काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनमा अन्धाधुन्ध गोली चलाएर बालबालिकाको हत्या गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जेनजीले पक्राउ गर्न दबाब दिए पनि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । 

ओली र लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्न माग गर्दै सुदन गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत अभियान सञ्चालन गरे । यो पक्रिया सामाजिक सञ्जालमा मात्रै रोकिएन, गुरुङ जाहेरी लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ पुगे । आन्दोलन दबाउन गोली हानेर ७५ जना युवाको हत्या गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकविरुद्ध गुरुङले दिएको जोहरी दर्ता हुन सकेन । 

भदौ २३ को जेनजीको आन्दोलनको दमनको विषयमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन भइसकेको छ । सो समितिलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन म्यान्डेट छ । 

कार्कीले भने फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा पक्राउ गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पर्खिनुनपर्ने भन्दै गृहमन्त्री अर्याललाई भनेका छन् । कार्कीको उक्त प्रतिक्रिया बाहिर आएपछि जेनजी प्रतिनिधिले तत्कालीन ओली र लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।

तर आन्दोलन दबाएकै विषयलाई जोडेर ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिहाल्न नमिल्ने फौजदारी कानुनका जानकारहरूको भनाइ छ । 

विद्यमान कानुन अनुसार जुनसुकै मुद्दा लगाए पनि ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न सकिने तर आन्दोलन दबाएको अभियोगमा अहिले नै पक्राउ गर्न मिल्ने आधार नदेखिएको फौजदारी कानुनका जानकार तथा अधिवक्ता डा. सुवास आचार्य बताउँछन् । अन्य फौजदारी कसुर भए पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न सकिने उनको आशय थियो । 

‘कुन कानुनअन्तर्गत, के कसुरमा पक्राउ गर्ने भन्ने पहिलो प्रश्न आउँछ,’ आचार्यले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रचलित फौजदारी कानुनअन्तर्गत कसुर भएका क्रियाहरूमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने छुट्टाछुट्टै राज्यका निकायहरू छन् । यी निकायहरूले अनुसन्धान तहकिकात गर्न र आवश्यक परे पक्राउ गर्न र अनुसन्धान गर्न सक्छन् ।’ 

तर जुनसुकै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न के कसुरमा पक्राउ गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अन्य फौजदारी कसुरको विषयमा अनुसन्धान गर्न र पक्राउ गर्दा कार्की जाँचबुझ आयोगको समितिलाई कुनै असर नगर्ने आचार्यको भनाइ छ । फौजदारी कसुरसँग जोडिएको विषयमा अनुसन्धान गर्न कार्की आयोगको प्रतिवेदन कुरिरहनु नपर्ने उनले बताए । 

‘उनीहरूलाई अहिले के आधारमा पक्राउ गर्ने त्यो हेर्नुपर्छ । अब आन्दोलन दबाएको भन्नेलाई कसुर मानिएको छैन,’ आचार्यले भने, ‘आन्दोलनको क्रममा हिंसा भएकोमा यिनीहरूको पनि हात छ कि त भन्ने विषयलाई छानबिन गरेपछि मात्रै देखिने कुरा हो ।’ 

उनले थपे, ‘त्यहाँ गोली प्रहार गर्ने व्यक्तिहरू कसैलाई पक्राउ गरेर त्यो गोली प्रहार गर्ने व्यक्तिले फलानोको आदेशमा मैले प्रहार गर्‍या हो भनेर उसलाई पनि पोल्छ भने ज्यान केसमा अनुसन्धान हुन सक्यो । यो आन्दोलन दबेको वा दबाएको भन्ने शीर्षकमा चाहिँ पक्राउ गर्न मिल्दैन ।’ 

जेनजीका प्रतिनिधिहरूले दुवै (ओली लेखक) लाई तुरुन्तै पक्राउ गरेर थुनामा राख्नुपर्ने सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । यस्तोमा आचार्यले भने, ‘त्यो विधि र साधनभन्दा बाहिर हो, पक्राउ गर्ने तर कुन कसुरमा पक्राउ गर्ने पहिला त्यो छुट्टाउन पर्छ ।’ 

उनले फेरि पनि आन्दोलन दबाएको भन्ने शीर्षकमा पक्राउ गर्न नमिल्ने बताए । 

‘आन्दोलनमा गोली प्रहारबाट मरेको ज्यान मुद्दाको विषय हो कि भन्ने हो भने त्यहाँ गोली हान्ने व्यक्ति पक्राउ गरेर गोली हान्ने व्यक्तिले यसरी मलाई चाहिँ गैरकानुनी आदेश दिएको थियो अनि मैले त्यसको पालना गरेँ भन्यो भने बल्ल मतियार हुन्छ,’ आचार्यले भने । 

तर अहिले गोली हान्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छैन । त्यसैले यो अवस्थामा ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने उनले तर्क गरिरहे । आचार्यले भने, ‘अब त्यस्तो अवस्थामा गोश्वारा रूपमा चाहिँ शाब्दिकमा नेतृत्वमा थिए । त्यस कारण प्रहरीले पक्राउ गर्न मिल्दैन ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान हो भने विभागले पक्राउ गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियाृ । ‘अब प्रचलित फौजदारी कानुनअन्तर्गत यो सामान्य अपराधहरूको विषय हो भने नेपाल प्रहरीले पक्राउ गर्ने कुरा आउँछ,’ उनले थपे, ‘भ्रष्टाचारको विषयसँग जोडिएको हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गर्नुपर्छ, आर्थिक अपराधसँग जोडिएको हो भने सीआईबीले पक्राउ गर्नुपर्छ ।’ 

तर राज्यका फौजदारी कानुनमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकायहरू आजको दिनमा पनि दुरुस्त रहेका उनले बताए । 

‘कुनै पनि व्यक्तिले प्रचलित कानुनविपरीत अपराधजन्य कार्य गरेको छ भने अनुसन्धान तहकिकातका लागि यसमा कुनै नाम केपी ओली वा रमेश लेखक भन्ने आउँदैन । जो कोहीलाई पनि उनीहरूले छानबिन गर्न, अनुसन्धान गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने भन्ने राज्यको कानुनभित्रै पर्छ तर के कसुरमा भन्नेचाहिँ छुट्टिनुपर्छ ।’