुने हो भनेर डराइरहेको थियो । महतोले भने, ‘अदालतको त्यो कदमले मेरो हौसलामा केही क्षण त ब्रेक लागेको थियो, तर म रोकिइनँ म पुनः सर्वोच्च अदालत प्रशासनको विरुद्ध अगाडि बढेँ ।’

महतोले दरपिठविरुद्ध इजलासमा निवेदन पेस गरे । तत्कालीन न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको एकल इजलासले उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनको दरपिठलाई बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश भयो । योसँगै महतोको रिट निवेदन दर्ता भयो । 

महतोले भने, ‘म त्यतिबेला कुन अवस्थाबाट गुज्रिएँ होला, त्यो मलाईमात्रै थाहा छ । एकातिर राजाको शासन, अर्कोतिर सेनाले केही गर्ने हो कि भन्ने त्रास थियो ।’ रिट दर्ता भएपछि धेरैले आफूलाई हौसला दिएको उनले सुनाए । त्यसपछि आफूलाई अघि बढ्न प्रोत्साहन भएको उनको भनाइ छ ।

अदालतमा रिट दर्ता भए पनि लामो समय सुनुवाइको पालो नै आएन । त्यसपछि अधिवक्ता महतो केही डराए । कतै आफूले दिएको रिटको सुनुवाइ नै नहुने पो हो कि भन्ने चिन्ता भयो ।

‘यो लडाइँमा ममात्रै होइन, वरिष्ठ अधिवक्ता र साथीहरूको साथ पाएपछि म बलियो भएर इजलासमा प्रस्तुत भएँ । न्यायका लागि मैले बुलन्द आवाज उठाएँ,’ महतोले भने, ‘मैले इजलासमा राखेको त्यो आवाज मेरोमात्रै थिएन, आम नागरिकको थियो ।’

कसैले राजाको कदमविरुद्ध बोल्न पनि नसक्ने अवस्थामा न्यायको पक्षमा उभिएर महतोले राज्यप्रतिको आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न ज्यान नै जोखिममा राखे । उनले भने, ‘बरु एक्लै लड्छु तर न्यायको पक्षमा बोल्न डराउँदिनँ भन्ने सोचेर आफूले आफैँलाई ऊर्जा दिइरहेँ ।’

अदालतमा रिट दर्ता भए पनि लामो समय सुनुवाइको पालो नै आएन । त्यसपछि अधिवक्ता महतो केही डराए । कतै आफूले दिएको रिटको सुनुवाइ नै नहुने पो हो कि भन्ने चिन्ता भयो । तेह्रौँ पटकको पेसीमा बल्ल शाही आयोग गठनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइको पालो आयो । संयोग पनि कस्तो रह्यो भने पहिला रिट दर्ता गर्न आदेश दिने न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीकै इजलासमा पेसी तोकियो । रायमाझीको एकल इजलासले राजाले गठन गरेको आयोगका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्‍यो ।

दोस्रो पटक सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, रामनगिना सिंह, अनूपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठसहितको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो । उक्त इजलासमा ०६२ भदौ २३ देखि २९ मंसिरसम्म निरन्तर सुनुवाइ चलेको थियो ।

इजलासमा बहस सकेपछि महतोलाई राजाको डरका कारण अदालतले रिट खारेज गरिदिने हो कि भन्ने चिन्ता थियो भने अर्कोतर्फ धेरै तथ्य प्रमाण पेस गरेको र सबैले खोजिरहेको न्यायमा अदालतले विवेक प्रयोग गर्छ भन्ने विश्वास पनि थियो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शाही आयोग गठन खारेज गरिदिएपछि उनले न्याय प्राप्तिको लडाइँको ठुलो जित भएको महसुस गरे । ‘त्यो जित मेरोमात्रै थिएन, सम्पूर्ण देशवासीको जित थियो । उनी त्यतिबेलाको परिदृश्य सम्झिँदै भन्छन्– राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कदमविरुद्धको जित सत्य, न्याय तथा विधिको जित थियो ।’ 

अदालतले राजा पनि संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न सक्दैनन् भनी फैसला गरेको थियो । 

तत्कालीन अवस्थामा राजाका कदम पनि संविधान र कानुनबमोजिम हुनुपर्ने ‘ल्यान्डमार्क’ फैसला भएको थियो त्यो । 

सर्वोच्च अदालतले शाही आयोग खारेज गर्दै आदेशमा भनेको छ, ‘२०६१/११/५ को आदेशद्वारा गठित भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई निरन्तरता दिन मिति २०६२/१/१६ मा भएको आदेश संविधानको धारा ८४, धारा ८५, धारा ८८ (३), धारा ९८, धारा ११५ (७) र धारा १२७ को उद्देश्य र भावना विपरीत भई संविधानसँग बाझिएको देखिन आयो ।’ 

तत्कालीन अवस्थामा राजाका कदम पनि संविधान र कानुनबमोजिम हुनुपर्ने ‘ल्यान्डमार्क’ फैसला भएको थियो त्यो । 

राजाको कदमलाई वैधानिक चुनौती दिने सर्वोच्चको त्यो फैसलामा लेखिएको छ, ‘गठन आदेश र निरन्तरता दिने आदेश संविधानको धारा ७१ को व्यवस्था बमोजिम ऐन वा धारा ७२ बमोजिमको अध्यादेश बमोजिम कानुन नभएको अवस्था भए पनि गठन र निरन्तरता दिने आदेशबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार, विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिम विशेष अदालतलाई भएको अधिकार र कतिपय कुराहरूमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्राप्त गरेको भई कानुनले मात्र प्रदान गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिँदा संविधानसँग बाझिने गरी मिति २०६१/११/५ को भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गर्ने गरेको आदेश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११५ (१) अन्तर्गत जारी भएको सङ्कटकालीन अवस्थाको आदेश सोही धाराको उपधारा (११) बमोजिम मिति २०६२/१/१६ मा फिर्ता लिइएको कारणबाट सो मिति २०६१/११/५ को आदेश प्रभावहीन भइसकेको हुँदा प्रभावहीन भइसकेको आदेशका सम्बन्धमा अमान्य वा बदर केही बोलिरहनु पर्ने अवस्था नभएबाट क्रियाशील रहेको निरन्तरता दिन भएको मिति २०६२/१/१६ को आदेश संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम आजका मिति देखि अमान्य घोषित गरिएको छ ।’

त्यसपछि महतोले बालबालिकाको लागि छुट्टै बाल अदालत वा इजलास गठन हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दिए । उनले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सरकारको नाममा परमादेश जारी गरिदियो ।

महतोले शाही आयोग गठनविरुद्धको मुद्दामात्रै नभई सार्वजनिक सरोकारको धेरै विषयमा सर्वोच्चमा रिट दिएका छन् । महतोले नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा पनि विभिन्न रिट पेस गरेका थिए । प्लास्टिकको झोला विक्रीवितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइ पाउँ भनी २०६० सालमा उनले दर्ता गराएको रिटमा सर्वोच्चले सरकारको नाममा परमादेश नै जारी गरेको थियो । यसैगरी कारागारमा रहेका थुनुवा वा कैदीका आश्रित बालबालिकालाई छुट्टै राख्नुपर्ने भन्दै दायर गरेको रिटमा भने सर्वोच्चले थुनुवामै राख्न पाउँछ भन्ने आदेश दियो । ‘आमाबुवाले गरेको अपराधमा एउटा अबोध बालकलाई त्यसरी सँगै राख्दा कस्तो खालको मनोवैज्ञानिक असर पर्छ भन्ने विषयले आफ्नो मन धेरै दुखेपछि रिट दायर गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘तर, सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदियो ।’

त्यसपछि महतोले बालबालिकाको लागि छुट्टै बाल अदालत वा इजलास गठन हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दिए । उनले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सरकारको नाममा परमादेश जारी गरिदियो । हाल उनकै रिटका कारण अहिले बाल अदालत गठन भएको छ । सर्वोच्चको सो परमादेश दुई दशकपछि कार्यान्वयन आएको छ । 

त्यस्तै उनले २०६२ माघमा चक्रपथभित्र सभा, जुलुस प्रदर्शनमा रोक लगाएको विषय विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । सो विषयमा सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएपछि सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिएको थियो । विभिन्न सार्वजनिक हक तथा सरोकारका विषयमा महतोले धेरै रिट निवेदन पेस गर्दै बहस गरेका छन् । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा न्याय प्राप्ति हुँदा आत्मसन्तुष्टि मिल्ने उनले बताए ।