काठमाडौँ । जेनजीहरूले आर्थिक क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप बढाउन थालेका छन् । जेनजी आन्दोलनको बलमा नयाँ सरकार गठनसँगै राजनीतिक विवाद र बहसमा उत्रिएको बेला सरकारले लिएका आर्थिक नीति पुनरवलोकलका लागि हस्तक्षेप गर्न थालेका हुन् । 

खासगरी सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले दबाब बढाएका छन् ।

केही दिनअघि जेनजीको एउटा समूहले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन माग गरिसकेका छन् । जेनजी समूहका मधेस प्रदेश संयोजक शिव यादव नेतृत्वको नेतृत्वको टोलीले मन्त्री सिन्हालाई उक्त उद्योग सञ्चालनका लागि पहल गर्न भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । उक्त टोलीले अन्य रुग्ण उद्योग समेत सञ्चालन गर्नुपर्ने माग मन्त्री सिन्हासँग गरेको थियो ।

उद्योग सञ्चालनमा आउँदा उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक सूर्ती उत्पादन गर्न हजारौँ किसान आबद्ध हुनुपर्ने र नगदेबालीको रूपमा उत्पादन हुने सुर्तीलाई आन्तरिक उपभोगमा प्रयोग गर्ने अवसर प्रदान गर्ने उनीहरूको दाबी छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले स्पष्ट र दीर्घकालीन औद्योगिक नीतिहरू बनाउन नसक्दा र उद्योगमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा उक्त कारखाना सञ्चालनमा रहन नसकेको उनीहरूले दाबी गरेका छन् ।

टोलीका संयोजक यादवले सरकारी स्वामित्वमा रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना जस्ता उद्योग बन्द गर्दा हजारौँले रोजगारी गुमाएको र कुल ग्राहर्स्थ उत्पादन (जीडीपी)मा अर्बौंको असर गरेको भन्दै यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको बताए ।

‘हामीले उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ, यसलाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ तत्काल अध्ययन गर्नुपर्छ भनेका हौं,’ उनले भने, ‘मधेस प्रदेशमा भएको यो उद्योग सञ्चालनमा हुँदा हजारौँले रोजगारीको अवसर पाउँछन्, त्यहाँको अर्थतन्त्र पनि बढ्छ । हामीले जनकपुर चुरोट कारखानालाई फोकस गर्‍यौँ, तर अरु उद्योग पनि आवश्यक छन्, सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेका छौँ ।’

• निजीकरणको प्रक्रियामा छ सरकार

अहिले सरकारले भने रुग्ण अवस्थामा ती उद्योगलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रियामा छ । खासगरी यो सरकार बन्नुभन्दा अगाडि नै अर्थ मन्त्रालयले रुग्ण अवस्थामा रहेका सात सार्वजनिक संस्थान निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गर्न यस्ता उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (डीडीए) को तयारी सुरु गरिएको थियो ।

जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटको डीडीएको लागि परामर्शदाताको टेन्डर आह्वान गर्दै सर्टलिस्ट समेत गरिसकेको छ । त्यसमध्ये प्रत्येक उद्योगको डीडीएका लागि एक एक गरी चार परामर्शदाता छनोट गर्ने योजना छ ।

यद्यपि नयाँ सरकार आएपछि यसको प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । यो अवस्थामा सार्वजनिक संस्थान बेच्न नहुने भन्दै जेनजीले दबाब बढाउन थालेका हुन् ।

• अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र अदालतको आदेश बाधक

तर मन्त्रालयले भने जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई देखाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको गरेको सन्धि अनुसार सरकारी निकायले नकारात्मक प्रभाव पार्ने वस्तुको उत्पादनमा लगानी गर्न पाइँदैन, यसमा नेपाल समेत पक्ष राष्ट्र भएको हुँदा सरकारी स्तरबाट उद्योग सञ्चालनमा समस्या रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका थिए ।

‘हामीले निजीकरण, उदारीकरण र खुला व्यापारको पक्षमा गइसकेकोले उद्योगमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा एकातिर छँदैछ, चुरोट कारखानाको कुरा त विश्व स्वास्थ्य संगठनको विषयसँग पनि जोडिएको छ’ उहाँहरूले सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भन्नुभएको छ, हामीले पहल गर्छौँ भनेका छौँ, यो विषय त्यति सजिलो चाहिँ छैन,’ उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीले भने ।

त्यस्तै कारखाना पुनः सञ्चालनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको आदेशको कारणले समेत यसलाई फेरि सञ्चालनमा ल्याउन समस्या रहेको उनीहरूको भनाइ थियो । २०७१ सालमा तत्कालीन सरकारले चुरोट कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरेको थियो । तर अदालतले रोकेपछि यसलाई बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको छ । तर एक दशक बितिसक्दा पनि यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।